एमभी दुगड ग्रुपले हालै १ सय ५७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने ३ वटा आयोजना निर्माण थालेको छ । नेपालको अग्रणी औद्योगिक–व्यावसायिक घरानाबाट विद्युत् क्षेत्रमा भएको यति ठूलो लगानीलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल भएकैले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न चाहेको समूहका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड बताउँछन् । वस्तुस्थितिको नितान्त फरक ढंगले विश्लेषण गर्ने दुगडसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले मुलुकको औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण र पछिल्लो लगानीमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सार :
अहिले मुलुकका ठूला व्यावसायिक घरानाहरू उत्पादनमूलक उद्योग छाडेर सेवा र व्यापारमा बढी लागेका छन् नि ?
यसलाई सामान्य ढंगबाट बुझ्दा लगानीकर्ता जहाँ अवसर छ, त्यहाँ जान्छन् । नेपालमा उद्योगमा पनि अवसर छ र त्योभन्दा बढी व्यापारमा होला । अहिलेसम्म उद्योग नै बन्द गरेर कोही पनि व्यवसायी व्यापारमा लागेका छैनन् । उनीहरूको उद्योग पनि छ र व्यापार पनि बढाइरहेका छन् । दुगडसहित गोल्छा, चौधरी, विशाललगायत सबैजसो ठूला ग्रुपको उद्योग पनि चलिरहेको छ र व्यापार पनि । एउटा छाडेर अर्को अँगाल्ने कोही छैन । हो, उद्योगभन्दा बढी व्यापार सजिलो र नाफामूलक भएकाले त्यसको विस्तारमा बढी ध्यान गयो होला । अर्को कुरा व्यापार बढ्यो भन्दैमा चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन । किनकि, उद्योगले भन्दा व्यापारले राजस्व बढी दिन्छ । उद्योगले विभिन्न नाममा छुट पाउँछ । साधारणतः व्यापारमा राजस्वको दर पनि बढी छ । जस्तै, कारबाट २ सय ५० प्रतिशत राजस्व आउँछ । उद्योगमा बढीमा २०–२५ प्रतिशत मात्रै कर छ । यसर्थ, देश विकासमा महत्व दुईवटाकै छ । उद्योगीहरू व्यापारमा सिफ्ट भएका छैनन् । पहिला ५० वटा राइस मिल थिए होलान्, अहिले ७५ वटा पुगेका छन् । पहिला १० मैदा उद्योग थिए होलान्, अहिले २० पुगेका होलान् । पाइप, केबल, जुटलगायत कुनै पनि उद्योगको संख्या घटेको छैन । केही बन्द भए भने केही नयाँ आएका छन् । पुराना प्रविधि र अरुचिका कारण पनि बन्द भएका हुन सक्छन् । समग्रमा औद्योगिकीकरणको वृद्धि रोकिएको छैन ।
तपाईं भन्नुहुन्छ उद्योगको विकास रोकिएको छैन । तर, कुनै वेला जिडिपीमा उद्योगको योगदान १५–१६ सम्म पुगेको थियो । अहिले त्यो ५–६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यसमा मेरो अलि फरक धारणा छ । उद्योग कम गतिमा बढेको होला, व्यापार उच्च गतिमा वृद्धि भएको होला, तर वृद्धि त वृद्धि नै हो नि । यो सकारात्मक कुरा नै हो । पहिला एक्स्क्याभेटर नेपालमा २५ वटा आउँथे, अहिले २ सयवटा आउँछन् । सवारीको आयात उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । यो असाध्यै राम्रो हो । यसले के देखाउँछ भने सडक, पुल बनिरहेको छ, विकासको काम भइरहेको छ । विकास अझ राम्रो हुन सक्थ्यो होला, तर नराम्रै भएको त होइन नि । हो, विकास खर्च कम भएको आलोचना भइरहेको छ । तर, हुँदै नभएको त होइन । अझै राम्रो हुन सक्थ्यो होला, तर बढ्न त बढेकै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हेर्यो भने आयातको हिस्सा उच्च छ । आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि असाध्यै कमजोर छ । यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समस्या रहेको छ नि ?
सबैभन्दा पहिला हामीले के बेच्न सक्छौँ अथवा बेच्ने कुरा के छ, त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ । हामीसँग बेच्न सकिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जलविद्युत् छ, त्यसपछि पर्यटन छ । र, सिमेन्टलगायत खनिज छन् । हिमालय भनेको दुनियाँमा अन्य कहीँ छैन र बनाउन पनि सकिँदैन । सिमेन्ट उद्योग चलाउन सक्छौँ । यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ । पहिला यस्ता कुरामा ध्यान गएन । चीन वा अन्य देशबाट ऊनी ल्यायो, गलैँचा, पस्मिना बनायो, अनि विदेश पठायो । यस्तो सजिलो काममा ध्यान दियौँ । जुन वेला बजार थियो र प्रतिस्पर्धी थिएनन्, त्यो वेला गलैँचा, पस्मिनाको व्यवसाय ठीक थियो । तर, अहिले त प्रतिस्पर्धी बढे नि । दुनियाँका सबैले बनाउन थाले र हाम्रो वस्तु बिक्न छाड्यो । यसमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । अब जलविद्युत्मा लाग्न थालेका छौँ, तर ढिला भइरहेको छ । हामीले समयमै जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरेको भए अहिले भारतबाट ल्याउन पर्दैनथ्यो । ३० वर्षपछि सबै आयोजना राज्यको हुने भएकाले जलविद्युत्ले त राज्यलाई धनी बनाउँथ्यो । तर, त्यसलाई ध्यान नदिएर जलविद्युत्को लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनौँ । बैंकले पनि सहयोग गरेनन्, जनताले पनि दिएनन् । अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । जनताले पनि साथ दिन थालेका छन् । त्यसले गर्दा जलविद्युत्को विकास सुरु भएको छ । हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या समाधान गर्ने अर्को क्षेत्र पर्यटन हो र तेस्रो सिमेन्ट हो । भारतबाट क्लिंकर र सिमेन्ट आयात रोकियो भने पनि अर्बौं रोक्न सकिन्छ । र, हाम्रो पर्यटन त छँदै छ । यसर्थ, हामीसँग बिक्री गर्ने वस्तु प्रशस्तै छन्, भएका त्यस्ता वस्तुको विकास र बिक्रीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विश्वका विकसित देशको इतिहास हेर्दा सुरुमा कृषि नै आधार देखिन्छ । त्यसपछि उद्योग, अनि मात्रै सेवाको विकास हुन्छ । नेपालमा अझै पनि कृषि अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र नै हो । त्यसपछि उत्पादनमूलक उद्योगको विकास नभई सेवा क्षेत्रको वृद्धि उच्च भइरहेको छ । यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना न्यून भएको विश्लेषण गरिन्छ नि ?
यसमा मेरो विश्लेषण अलि फरक छ । हामीले समयअनुसार प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीमा एउटा गलत धारणा के स्थापित भएको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगबाट मात्रै उन्नति हुन्छ । केही उद्योगपतिले यस्तो प्रचार गरेर फाइदा लिए । मैले अघि पनि उद्योगले सबैभन्दा कम राजस्व दिन्छ भनेँ । प्रविधिको उच्च प्रयोग भएसँगै उद्योगले दिने रोजगारीको दर पनि घटेको छ । त्यसैले हामी जेमा प्रतिस्पर्धी छौँ, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आजभोलि सबैभन्दा बढी रोजगारी सेवा क्षेत्रले दिएको छ । लाखौँ मान्छेले यातायात क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । हाम्रा सबै ठूला औद्योगिक घरानाले पनि उद्योगमा जम्मा २–३ लाखलाई रोजगारी दिएका होलान् । तर, हाम्रो जनसंख्या त ३ करोड पुगिसक्यो । होटेलमा धेरै रोजगारी हुन्छ । सूचना प्रविधिमा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । व्यापार र सेवामा धेरैले रोजगारी पाउँछन् । उद्योगले सबैभन्दा बढी होइन, सबैभन्दा कम रोजगारी दिन्छ । पोखरामा उत्पादन सुरु भएको चाउचाउ अहिले विश्वव्यापी भयो । अहिले वाइवाई कहाँ पुगिसक्यो । तर, त्यसले दिने रोजगारी खास बढेको छैन । किनकि, मेसिनरीले काम गर्छन् धेरै । जलविद्युत्मा त मान्छे नै बस्न नपर्ने रे अझ । अब हाम्रो ध्यान होटेल, रेस्टुरेन्ट र सूचना प्रविधिमा बढी ध्यान हुनुपर्छ ।
अहिले हामीले युवा जनशक्ति निर्यात गरिरहेका छौँ र त्यसले पठाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ । मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्न सकिएला ?
नेपालमा बेरोजगारी भन्ने नै छैन । अहिले काम गर्ने मान्छेको माग उच्च छ, तर पूर्ति नै भएको छैन । काम नै गर्न इच्छा छैन भने त त्यसलाई बेरोजगारीको वर्गमा राख्न मिल्दैन । अहिले जलविद्युतकाे क्षेत्रमा काम गर्न दैनिक ५–७ जना आउँछन्, तर १० जना बाहिरिन्छन् । हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने अपरेटर पाइँदैन । खासमा हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम सञ्चालन नै गरेका छैनौँ । व्यवसायीहरूले हेभी इक्विपमेन्ट आयात गर्छन्, तर ड्राइभर उत्पादन गर्दैनन् । कसैलाई तालिम नै दिँदैनन् । सरकारले अब त्यस्ता मेसिन आयात गर्नेले अनिवार्य रूपमा त्यसलाई चलाउने जनशक्ति उत्पादन गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले हामीले ट्रेनी इन्जिनियर राखेका छौँ, उनीहरूले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । यहाँ काम गर्ने कार्यालय सहायकले पनि २० हजार नै कमाउँछन् । केही क्षेत्रमा जनशक्ति बढी भइरेको छ, तर दक्षता कम छ । ६ महिनामा उनीहरूले दक्षता हासिल गर्छन्, तब तलब ३०–४० हजार पुग्ला । अर्को समस्या जब दक्षता हासिल गर्छन्, उनीहरू बिदेसिन्छन् । यहाँ राम्रो तलब दिने हो भने उनीहरू बाहिरिँदैनन् । जस्तो जनशक्ति हामीलाई चाहिएको छ, त्यस्तो जनशक्ति हामीकहाँ छैन । नचाहिएको जनशक्तिचाहिँ धेरै छ । यो समस्या हामीले नै जन्माएका हौँ । अब दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्कार पनि विकास भइरहेको छ । बैंक, होटेललागतयको तालिम चलिरहेको हुन्छ, आजभोलि ।
उद्योग र व्यापारमा सफल दुगड ग्रुपले अहिले जलविद्युतमा ठूलो लगानी गरेको छ । जलविद्युतमा एकैपटक यति ठूलो लगानी गर्नुको तात्पर्य के हो ?
जलविद्युत् सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसमा हाम्रो भविष्य छ । देशलाई आवश्यक भएको चिज पनि हो । त्यसैले मैले लगानी गरेको हो । यसमा मैले नीतिनिर्माताहरूको सहयोगको अपेक्षा पनि राखेको छु । विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसैले भुक्तानी सन्तुलन पनि सकारात्मक हुन्छ । हरेक दृष्टिले जलविद्युत् महत्वपूर्ण छ । व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा म जैन धर्म मान्छु । हाम्रो जैन धर्मका प्रवद्र्धक महावीरले २५ सय वर्षअघिदेखि नै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको कुरा उठाउनुभएको हो । उहाँले आवश्यकताभन्दा बढी स्रोतको दोहन नगर भन्नुभएको छ । त्यही कारण जैन साधुहरू पैसा राख्दैनन्, दुईवटा मात्रै कपडा लगाउँछन् । उहाँका चेलाहरूले कमाउनु पाप हो त भनेर प्रश्न गरे । उहाँले कमाउनु पाप होइन भन्नुभयो, कमाएर आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्नुभयो । कमाएपछि त्यसलाई विसर्जन पनि गर भन्नुभयो । ५ रुपैयाँ कमाऊ, तर कम्तीमा १ रुपैयाँ समुदायका लागि खर्च गर । यसर्थ, मैले जलविद्युत्मा गरेको लगानीलाई विसर्जन पनि भन्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ यसमा गरेको लगानीले जीव हिंसा पनि हुँदैन । कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा कति किराहरू मर्छन् । तर, जलविद्युत् उत्पादन हुँदा त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले मैले धार्मिक दृष्टिकोणले पनि लगानी गरेको हो । यसबाट मैले आम्दानी पनि गर्नेछु । मैले यो सबै देशसेवाका लागि निःशुल्क त गरेको होइन । मलाई धेरै आत्मसन्तुष्टि छ कि मैले राम्रो काम गर्दै छु ।
जलविद्युत्मा आफ्नै किसिमका समस्या र सम्भावना छन् । यो छुट्टै किसिमको व्यवसाय हो । तपाईंहरू एकैपटक ठूलो लगानी लिएर यसमा हात हाल्नुभएको छ नि ?
हामी सबै क्षेत्रमा विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन । तर, व्यवसाय कौशल भने हुनुपर्छ । व्यवसायको कौशलअनुसार नै आफ्नो क्षेत्र छनोट गर्ने हो । सधैँ बाबुबाजेले गरेको पुरानो काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । मेरो हजुरबुबाले १ सय ३५ वर्षअघि कृषिको काम गर्नुभयो । त्यसपछि भारतबाट कपडा ल्याएर बेच्ने काम थाल्नुभयो । कपडा बेच्दाबेच्दै उद्योग खोल्यौँ । जुटको निर्यात थाल्यौँ । त्यसपछि अन्य व्यवसायमा लाग्यौँ । व्यवसाय भनेको परिवर्तन भइरहने कुरा हो । फिल्मवाला क्यामेरा बन्द भयो, डिजिटल आयो । कोडाकजस्तो कम्पनीले फिल्म उत्पादन बन्द गर्यो । अहिले जलविद्युत्मा अवसर भएका कारण हामी यता लागेका हौँ । १० वर्षअघि बैंकको आवश्यकता थियो र सुरु गर्यौँ, तर म बैंकर थिइनँ । लाइफ इन्स्युरेन्स पनि ल्यायौँ । आजभोलि विज्ञ पाइन्छन्, परामर्शदाता पाइन्छन् । मैले १० वर्षअघि नै जलविद्युत्को बारेमा सोचेको थिएँ । तर, द्वन्द्व, सरकारको असहयोगले काम अघि बढाउन सकेनौँ । तर, अहिले सर्वस्व लगाएर हामीले जलविद्युत्मा होमिएका छौँ ।
परियोजना कसरी अघि बढाइरहनुभएको छ ?
अहिले निर्माण क्षेत्रमा भटाभट काम भइरहेको छ । लोकल ठेकेदारलाई प्रोत्साहन दिएर काम लगाएका छौँ । पुल बनेको छ । सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको छ । वर्षात्को कारण काममा केही समस्या भएको छ । वनको स्वीकृति पनि पाइसकेका छौँ । अत्याधुनिक इक्विपमेन्ट ल्याएर आयोजना बनाउनेतर्फ ध्यान छ । अबको २ वर्षमा बिजुली बाल्न सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । प्राधिकरणसँगको सम्झौतामा २०२० जुलाईमा बिजुली बाल्ने भनेका छौँ । तर, योजनाअनुसार काम भए लक्ष्यभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै, निर्माणको चरण अघि बढेपछि सर्वसाधारणलाई पनि सेयर दिनेछौँ । खासगरी लोकललाई हामी १० प्रतिशत सेयर दिन्छौँ । कानुनमा नभए पनि नियम नै जस्तो भइसकेको छ । त्यसको अलावा प्रिमियममा समेत सेयर बेच्न सकिन्छ । आफूले मिहिनेत गरेअनुसार १ सय रुपैयाँको सेयर २ सयमा बेच्न सक्छु । यसरी प्रिमियमको सेयरबाट प्राप्त आम्दानी पनि कम्पनीमै जान्छ । र, त्यो लाभांशका रूपमा जनताले नै पाउँछन् ।
जलविद्युत्मा थप अरू केही योजना छन् ?
अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । हामी त्यसको ५ प्रतिशत योगदान दिन चाहन्छौँ । त्यहीअनुसार हामीले १० वर्षमा ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएका छौँ । यो न्यूनतम लक्ष्य हो हाम्रो । यदि सरकारको सहयोग भइरहेमा योभन्दा बढी लगानी गर्छौं । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले राम्रो नीति बनाउन सकेमा जलविद्युत्मा लगानी गर्न कुनै पनि समस्या हुँदैन ।
जलविद्युत्मा तपाईं धेरै उत्साही देखिनुभएको छ । यसमा कुनै समस्या वा चुनौती पनि देख्नुभएको होला नि ?
समस्या नभएको ठाउँ हुँदैन । तर, त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्छ । थुप्रै चुनौती पनि छन् । तर, त्यसभन्दा अगाडि सपना छ । यो मेरो सपना पूरा गर्न नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यहाँ क्षमता भए पुग्छ, जलविद्युत्मा प्रतिस्पर्धा नै छैन । भारतको कुल विद्युत् ६ लाख मेगावाटमध्ये ४ लाख अर्थात् दुईतिहाइ थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुन्छ । उनीहरू पनि थर्मल प्लान्ट न्यूनीकरण गर्न चाहन्छन् । त्यसैले जलविद्युत् उपलब्ध हुँदा उनीहरू पनि खुसी हुन्छन् । त्यसैले हामीलाई बजारको समस्या हुँदैन । मुलुकको सपना पनि सानो छ । १० वर्षमा १० हजार विद्युत् उत्पादनको सपना ठूलो होइन । लाग्यौँ भने देशले अरू काम गर्नुपर्दैन । जलविद्युत्को विकासका लागि वा समस्या समाधानका लागि मसँग तीनवटा सुझाब वा माग छन् । सरकारले मेरा सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा हामी जलविद्युत्को राम्रो विकास गर्न सक्छौँ ।
के–के हुन् ती सुझाब ?
म सरकारसँग पैसा माग्दिनँ, छुट पनि चाहिँदैन । तर, नीति नियमअन्तर्गत रहेर सहयोग गर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा अधिकतम् ब्याज ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्छ । जलविद्युतमा २५ वर्षका लागि लगानी भएको हो, बिक्री मूल्य निश्चित भइसकेको हुन्छ । जलविद्युत्मा जम्मा रिटर्न १५ प्रतिशत हुन्छ । ब्याजदर नै १३–१४ प्रतिशत तिर्नुपर्यो भने आयोजनाहरू डुब्छन् । त्यसैले ९ प्रतिशत ब्याजको सीमा निर्धारण हुनुपर्छ । अर्को मेरो सुझाब के छ भने सहवित्तीयकरणमा उपलब्ध हुने कर्जाको ब्याज स्थिर हुनुपर्छ । निर्माण पूरा नभएसम्म ब्याज परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ६ महिनासम्म ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने नियम बनाएको छ । यो व्यापार र उद्योगका लागि ठीकै होला । तर, जलविद्युत्का लागि त ठीक होइन । जलविद्युत्मा न्यूनतम आठ वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुको ४ वर्ष सर्भे, डिपिआरलगायत काम गर्नुपर्छ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर बैंकलाई दिनुपर्छ । त्यसपछिको ४ वर्ष निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैले निर्माण सुरु भएदेखि निर्माण सम्पन्न नभएसम्म ब्याज बढाउनु हुँदैन । जलविद्युत्मा ‘सिन्डिकेटेड लोन एग्रिमेन्ट’ गर्नुपर्छ । र, तेस्रो सुझाब के छ भने बैंकले जलविद्युतमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको पूर्ण कार्यन्वयन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको यो नीतिलाई बंग्याएर कृषि र जलविद्युत् भनेर जोडिदियो । अनि कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गयो, तर जलविद्युत्मा ३ प्रतिशत लगानी पनि पुगेन । कार, जिप, जमिन, सेयरमा लगानीका लागि कर्जा दिनु नपर्ने भए नदिँदा हुन्छ, तर जलविद्युत्मा बढाउनैपर्छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाहका लागि जलविद्युत् खोज्दै जाने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यी तीनवटा सुझाब पूरा भए जलविद्युत् साँच्चै राम्रो हुन्छ । यो गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकलाई कुनै भार छैन । बैंकको कस्ट अफ फन्ड ६ प्रतिशत छँदै छ । त्यसैले उसलाई पनि गाह्रो हुँदैन । म पनि बैंकर हुँ । त्यसैले त्यति गर्न बैंकहरूले सक्छन् । ऊर्जामन्त्रीले ५ प्रतिशत ब्याजदर भन्नुभएको छ, त्यो प्रयोगात्मक होइन । तर, ९ प्रतिशत ठीक हो । सरकारले ४ प्रतिशत अनुदान दिएर ५ प्रतिशतमै परियोजनालाई दिन्छ भने अझ राम्रो । सरकारले भ्याट फिर्ता त दिएको छैन भने अनुदान देला भन्नेमा आशंका नै छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीलाई छुट्याउने नीति लिएको छ । तपाईंहरूको दुवैतिर लगानी छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
त्यसो गर्नु सम्भव नै छैन । राष्ट्र बैंक आफैँले पनि प्रमोटरले ५१ प्रतिशत सेयर अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ भनेको छ । यसको मतलब तिमीले सेयर नबेच, त्यसो भयो भने बैंक सुरक्षित हुन्छ भन्नु हो । व्यापारीहरूले बैंकको लगानी छोडिदिने हो भने बैंकिङ क्षेत्र कोल्याप्स हुन्छ । अहिले अधिकांश बैंकमा व्यावसायिक घरानाको प्रभुत्व (डोमिनेसन) छ । त्यसैले बैंकहरूमा कुनै समस्या छैन । व्यावसायिक घरानाको, बिजनेस घरनाको डोमिनेसन भएका बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य अन्यको तुलनामा निकै राम्रो पनि छ । कुनै गडबडी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ कि भन्ने डर व्यवसायीलाई हुन्छ । त्यसले उनीहरू बैंकमा तलमाथि गर्न हिम्मत गर्दैनन् । चौधरी, गोल्छा, गोयल, केडियालगायत कुनै पनि हाउसले दायाँ–बायाँ गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको यो सिद्धान्त गलत हो । अध्यक्षका रूपमा सनराइज बैंकमा मेरो कुनै कोठा छैन । मैले केही सुविधा लिएको छैन । अध्यक्ष कार्यकारी हुनुहुन्न । त्यसलाई बन्द गर्नु राम्रो हो । हामीले आफ्नो बैंकबाट लोन लिन पाउँदैनौँ, सिफारिस दिन मिल्दैन । बैंकमा रहँदा बिमा कम्पनीमा बस्न हुँदैन । यी सबै व्यवस्था ठीक छन् । यी व्यवस्थासहित आएको नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । बाफियाको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कसैलाई छुट दिन मिल्दैन ।
स्रोत : नया पत्रिका
