सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा संकटकालसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारे पनि गत वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य सकारात्मक गतिविधि भने अगाडि बढ्न सकेनन् ।
भारतको नाकाबन्दीपछि मुलुकमा विद्युत् उत्पादनलाई नै विशेष जोड दिनुपर्ने आवाज उठे पनि सैद्धान्तिक कार्यक्रमभन्दा अरू कार्यक्रम आउन सकेन । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने योजना सार्वजनिक गरियो । तर, निर्माणाधीन आयोजना र भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को तथ्यांक हेर्दा एक वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिने अवस्था छैन ।
हाल मुलुकमा १ हजार ३ सय ७० मेगावाट विद्युत् माग छ । तर, आपूर्तिको अवस्था असाध्यै दुरुहपूर्ण छ । हाल दैनिक ५ सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ । नाकाबन्दीपछि खाना पकाउने ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको अभावमा सबैको ध्यान विद्युत्तिर गयो । प्राधिकरणका ५ सय ५० भन्दा बढी ट्रान्सफर्मर जले भने करिब १ हजार कन्डक्टरमा समस्या पैदा भयो ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार दक्ष जनशक्तिको अभावमा जलेका सामग्री मर्मत गर्न लामो समय लाग्यो । यस्तै भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लामो समयसम्म जलविद्युत् आयोजनाको काम अवरुद्ध हुन पुग्यो । आर्थिक नोक्सानसँगै निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेनन् ।
प्राधिकरणले अगाडि बढाएको चमेलिया आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ भने म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको राहुघाटको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र ठेक्कासम्बन्धी कागजात प्राधिकरणको नेतृत्वले नटुंग्याएका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली३ ए भूकम्पका कारण उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फस्यो भने कुलेखानी तेस्रोको अवस्था पनि अरू योजनाभन्दा फरक रहेन ।
चिलिमेले अगाडि बढाएको सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीको काम भूकम्प र नाकाबन्दीबाट प्रभावित बन्यो । यस्तै, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना भूकम्पका कारण आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि दुई वर्षपछाडि धकेलिएको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको काम ०७२ सालभित्रै सुरु हुने अपेक्षा राखिए पनि लगानी बोर्ड र प्राधिकरणबीच तालमेल हुन नसक्दा अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउन पहल हुने अपेक्षा राखिए पनि ४३५ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरूण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति गरियो । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, नलसिंहगार्ड आयोजना परामर्शदाता छनोटका कारण विवादमा फसेको छ ।
यद्यपि, मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक मात्रै होइनन् केही सकारात्मक कामसमेत भएका छन् । अवरुद्ध रहेको ढल्केबर–मुजºफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै ८० मेगावाट थप विद्युत् आयात हुन थाल्यो । यस्तै, विगत १० वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रका सानिमा माई जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेका दुई आयोजनाबाट २९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो भने अन्य केही आयोजनाको १० मेगावाट थप विद्युत् उपभोक्ताको घरमा पुग्न सफल रह्यो ।
सरकारले महŒवाकांक्षी लक्ष्यका साथ अगाडि सारेको ऊर्जा संकटकालसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यदलको वरिपरि नै घुमिरहेको छ । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबारे दर्जनौं निर्देशन दिएको भए पनि एकाध मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दै प्राधिकरणले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै आयो । प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको विवादका कारण चार महिनाभन्दा लामो समय बोर्ड बैठक बस्न सकेन ।
सरकारले बजेट वक्तव्य र पछिल्लो पटक श्वेतपत्रमा समेत ऊर्जाको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखे पनि सकारात्मक परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन । यस्ता दर्जनौं समस्यामा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र फसेको भए पनि सरकारले लिएको नीति, योजना तथा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना समयमै सम्पन्न भएको खण्डमा आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
रासस
