मंसिर १३, २०७६
गोरखा- बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न बसेको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ । आयोजनाको घ्याल्चोकको सिउरेनीटारस्थित वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईमा बसेको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हो ।
गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मुआब्जा निर्धारणको तयारी गरेपनि प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको इकाईका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको औपचारिक बैठक सुरु हुनुअघि दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इकाई प्रमुख कार्कीबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । गोरखा र धादिङको साविकका २७ गाविस प्रभावित हुने यो आयोजनाको डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ ।
बजार क्षेत्रका प्रभावितहरूले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिआना न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ११ लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रभावितको माग र मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको मूल्यको तालमेल नमिल्दा पनि मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको मुआब्जा निर्धारण समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । सरोकारवालासँगको छलफल र आवश्यक प्राविधिक काम सकेर मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी ठोस निर्णय गर्ने इकाई प्रमुख कार्कीले बताए ।
बूढीगण्डकी डुवानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत आसपास ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । दुवै जिल्लाको करीव १ हजार ७ शय रोपनी जग्गको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको छ ।
२०७३ सालमा गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बाहेकका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिएको छ । सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी बजार क्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार भने ४ वर्षदेखि रोक्का राखेपनि अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण नगर्नाले स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
अनुपमा खनाल
स्रोत:कारोबार
