आफैले गठन गरेको विज्ञ समितिले समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकको कारण जनाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले राइट शेयर (हकप्रद शेयर) र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासन गर्न नदिने निर्णय गरेका कारण जलविद्युत् कम्पनीहरू आआफ्ना आयोजना थाती राख्न बाध्य भएका छन् । यसरी ती कम्पनी पब्लिकमा जानुको अर्थ नै के रह्यो र भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पनि कम्पनीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ । सेबोनले यस्तो अन्योलको अवस्था सृजना गर्नु हुँदैनथ्यो ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको छुट्टै नियामक निकाय नभएको कारण उनीहरूले निकाल्ने हकप्रद र एफपीओ शेयरको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो परेको भन्ने सेबोनको भनाइले उसले आफ्नै हकअधिकार नबुझेको हो कि भन्ने देखिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको स्थापना भई शेयरबजारमा आएको धेरै वर्षपछि उनीहरूको नियामक निकाय नै छैन भन्नु सेबोनको कमजोरी हो । त्यस्तै बुझाइमा सेबोन रहने हो भने अन्य कम्पनीका हकमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सेबोनले बेलैमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले हकप्रद र एफपीओ निष्कासन गर्न नपाएमा निजीक्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । सेबोनको निर्णयकै कारण नयाँ जलविद्युत् कम्पनीहरूले जारी गर्ने इनिशियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) पनि सबै विक्री नहुने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था रहिरहेमा विद्युत् विकास गर्ने योजना पूरा हुन सक्दैन ।
विद्यमान नियम कानूनका कारण कुनै कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्न गएमा त्यस्ता नियमकानून संशोधन गर्ने काम नियामक निकायको हो । सेबोनले जलविद्युत्को नियमक निकाय नै छैन भन्नुका पछाडि कम्पनीले शेयरवालालाई झुक्याउने वा ठग्ने काम मात्र गर्छन् भन्ने सोच छ । तर, अहिले शेयरमा लगानी गर्नेहरू निकै जानकार भइसकेका छन्, विगतमा निम्रड फर्मास्युटिकल्समा जसरी ठगिने अवस्थामा छैनन् भन्ने कुरा सेबोनले राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।
एफपीओ निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा सेबोनले पहिले नै नियम बनाइसकेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपीओ निष्कासनमा गरेको व्यवस्था जलविद्युत् कम्पनीका हकमा पनि केही परिमार्जनसहित लागू गरी एफपीओ निष्कासन गर्न दिँदा के आपत्ति हुन्छ र ? सम्बन्धित निकायले नियम बनाएन भनेर सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई दण्डित गर्न पाइँदैन । नियम परिमार्जन गर्नु तथा बलियो बनाउनु ठीक हो । यसका लागि केही समय पनि लाग्छ । तर, नियम नै छैन भनेर कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भने गर्नु हुँदैन । सेबोनले यसअघि कुनै पनि कम्पनीको क्षमता वृद्धिका लागि हकप्रद वा एफपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छ कि छैन, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नै शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका हुन् भन्ने कुरा सेबोनले बुझ्नु आवश्यक छ ।
सेबोनले जलविद्युत् कम्पनीका हकमा विद्युत् विकास विभागस“ग सल्लाह गरेर आवश्यक निर्णय दिन र निर्देशन जारी गर्न सक्छ । बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीका हकमा राष्ट्र बैङ्कले दिएको आदेशलाई पालना गर्ने र त्यसैका आधारमा आफ्नो रवाफ देखाउने सोख सेबोनले छाड्नुपर्छ । हरेक कम्पनीका लागि फरकफरक नियम बन्दैनन् । बैङ्क, बीमा, विद्युत् कम्पनीका हकमा छुट्टाछुट्टै नियमक भएजस्तै स्टील, सिमेण्ट, औषधि, होटललगायत कम्पनीका लागि पनि फरक फरक नियमक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हरेक क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै नियामक बनाउन कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? वास्तवमा धितोपत्र निष्कासन गर्न इच्छुक तथा नेप्सेमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी विषयमा सेबोन नै सर्वोच्च निकाय हो र यसका लागि आवश्यक नीतिनियम उसैले बनाउनुपर्छ । त्यसैले सेबोन आफैले गठन गरेको समितिलाई चाँडै प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउनुपर्छ र शेयर निष्कासनलगायत अत्यावश्यक निर्णयमा आफै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । विद्युत् कम्पनीको यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मा पनि सेबोनकै हो ।
आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक
