सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय रोक्ने या नरोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बुधबारको इजलासले अन्तरिम आदेशको बारेमा छलफल गर्न सरकार र रिट निवेदकलाई ११ असोजमा बोलाएको हो । अदालतले नियुक्तिमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
सरकारले प्रक्रिया मिचेर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेको भन्दै प्राधिकरणका चारजना उपकार्यकारी निर्देशकले मंगलवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उर्जामन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणलगायतलाई विपक्ष बनाएका थिए ।
सरकारले प्रक्रिया नपु¥याई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गरेको भन्दै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु शेरसिंह भाट, सुनिल ढुंगेल, कन्हैया मानन्धर र सुरेन्द्र राजभण्डारीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उनीहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले २९ भदौमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्ती गरेका थियो ।
नयाँ पत्रिका
