काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणाली दिगोरूपमा मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यससम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना तयार गर्न लागेको छ । ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको प्रणाली सुधार गर्न गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो ।
दशकौंदेखि उपत्यकाको वितरण प्रणाली सामान्य मर्मत गरेर काम चलाइएको छ । प्रणाली कमजोर भएकाले पर्याप्त बिजुली भए पनि वितरण गर्न नसक्ने अवस्था छ । यहाँको लोडसेडिङ हटाउन पनि प्रणाली सुधारको विकल्प नरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘उपत्यकामा अहिले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको माग छ तर प्रणालीले ४ सय मेगावाटभन्दा बढी धान्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने लक्ष्य छ । प्रणालीमा सुधार नभए बिजुली भए पनि वितरण गर्न सकिँदैन ।’ तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दिगो संरचना खडा गर्न गुरुयोजना तयार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
यहाँको लोडसेडिङ हटाउन पर्याप्त बिजुली भए प्रणालीले काम गर्न सक्दैन । २०७२ असोजमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा यसको असर देखिएको थियो । घिसिङका अनुसार ५ सय मेगावाटको माग धान्न करिब ८ सय मेगावाटबराबरको संरचना हुनुपर्छ । ‘अहिले माग धान्नेभन्दा कमजोर वितरण प्रणाली छ, लोडसेडिङ भएकाले मात्र प्रणाली ध्वस्त हुनबाट जोगएको हो,’ उनले भने ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोग र सहकार्यमा गुरुयोजनाको काम सुरु भएको घिसिङले जानकारी दिए । अहिले उपत्यकामा विभिन्न खण्डमा प्रसारण प्रणाली सुधारको काममा पनि एडिबीको सहयोगमा भइरहेको छ । यो त्यति भरपर्दो नरहेकाले यहाँको माग धान्न नसक्ने उनको ठहर छ ।
उपत्यकाको विद्युत माग हरेक वर्ष बढिरहेको छ । आगामी १० वर्षपछि झन्डै एक हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । प्राधिकरणका अनुसार आगामी २० वर्षको माग धान्ने गरी गुरुयोजना बनाउन लागिएको छ । १ हजार ६ सयदेखि २ हजार मेगावाटसम्मको माग धान्ने वितरण प्रणाली मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सहयोग गर्न एडिबी तयार रहेको घिसिङले बताए ।
विभिन्न समयमा मर्मत तथा सुधार हुँदै आए पनि भित्री सहर र बस्तीमा चन्द्रशम्शेरका पालामा खडा गरिएको प्रणालीमै काम चलाइएको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेर ग्यास आयात ठप्प हुँदा ग्यासका उपभोक्ताले बिजुली प्रयोग गर्न थालेका थिए । त्यतिबेला यहाँको माग ह्वात्तै बढेर करिब १ हजार ८ सय मेगावाट पुगेको थियो । बढ्दो माग धान्न नसक्दा उपत्यकामा दिनहुँ ट्रान्सफर्मर जल्ने पड्कने, तार चुँड्ने र आगलागी हुने घटना बढेका थिए ।
उपत्यकाका सबस्टेसन, वितरण ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइनलगायत संरचना पूर्ण परिवर्तन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्रणाली बलियो र दिगो बनाएर बाहिरबाट ल्याउने बिजुली ‘सिंक्रोनाइज’ गरिनेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार चक्रपथ वरिपरि वितरण लाइनको ‘रिङ’ बनाउने र बाहिर चक्रपथ क्षेत्रमा यसैगरी विस्तार गर्ने योजना छ ।
भित्री सहर, व्यस्त सडक, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय वरपरको वितरण लाइन भूमिगत विकास गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । अहिले दरबारमार्ग, रत्नपार्क, तीनकुनेलगायत केही ठाउँको वितरण लाइन भूमिगत बनाइएको छ ।
आगामी हिउँदसम्म भारतबाट आयात गरिने विद्युत ढल्केबरबाट हेटौंडा हुँदै कुलेखानी–स्युचाटारसम्म ल्याउन सकिने गरी प्रसारण लाइन तयार भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यस्तै ढल्केबर–खिम्ती २२० केभी र खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४ सय केभीबाट पनि भारतबाट आयात हुने बिजुली उपत्यकामा वितरण गर्न सकिनेछ ।
प्राधिकरणसँग अहिले सर्वसाधारणलाई विरतण गर्ने बिजुली भए पनि उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर जडान नहुँदा छिनछिनमै लाइन काटिने समस्याले उपभोक्ता हैरान भएका छन् । प्राधिकरणले उपभोक्ताको मागका आधारमा स्थानीयस्तरमा ५० देखि २०० केभिएसम्मका ट्रान्सफर्मर जडान गर्छ । उपत्यकामा धेरै ठाउँमा ४०० केभिएसम्मका ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ ।
५० केभिएको ट्रान्सफर्मर जडान भएका क्षेत्रमा २० जनाभन्दा बढी उपभोक्ताले नियमित बिजुली उपभोग गर्न सक्दैनन् । ग्राहकको संख्या बढ्दै गए पनि उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर जडान नहुँदा छिनछिनमा बिजुली काटिने वा पड्किने समस्या देखिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर बताउँछन् । प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति सहज हुन नसकेको कारण उपभोक्तामा पन्छाउने गरे पनि उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर जडान नगर्नु र समयमा मर्मत नगर्नु प्रमुख कारण हुन् ।
उपत्यकामा हालसम्म ३ हजार ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत वितरण भइरहेको छ । कमजोर ट्रान्सफर्मर जल्दा वा पड्किँदा र तार जल्दा हरेक वर्ष सयौं सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको छ । प्राधिकरणले भने वितरण तथा प्रसारण प्रणाली सुधारमा कम ध्यान दिएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति बाँड्दै विगतदेखि नै यस्ता घटना पन्छाउने गरेका उदाहरण छन् ।
स्रोत : नागरिक
