भेरी–बबईको बाँधबाट विद्युत्

212

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विद्युत् उत्पादनको जिम्मा नपाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही आयोजनाको बाँधस्थलबाट ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने 

असार ४, २०७६

(सुर्खेत) — संघीय सरकारसँग भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ‘उपहार’ माग्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्ततः भेरी–बबईबाट आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आयोजनाको बाँधस्थलबाट आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

यो सम्भव छ त ? कान्तिपुरको प्रश्नमा आयोजना निर्देशक संजीव बरालले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्भव देखेरै हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका हौं, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आफ्नो योजनामा राखेको हुन सक्छ ।’

बरालसहितको इन्जिनियरिङ टोलीले ५ पृष्ठ लामो प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ, जसमा ९ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । बाँधस्थलबाट थप विद्युत् उत्पादन प्रदेश सरकार आफैंले वा संघीय सरकारको साझेदारीमा निकाल्न सकिने उनले बताए ।
बरालका अनुसार आयोजनाले भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेमा १३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनेछ । उक्त बाँधबाट १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग भएर ४० घनमिटर पानी बबईमा मिसाइनेछ । बबईमा मिसिने पानीबाट हात्तीखालमा ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जग्गा सिँचित हुनेछ ।
बाँधस्थलमा भने पूर्वी किनारामा घुमेको ठाउँबाट ३ सय मिटर लामो क्यानल बनाएर भेरीमै पानी खसाली ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसका लागि १० देखि १२ मिटर अग्लो ‘हेड’ आवश्यक पर्ने निर्देशक बरालले बताए ।
उनका अनुसार भेरीमा सुक्खा सिजनमा ७६ घनमिटर र बर्खामा १५० घन मिटरसम्म पानी बग्छ । ४० घनमिटर पानी सुरुङमार्गबाट बबईमा पठाइए पनि बाँधस्थलमा उत्पादन गरिने विद्युत्का लागि पानी अपुग नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा बाँधको करिब एक–दुई सय मिटर तल पानीको बहाव न्यून हुनेछ,’ बरालले भने, ‘यद्यपि त्यसले ठूलै असर पार्लाजस्तो त मलाई लाग्दैन ।’
प्रदेश सरकारका लागि यो योजना कार्यान्वयन खासै जटिल छैन । फटाफट काम भएमा आगामी वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी साढे ३ वर्षमै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बरालको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न करिब साढे २ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

‘कार्ययोजना बनाएर फटाफट काम भयो भने त भेरी–बबई डाभइर्सनको बबईबाट र चिप्लेको बाँधस्थलबाट सँगसँगै विद्युत् निस्किनेछ,’ उनले भने, ‘बाँध हालको आयोजनाले बनाउने भएकाले प्रदेश सरकारको लागि बाँकी संरचना मात्र बनाए पुग्छ ।’

वैकल्पिक बाटो

कर्णाली प्रदेश सरकारले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विद्युत् उत्पादनको जिम्मा दिन संघीय सरकारसँग थुप्रैपटक अनुरोध गर्‍यो । गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी लिखित मागपत्र दिनुका साथै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर आयोजना हस्तान्तरणको ‘लबिइङ’ गरे । उनले वैशाख ३ गते सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा नयाँ वर्षमा कर्णालीलाई भेरी–बबई ‘उपहार’ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह पनि गरे ।

संघीय सरकारले भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भेरी–बबई आफैं निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्‍यो । भेरी–बबईमा ‘जलविद्युत्मा जनताको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत विद्युत् उत्पादन गरिने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि प्रदेश सरकारले भेरी–बबईमै विद्युत् निकाल्ने योजना बनाएको हो ।

सेयर र अग्राधिकार माग

प्रदेश सरकारले भेरी–बबई डाइभर्सन नपाएपछि बाँधस्थलबाट आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत्मा अग्राधिकार तथा यथोचित सेयर लगानीको नीति बनाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘कर्णालीको पानी, सबैको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी–बबईको विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुका साथै प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई सेयरमा अग्राधिकार कायम गरिने बताए ।

‘यसका साथै भेरी–बबईमा सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई सेयर लगानीको अवसर प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘भेरी–बबई आयोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रदेश सरकार आफैंले विद्युत् उत्पादनसमेत गर्नेछ ।’
संघीय सरकारले भने भेरी–बबईको विद्युत् उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा ‘कम्पनी मोडल’ मार्फत जाने योजना बनाएको छ । विद्युत्तर्फको ५१ प्रतिशत सेयर तीन तहका सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच बाँडफाँट गर्ने र ४९ प्रतिशत सेयर जनतामा वितरण गर्ने आयोजना कार्यालयले सरकारलाई बुझाएको खाकामा उल्लेख छ ।
कलेन्द्र सेजुवाल
स्रोत: कान्तिपुर