बुधबार, ०४ असार २०७६
काठमाडौं – सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन छन्। प्रदेशका बजेट वक्तव्यमा सौर्य ऊर्जा र जनतामा विद्युतको पहुँच पु-याउने योजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको हो। सातवटै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। बजेटमा मुख्यगरी सौर्य ऊर्जा र ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रदेशकै लगानीमा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश १ मा सोलार प्यानलमा अनुदान
प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सात सय ६२ मेगावाटको तमोर (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र आठ सय मेगावाटको दूधकोसी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण थाल्ने जनाएको छ। दुवै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘तमोर चिसाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई संघीय सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ,’ प्रदेश १ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जनताको लगानी एकीकृत गरी निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा साना जलविद्युत् आयोजना प्रदेशस्तरमै सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ।’
प्रदेश १ सरकारले सौर्य ऊर्जा उत्पादन र उपयोग गर्ने घर परिवारलाई सोलार प्लानल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजान विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई बढावा दिने खालको योजना अघि सारेको छ। यो प्रदेशले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्य शक्तिबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन कार्य थाल्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश २ मा दुई सय मेगावाटको सौर्य ऊर्जा
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आठवटै जिल्लामा २५ मेगावाटको दरले दुई सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण थाल्ने जनाएको छ। यसको प्लान्ट स्थापना, साना, मझौला तथा मध्यखालका विद्युतीकरण अध्ययनको लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘ऊर्जाको पहुँच कम भएको प्रदेशलाई नेपाल सरकारको सहकार्यमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ,’ प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि दुई ठूला सौर्य ऊर्जा आयोजना विकास गर्दै जैविक तथा वायुलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिनेछ। नवीकरणीय ऊर्जाको बहुउपयोगी प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिनेछ।’ प्रदेश २ सरकारले स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। उसले नवीकरणीय ऊर्जाको बहुउपयोगी प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने र खाना पकाउन गुइँठाको प्रयोग प्रतिस्थापन गर्ने जनाएको छ।
प्रदेश ३ मा ऊर्जा प्राथमिकतामा परेन
प्रदेश ३ सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जालाई खासै महत्व दिऐको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट सञ्चालित उज्यालो नेपाल अभियानसँग तादात्म्यता हुने गरी सबै प्रदेशबासीका घरमा बिजुली तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि पु¥याउन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका १५ सय घरधुरीमा सहुलियत बिजुली
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग प्रतिस्थापन गर्दै जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र उपभोग बढाउनेतर्फ जोड दिएको छ। ‘उज्यालो प्रदेश बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहलगानीमा ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौं,’ बजेट विक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।’
उसले ‘गण्डकी प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’ घोषणालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तत्काल पु¥याउन नसकिने तथा हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लमजुङका करिब १५ सय घरधुरीलाई सहुलियत दरमा विद्युत्् सेवा पु-याउने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका चारवटा मन्त्रालयमा नेट मिटरिङमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्न ६ करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तैगरी, विद्युत्् सुविधा नपुगेका नवलपुर, गोर्खा, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्की जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुने गरी विद्युत् विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५१ करोड विनियोजन गरेको छ। तनहुँ हाइड्रोसँग समन्वय गरी विद्युत् नपुगेका तनहुँ जिल्लाको दक्षिणी भेगमा विद्युत् विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा जीर्ण विद्युत्का काठेपोललाई पाँच वर्षभित्र प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष १५ हजार काठेपोल प्रतिस्थापन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका ३० वटा लघु तथा साना जल विद्युत् आयोजनालाई मर्मतसम्भार गर्न तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभित्र सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश ५ मा सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए। यो प्रदेशमा अर्थमन्त्री नभएकाले मुख्यमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश ५ ले जलविद्युत् सौर्य ऊर्जा, वायु एवं बायोग्यासमा आधारित ऊर्जा विकाससम्बन्धी अध्ययन एवं परामर्शको काम गर्न लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
‘प्रदेशका सबै जनमा विद्युत््को पहुँच पु-याउने विद्युत् संकल्प कार्ययोजनाअनुरुप राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली पु-याउन सकिने ठाउँमा वितरण लाइन विस्तार एवं वितरण प्रणाली सुधारका लागि थप ट्रान्समर्फर जडान गर्न ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं,’ प्रदेश ५ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पु-याउन नसकिएको वा आर्थिक रुपले मितव्ययी नहुने स्थानका जनताको विद्युतमा पहुँच स्थापित गर्न घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनेछौं।’
प्रदेश ५ सरकारले घरेलु सौर्य ऊर्जा कार्यको लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले तीनदेखि १० मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ। सौर्य ऊर्जाको लागि तीन करोड नौ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्लास्टिकसहित फोहोरमैलाबाट विद्युत उत्पादन, बायोग्यास जडान, बायोब्रिकेट एवं सुधारिएको चुलो र साना तथा घरेलु विद्युत कार्यक्रमको लागि दुई करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ।
भेरी बबई र जगदल्ला जलविद्यत् आयोजना सञ्चालन गर्ने
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीको पानी ः सबैको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने भएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई सेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने तथा सम्पूर्ण कर्णालीबासीलाई सेयर लगानीको अवसर दिने जनाएको छ। सरकारले भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधबाट र जगदल्ला जलविद्युत् परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी कर्णाली पूर्वाधार विकास कोषबाट लगानी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले उज्यालो कर्णाली अधियानअन्तर्गत विद्युत् पहुँच नपुगेका दलित सीमान्तकृत, विपन्न परिवार र विद्यालय एवं स्वास्थ संस्थामा बिजुली पु¥याउन वैकल्पिक ऊर्जा र साना जलविद्युत्् आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत विद्युत्् सुविधा नपुगेको गाउँ–वस्तीमा बिजुली पु-याउन ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सुदूरपश्चिमलाई वैकल्पिक ऊर्जाबाट अँध्यारोमुक्त
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका चारवटा विद्युत्् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने जनाएको छ। डिपिआरको आधारमा उपयुक्त आयोजना छनोट गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण थाल्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
डिपिआर तयार पार्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा मझौता स्तरको प्रदेश गौरवको जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्न थप १० करोड विनियोजन गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबासीलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजान वैकल्पिक ऊर्जातर्फ सोलार प्रणालीसमेत उपयोग गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
स्रोत:नागरिक न्युज
