काठमाडौं, असोज १ – चीनले दुई जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयसँग परियोजनाको विवरण मागेको छ। चीनले अरु आयोजनामा समेत लगानी गरिरहेको हुँदा नेपाललाई मात्र सहयोग गर्ने सम्भावना नदेखिएको हुँदा विवरण पठाउन ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले आनाकानी गरिरहेका छन्।
चीनले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती र ६० मेगावाटको त्रिशुली तेस्रो-ए जलविद्युत आयोजना बनाउँदैछ। त्रिशुली तेस्रो- ए का लागि चीनको एक्जिम बैंकले ऋण दिइसकेको छ। पश्चिमसेतीका लागि गत फागुनमा चीनकै सिडब्लुई (तत्कालिन थ्री गर्जेज इन्टरनेसन) कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो।
‘अर्थले दुईवटा सम्भावित आयोजनाको विवरण पठाउन भनेको छ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो। चीनले अरु नै आयोजनालाई बढ्ता ध्यान दिइरहेको हुँदा नयाँ प्रोजेक्ट दिँदा अघि नबढ्ने देखेर ऊर्जाका अधिकारीहरुले त्यति चासो भने दिएका छैनन्।
एक्जिम बैंकले सहुलियत ऋण दिन तयार रहेको तर त्यसका लागि उपयुक्त आयोजनाको विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। त्यहीअनुसार अर्थले सम्भावित जलविद्युत आयोजनाको विवरण मागेको हो।
बरु अपर अरुण र तामाकोसी पाँचौंका लागि चीनसँग सहुलियत कर्जा माग्ने तयारीमा ऊर्जाका अधिकारी पुगेका छन्। चीनको लगानी आउने निश्चित भए ती आयोजना प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने प्रस्ताव ऊर्जाको छ। अहिले अपर अरुण सरकारी बास्केटमा राखिएको छ। दुवै आयोजना पाँच सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका हुन्। त्यसो हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले नै निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई दिनसक्छ। दुवै आयोजना कम लागतमै तयार हुनेखालका छन्। ‘प्राधिकरणले सधैंभरि महँगा आयोजनामात्र बनाउनुपरेको छ,’ प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने।
अपर अरुण क्यु-७२ मा डिजाइन गरिएको छ। क्यु-७२ भनेको वर्षभरिमा ७२ प्रतिशत समय पूरै क्षमताअनुसार बिजुली दिने हो। अहिले कतिपय आयोजना क्यु-४० सम्ममा डिजाइन गरिएका छन्।
‘हामीले अपर अरुणजस्तो आयोजना पाए सस्तो दरमा बनाएर उदाहरण देखाइदिनसक्छौं,’ प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले भने। अहिलेसम्म सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई सबैभन्दा अप्ठेरो र महँगोमा बनाउनुपर्ने आयोजनामात्र जिम्मा लगाउँदै आएको गुनासो कार्यकारी निर्देशकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरुको छ।
प्रस्तुति: नागरिक
