बुढीगण्डकीले २८ अर्ब मुआब्जा बाँड्यो

102

०१ फागुन, २०७६

गोरखा – राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख मुआब्जा वितरण भएको छ। आयोजनाबाट अधिग्रहणमा परेका गोरखा र धादिङका २१ हजार एक सय ५९ जग्गाधनीको ४५ हजार सात सय ७७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको उक्त रकम निकासा भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजनाको गण्डकी गाउँपालिका सिउरेनीटारस्थित पुनस्र्थापना एवं पुनर्बास एकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले गोरखातर्फ सात हजार आठ सय ३१ जग्गाधानीको २३ हजार तीन सय ३१ रोपनी जग्गाको १४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख मुआब्जा वितरण गरिएको बताए। बाँकी धादिङ जिल्लातर्फ वितरण भएको हो। विस्थापित हुने तीन हजार घरधुरीमध्ये एक हजार ६ सय ७२ गोरखा र बाँकी धादिङ जिल्लातर्फ रहेका छन्। आयोजना कार्यालयले अहिले गोरखाको आरुघाट, आर्खेत, धादिङको विशालनगर र खहरेको मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ।

बजार क्षेत्रको मुआब्जा ढिला गरी दुई महिनाअघि मात्रै निर्धारण भएर वितरण सुरु भएको हो। आयोजना निर्माण स्थलका लागि करिब ५८ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए। अधिग्रहणमा भने एक लाख ३० हजार रोपनी पर्नेछ। मुआब्जा दिइएका बाहेक सरकारी जग्गा धेरै आयोजना स्थलमा पर्ने हुँदा मुआब्जाको भार राज्यलाई कम परेको छ। ‘जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ,’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने, ‘बैंकमा धितो भएका केहीले बाहेक अधिकांशले लालपूर्जा बुझाएका छन्।’

घरगोठको मुआब्जा असारअगावै
बजार क्षेत्रको घरगोठको लगत संकलन बाँकी छ। यसअघि मुआब्जा वितरण भएका ठाउँमा भने लगत संकलन भएर घरको ह्रासकट्टी गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अन्योल छ। ‘ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई ह्रासकट्टी नगर्न सुझावसहितको पत्र पठाएपछि अर्थले आयोजनाबाट राय पनि लिइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने, ‘हामीले जवाफ पठाइसकेका छौं, अर्थबाट निर्णय भएपछि घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण सुरु हुन्छ।’ असारअगावै वितरण गरिसक्ने योजना रहेको कार्कीले बताए। ह्रासकट्टी नहुने सम्भावना धेरै रहेको आयोजनाले जनाएको छ। गोरखातर्फ साविकको १४ गाविसका एक हजार ६ सय ७२ घरधुरी विस्थापित हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा कति दिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन।

आयोजनाबाट विस्थापित हुने सरकारी संरचना र डुबानमा पर्ने जग्गाको सट्टा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेकाले मुआब्जा दिनु नपर्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ। सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत संस्थाको मुआब्जा दिने योजना भने आयोजना कार्यालयको छैन। बस्ती पुनर्बास गरिएको ठाउँमा ती संरचना पनि स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको एकाइ प्रमुख कार्कीले बताए। बजार क्षेत्रमा रहेका घरगोठको लगत लिन केही दिनमै प्राविधिक टोली जाने जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्णय गरिसकेको छ।

पुनर्स्थापना अलमलमा
आयोजना कार्यालयले पुनस्र्थापना गर्ने ठाउँको जग्गा रोक्का गरे पनि विस्थापित हुनेहरु खुसी छैनन्। अपाएक पर्ने ठाउँमा आयोजनाले कुनै छलफलबिना बस्ती पुनस्र्थापना गर्ने गरी जग्गा रोक्का गरेको आरोप स्थानीयको छ। गाउँपालिका एवं वडा कार्यालयले पनि कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। भिमसेन थापा गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष बासु थापाले विस्थापित हुने वडाबासीलाई उनीहरुले इच्छा गरेको र पायक पर्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने बताए। ‘हामीले रोक्का गरेको ठाउँबारे थाहा पाएपछि त्यहाँ हुँदैन भनेर निवेदन दिएका छौं,’ उनले भने।

आयोजना कार्यालयले गोरखातर्फ साविकको दर्बुङ गाविसको ५, नाम्जुङ, बोर्लाङ, आरुघाटको साविकको वडा नं १ र २ मा स्थानान्तरण गर्ने गरी ती ठाउँको जग्गा रोक्का राखेको छ। धावा गाविसको वडा नं ३, ८ र ९ पनि जग्गा रोक्का गरिएको छ। आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा ती ठाउँ सिफारिस भएको बताउँदै भने ‘विस्थापित हुने जनताको असन्तुष्टि र ठाउँबारे हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं, मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन।

 

स्रोत:नागरिक दैनिक