२० मेगावाट माथिका आयोजना संघअन्तर्गत

365

जेष्ठ १२, २०७६

काठमाडौँ — २० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत् र सौर्य ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारका तीनै निकायले गर्ने कामको जिम्मेवारी वर्गीकरण गरिएको छ ।

मापदण्डमा ३३ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि संघ सरकारको मातहत राखिएको छ । विद्युत् राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालन पनि संघीय सरकारको जिम्मामा रहनेछ ।

प्रदेश सरकारले भने ३ मेगावाटभन्दा माथि क्षमता भएका विद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । ११ केभीदेखि ३३ केभीभन्दा साना प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहनेछ ।

स्थानीय निकायले भने ३ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ले यसअघि स्थानीय निकायलाई १ मेगाावट सम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो । मापदण्डले ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय सरकारको अधिकार वृद्धि गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू यस मापदण्डको आधारमा स्रोतसहित बाँडफाँड गरिनेछ,’ योजना आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा भनिएको छ । आयोगले तयार पारेका मापदण्डमा सबै क्षेत्रगत ठूला आयोजनाहरू संघीय सरकारअन्तर्गत राखिएका छन् । आयोगले तयार पारेको मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यविभाजनबारे थप प्रस्ट पार्ने विश्वास छ ।

संविधानको एकल अधिकार अनुसूची, संघबाट सञ्चालन हुने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय, सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको आधारमा मापदण्ड तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मापदण्डमा वैदेशिक अनुदान, सहयोग र तथा ऋण परिचालनलाई संघ मातहत राखिएको छ । ‘बैंङिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र कर्जा सुरक्षण, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि संघअन्तर्गत राखिएको छ ।

संघीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोग परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिको क्षेत्रमा पनि धेरै जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहत नै रहनेछन् । औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास, सञ्चालन र प्रवर्द्धनको कामसहित खानी अन्वेषण, संवेदनशील लगानीका विषयहरू संघ मातहत छन् ।

प्रदेश सरकारले लघु तथा घरेलु उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सीप विकास, औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना र सञ्चालनजस्ता जिम्मेवारी पाएका छन् । स्थानीय तहबाट बजार अनुमगन, साना उद्योग प्रवर्द्धन र विकासको काम सञ्चालन हुने गरी मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ संघले ठूला नदीको नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको व्यवस्थापन, प्रादेशिक सीमा नदीहरूको व्यवस्थापन एवं सम्भावित विवादहरूको समाधान जस्ता विषयमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएका छन् । २ सय मिटर, फेदको चौडाइ सय मिटर तथा कुल पहिलो क्षेत्र २० हजार वर्ग मिटर भन्दा माथिका पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ ।

कृषि तथा पछुपन्छी विकास क्षेत्रतर्फ संघले उत्पादन केन्द्रित कृषि तथा पशुपन्छी फार्म, बीऊ आपूर्ति र नियमनको काम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

भौतिक पूर्वाधार र यातायाततर्फ अधिकांश ठूला आयोजना संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रादेशिक लोकमार्गका पुल, दुई वा सोभन्दा बढी सनीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडक, झोलुङ्गे पुल, यातायात कम्पनी दर्ता, नवीकरण र सवारी साधनसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश मातहत रहनेछ ।

परराष्ट्र र रक्षा क्षेत्रमा भने सबै अधिकार संघमा रहने मापदण्डमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिक, राहदानी तथा भिसा, विदेशमा रहेका नेपालीको अभिलेख र उद्धारजस्ता काम गर्न पाउनेछ । प्रदेश सरकारलाई यो क्षेत्रमा कुनै काम कामको जिम्मेवारी छुट्याइएको छैन । रक्षासम्बन्धी सबै काम पनि संघीय सरकार मातहत नै रहनेछन् ।

नेपाली सेना, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चाल प्रणाली स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनजस्ता सबै कामको जिम्मा संघीय सरकारलाई तोकिएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर