१२/०९/२०७५
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि प्रतिनिधित्व रहने भएको छ ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको गठन आदेशको सातौं संसोधन गरी केन्द्रको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो ।
संसोधित गठन आदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । यस अघि वातावरण मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रलाई अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ ।
विकास समिति सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगको ऊर्जा हेर्ने सदस्य उपाध्यक्ष,ऊर्जा सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातवरण र अर्थ मन्त्रालयका एक÷एक जना सहसचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने छन् । वैकल्पिक ऊर्जा वा ऊर्जा दक्षतामा कर्जा प्रवाह गर्ने नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्राप्त वाणिज्य बैकमध्येबाट समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना, वैकल्पिक ऊर्जा वा ऊर्जा दक्षतामा संलग्न गैर सरकारी संस्थामध्येबाट समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना,लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा वा वायो ग्याँसको क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्रका संघ संस्थामध्येबाट समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य रहने छन् । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकले सदस्य–सचिवको काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रलाई ऊर्जा दक्षताको कामसमेत गर्ने अधिकार दिइएको छ । केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्ने छ ।
