लमजुङः
लमजुङ जिल्लालाई मुलुकमै पहिलोपटक ‘जलविद्युत्मैत्री’ जिल्ला घोषणा गरिएको छ । पाँचौं लमजुङ महोत्सवको सन्दर्भमा आयोजित जलविद्युत् विषयक कार्यशाला गोष्ठीमार्फत जिल्लालाई नेपालमै पहिलोपटक लमजुङलाई ‘जलविद्युत्मैत्री’ जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिएको हो ।
जलविद्युत्को जिल्लाले प्रख्यात यस जिल्लामा रहेका सबै राजनैतिक दलको सहमति र सहकार्यपछि जलविद्युत् निर्माणमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि उक्त प्रयास गरिएको हो । उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भएको सो कार्यशाला गोष्ठीमा जिल्लामा भएको जलविद्युत्को सम्भावना, हाल निर्माण भैरहेका आयोजना, जलविद्युत् निर्माणमा देखिएका समस्याबारे ऊर्जा मन्त्रालय, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान, जिविस र सरोकार समितिका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यशाला गोष्ठीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले लमजुङका राजनैतिक दल, प्रशासक, नागरिक समाज सबैको सहमतिले अन्य जिल्लालाई पनि पाठ सिकाएको जानकारी दिए । “राज्यले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्को लक्ष्य लिएका बेला लमजुङले पनि १० वर्षमा एकहजार मेगावाटको लक्ष्य लिनु निकै उत्साहजनक कार्य हो ।” उनले भने, “लमजुङको यो लक्ष्य अन्य जिल्लाले पनि लिन आवश्यक छ ।”
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चटौतले प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यमा पनि आँफूहरु लागेको जानकारी दिँदै लमजुङमा आयोजनै पिच्छे प्रसारण लाइन बनाउनुभन्दा २२० को डबल सर्किट बनाउने तयारीमा लागेको बताए ।
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लमजुङका राजनैतिक पार्टीहरू प्रतिबद्ध भएर लागेकाले आयोजनाहरू समयमा सकिएको बताए । उनले ४.४ मेगावाटको राँधी, ५ को सिउरी, २ को छ्याङ्दी र ५० को माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए ले तोकिएको समयमा नै आयोजना निर्माणको कार्य सकेर विद्युत् उत्पादन थालेको बताए ।
“आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकहरूले धेरै निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।” उनले भने, “स्थानीयले सहयोग नगर्ने हो भने आयोजना बनाउन निकै कठिन छ ।”
यता जिल्ला विकास समिति लमजुङका स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्लाको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्युत् निर्माण गर्दा पु¥याउनुपर्ने पूर्वाधार विकास, प्रसारण लाइन निर्माणको ढिलाइले प्रवद्र्धकहरू निराश बन्ने गरेको भन्दै यसमा विशेष ध्यान दिन गोष्ठीमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । “सबै करिडोरमा निर्माणाधीन आयोजनामा जिल्लाका राजनैतिक दलले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।” उनले भने, “राज्यले चासो नदिए पनि प्रवद्र्धकहरूलाई सहयोग गर्ने काम लमजुङमा भएको छ ।”
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले लमजुङे जनताले जिल्लालाई लगानीमैत्री जिल्लाको रूपमा आफूलाई घोषणा गरी विकासको ढोका खोलेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनले अनावश्यक मागभन्दा पनि विकासको प्याकेज लिएर आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका ब्यवस्थापिका संसद्का साँसद जमिन्द्रमान घलेले विद्युत् निर्माणका क्रममा देखिएका रोजगारी, जग्गा अधिग्रहण, पूर्वाधार विकास, सेयर, प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण लगायतका विषयमा भएका अस्पष्टता रहेको बताए । “प्रभावित गाविसको बहानामा अवरोध गर्ने परम्पराका कारण जिल्लाको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो ।”
उनले भने, “२०४९ सालमा बनेको जलविद्युत् ऐन धेरै पुरानो भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन पहल भैरहेको र त्यसको ड्राफ्ट बन्ने तयारीमा रहेकाले त्यहाँ समावेश हुनेगरी समस्यालाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।”
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति भेषबहादुर पौडेल, एमाले अध्यक्ष धनञ्जय दवाडी, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक मोहनहरी पौडेल, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष शंकरराज विष्ट, केन्द्रिय सदस्य बालचन्द्र श्रेष्ठ, नयाँ शक्तिका राजु थापा, बिप्लव नेतृत्वका सुजन अधिकारी लगायत सबै राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले जिल्लामा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी समुन्नत जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले जिल्लामा निर्माण हुने कुनै पनि जलविद्युत् आयोनजनामा बन्द हडतालजस्ता गतिबिधि नगर्ने बताएका छन् ।
स्रोत: करोबार
