भाद्र ५, २०७६
काठमाडौँ — बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण र सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
मस्यौदामा सरकारले ऊर्जा दक्ष यन्त्र, उपकरण तथा साधनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्य कसर छुट दिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यातायात, विद्युत् प्रसारण, सिमेन्ट उद्योगसहित विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको हो ।
ऊर्जा दक्ष उपकरण, प्रविधि र विवकेसम्मत माध्यमबाट ऊर्जाको बचत तथा पहुँच विस्तार गर्न विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले
जनाएको छ ।
ऊर्जा दक्ष यन्त्र, प्रविधिको प्रयोग र किफायती प्रोत्साहन आधुनिक ऊर्जाको पहुँच स्थापित गर्न ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
बोर्ड सदस्यमा ऊर्जा सचिव, योजना आयोगका सदस्य, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वन, भौतिक योजना र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहनेव्यवस्था छ । बोर्डले सेवा र वस्तु उत्पादन तथा प्रवाहमा उपयोग भएको ऊर्जाको नियमन गर्ने, ऊर्जा परीक्षण गर्ने, विद्युतीय यन्त्रको लेभलिङ गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको छ ।
ऊर्जा दक्षता बोर्डअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता ब्युरो रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक भवन, यन्त्र उपकरण वा साधनले खपत वा उत्पादन वा प्रसारण वा आपूर्ति गरिरहेको ऊर्जाका सम्बन्धमा ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ऊर्जाको परीक्षण गर्दा ऊर्जाको प्रयोग, प्रयोग भएका यन्त्र तथा उपकरण, ऊर्जा बचतका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूमा ध्यान दिइने उल्लेख छ । ऊर्जाको परीक्षण गर्ने परीक्षक ऊर्जा दक्षता बोर्डबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा परीक्षण गरी दिइएको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पालनानगर्ने कम्पनीलाई ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमातोकिएको छ ।
ऊर्जा दक्षता ब्युरोले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नेलाई ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो विधेयक ऐन बनेको ५ वर्षसम्म कसैलाई जरिवाना नगरिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
ऊर्जा ब्युरोले ऊर्जा निरीक्षकलाई ऊर्जा बढी खपत हुने क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि खटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने र कोषले आवश्यक परेका व्यक्तिलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने विधेयकमा भनिएको छ ।
यस्तो कोषमा भएको रकम ऊर्जा किफायती यन्त्र उपकरण तथा प्रविधिको विकास र आयात गर्न, ऊर्जा दक्ष विद्युतीय सार्वजनिक सवारी खरिद गर्नका लागि सहुलितय दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा जनाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ मा फागुनमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा आधारित रहेर यो विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा दक्षता रणनीतिमा सन् २०३० सम्म ऊर्जा दक्षतामा वार्षिक सुधारको औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्म ऊर्जा दक्षतामा भएको सुधारको वार्षिक औसत ० दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ को अनुसार गत वर्ष फागुनसम्ममा कुल ऊर्जा खपत९ हजार २ सय १२ टन तेल शक्ति बराबर पुगेको छ । सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात क्रमश: ६८.६, २८.२ र ३.२ प्रतिशत छ ।
गत वर्ष फागुनसम्ममा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा गरी कुल ४ हजार १ सय २ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् खपत भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले तयार पारेको मस्यौदा मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा पठाइने मन्त्रालयलेजनाएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
