म्याद सकिएको सिमेन्ट प्रयोग

काठमाडौं, असोज ३० -क्षमता बढाएर ९० मेगावाट बनाउन दबाब दिइरहेको चिनियाँ ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुपले त्रिशुली थ्री-‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा म्याद सकिएको सिमेन्ट प्रयोग गरेको भेटिएको छ।

प्रोजेक्टको मुख्य संरचना हेडवर्क्सको कामका लागि गुणस्तरीय सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले डल्ला परेको प्रयोग गरेको अनुगमनमा फेला परेको छ। विद्युत प्राधिकरणबाट गएका कर्मचारीले ठेकेदारका दुई गोदामको अनुगमन गर्दा एक हजार सात सय टन सिमेन्टमध्ये २५ प्रतिशत काम नलाग्ने अवस्थामा भेटिएको हो।
‘परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रोले समेत गत साता प्रयोग गर्न नहुने भनेर दिएको सुझावविपरीत चाइना गेजुवाले डल्ला परेको सिमेन्ट प्रयोग गरिरहेको भेटियो,’ विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले भने। असोज २३ गते परामर्शदाताले यो सिमेन्ट प्रयोग नगर्न दिएको सुझावविपरीत त्यसको दुई दिनपछि नै डल्ला सिमेन्ट हटाएर नपरेकोलाई निर्माणमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भारतीय अम्बुजा कम्पनीको सिमेन्ट गोदाममा राखेको ६ महिना बितिसकेको छ। जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर नपुग्ने भन्दै भारतीय सिमेन्टमात्र प्रयोग हुने गरेको छ।
‘४३ ग्रेड आउनुपर्नेमा प्राधिकरणले आफ्नै प्रयोगशालामा यो सिमेन्ट जाँच गर्दा ३३ ग्रेडमात्र आएको छ,’ थापाले भने।
आयोजनाका प्रबन्धक उत्तम अमात्यले सिमेन्ट पुरानो भएको हुँदा डल्ला परेको बताए। ‘तर, बाँधजस्तो महŒवपूर्ण संरचनामा प्रयोग हुने सिमेन्टमा ठेकेदारले लापरवाही नै हो,’ उनले भने।
आयोजनाले डल्ला परेका सिमेन्टको नमुना लिएर परीक्षण गर्दा केही गुणस्तरहीन र केही गुणस्तर मापदण्डभित्रै परेको थियो। यस्तो सिमेन्टलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको आयोजनाका अधिकारीले बताए पनि ठेकेदारले भने ढुक्कले प्रयोग गरिरहेको अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
६० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको चाइना गेजुवाले ९० मेगावाट बनाउने अभियानमा लागेको छ। यही अभियानमा उसले जुन गतिले काम अघि बढाउनुपर्ने थियो त्यो नहुँदा ल्याएको सिमेन्ट गोदाममा थुप्रिएर म्याद समाप्त हुन पुगेको हो।
३५ महिनाभित्र प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको चाइना गेजुवाले अहिलेसम्म बल्लतल्ल २० प्रतिशत काम गरेको छ। ठेकेदारको स्वार्थ नै समयमा काम सक्नेगरी गति बढाउने भन्दा पनि क्षमता थपेर लागत बढाउनेमा केन्द्रित छ। त्यसले गर्दा नुवाकोटको देबीघाटमा रहेको एक हजार दुई सय टन र प्रोजेक्टको साइटमा रहेको पाँचसय टन सिमेन्ट काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो।
मक्किएको सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वर्षायामका त्रिशुलीको बाढीले बाँध नै भत्काउने जोखिम छ।
१२ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनामा सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल कामको ठेक्का चाइना गेजुवाले पाएको छ। गेजुवा ग्रुपले ८ करोड ९१ लाख डलरमा ३५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिएको हो।
‘९० मेगावाट बनाउन पाए ६० को भन्दा बढी फाइदा हुने भएपछि चिनियाँ ठेकेदार र तिनका एजेन्टहरुको चलखेल असाध्यै बढेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। अहिलेभन्दा ३० मेगावाट थप गरेर ९० बनाउँदा चार करोड ३२ लाख डलर थप खर्च हुन्छ। जुन लगानी वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीमा खर्चिनुपर्ने भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यहरु र उच्च अधिकारीहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
‘गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यसैलाई पुरस्कृत गर्नेगरी क्षमता बढाउने नाममा भ्रष्ट्राचारको तानाबुना बुनिँदैछ,’ थापाले भने। गत साताको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने तयारी राय दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतिबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।
पाँच महिना ‘फोर्स मिजर’ को प्रस्ताव
गेजुवा ग्रुपले आयोजनालाई ९० मेगावाट नबनाए ठेक्का नै तोड्नेसम्मको तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।
केही साताअघि ठेकेदारले एक्कासि ‘फोर्स मिजर’ (काबु बाहिरको परिस्थिति) लागु गर्न प्राधिकरणसँग प्रस्ताव राखेको थियो। पाँच महिना फोर्स मिजर लगाउने र त्यो अवधिमा प्राधिकरणले ९० मेगावाट बनायो भने काम अघि बढाउने नत्र भने सम्झौता भङ्ग गर्नेसम्मको तयारी गरेको थियो।
‘अहिले काम अघि बढाउन मानेका छन्, तर जुन गति लिनुपथ्यो भएको छैन,’ आयोजना स्रोतले भन्यो। पछिल्लो समयमा ९० दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्नेमा नगर्दा सिमेन्ट डल्ला पर्न थालेपछि हतारहतारमा काम अघि बढाएका छन्। अप्रिल १५ मा ठेकेदारको गोदाममा पुगेको सिमेन्टको मूल्य झन्डै तीन करोड रुपैयाँ बराबर छ।
गत सोमबार यो सिमेन्ट प्रयोग गर्दै नगर्नु भनेर निर्देशन दिने परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रोले दुई दिनपछि डल्लो परेको र नपरेको छुट्टाएर नपरेकोलाई आयोजनाको काममा प्रयोग गर्न हुने सुझाव दिएको थियो। ‘दुई दिनबीचमा ठेकेदार, प्रोजेक्टका उच्च अधिकारी र परामर्शदाताको मिलेमतोमा आयोजनामा माटो भइसकेको सिमेन्ट प्रयोग गर्न दिने सहमति भएछ,’ संगठनका अध्यक्ष थापाले भने।

प्रस्तुति: नागरिक