काठमाडौं । नदीमा जलप्रवाह घटेको भन्दै चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको क्षमता घटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
२ दशकअघि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तुलनामा अहिले पश्चिम सेती नदीमा जलप्रवाह घटेको भन्दै थ्री गर्जेजले अनौपचारिक रुपमा आयोजनाको क्षमता साढे ७ सय मेगावाटबाट घटाउन लगानी बोर्डसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
पहिलाको तुलनामा पानी घटेको भन्दै अनौपचारिक रुपमा थ्री गर्जेजले आयोजनाको जडित क्षमता घटाउन भनेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । “नदीमा जलस्तर घटेको भन्दै आयोजनाको क्षमता घटाउन उनीहरुले अनौपचारिक कुरा मात्र गरेका छन,” अधिकारीले भने “औपचारिक रुपमा बोर्डमा प्रस्ताव आएको छैन ।” साढे ७ सयबाट घटेर जडित क्षमता कति हुने हो उनीहरुले स्पष्ट नपारेको उनको भनाई छ ।
थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले अहिले ड्रिलिङलगायत अध्ययनको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
थ्री गर्जेजले यो महिनासम्म अध्ययन सम्पन्न गरेपछि अर्को महिना आयोजनाको काम अघि बढाउन उच्चस्तरिय टोली नेपाल आउने भएको छ । पश्चिमसेती जलसाययुक्त आयोजना हो । ०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) मा ६५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।
थ्री गर्जेज, विद्युत प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच प्रत्यक्ष वार्तापछि संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता (जेडीए) मा हस्ताक्षर हुनेछ । नयाँ प्रतिवेदन आएपछि आयोजनाको प्राविधिक एवम् लगानीको खाका आउनेछ ।
पश्चिम सेतीमा लगानी ल्याउन चीन र नेपालबीच कानुन बाझिएपछि चाइना थ्री गर्जेजलाई समस्या भएको छ । विदेशमा शतप्रतिशत लगानी हुने परियोजनामा मात्र स्वीकृति लिनुनपर्ने र साझेदारीमा निर्माण हुनेमा चीन सरकारले आयोजना पास गर्नुपर्ने प्रावधान भएपछि उसलाई लगानी ल्याउन समस्या आएको हो ।
जलासययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए), पुनर्बास, पुनःस्थापना, जग्गा प्राप्तिको विषयमा उसले कानुनी स्पष्टता खोजेको छ ।
आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्तिका लागि आवश्यक ४ सय केभी क्षमताको ५ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र सोको निर्माणका लागि आवश्यक राइट अफ वे मा व्यवस्थापन गर्न ठुलो समस्या हुने छ ।
आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजना निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।
Source: Baahrakhari
