GMR Pushing Construction Period

    218

    काठमाडौं– नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना जिम्मा पाएको भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनीले कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दै निर्माण अवधि लम्ब्याउँदै गएको छ । 

    आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको एक वर्षभित्र कम्पनीले गर्नुपर्ने काम नगरी निर्माणमा असर पर्ने किसिमले समय लम्ब्याइरहेको हो। लगानीबोर्ड र कम्पनीबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको असोज ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, यो अवधिमा सम्झौताअनुसार करिब १० प्रतिशतकामसमेत भएको छैन।

    वर्ष दिनभित्र तोकिएका काम नसकिएपछि बाँकीकाम पूरा गरेर वित्तीय स्रोत जुटाउने समय लम्बिनेछ र यसले निर्माणमा असर गर्नेछ । पिडिए सम्झौतापूर्व विवादएवं आलोचना भएको तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रभाव अध्ययन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्नेमा उसले अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन नबुझाएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

    सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र आयोजनाबाट तल्लो भेगमा रहेका सिँचाइ आयोजना र जनजीवनमा पर्ने असरको अध्ययन सक्नुपथ्र्यो। यस्तै, योजना प्रभावितका लागि पुनस्र्थापना तथा पुनर्बास र विपत् जोखिम व्यवस्थापन योजना, लगानी जोहोको प्रतिबद्धतालगायत दर्जन काम गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म यसको खाकासमेत तयार नभएको बोर्डअधिकारी बताउँछन् ।

    कम्पनीले यो १ वर्षभित्र आयोजनाबाट स्थानीयले पाउने फाइदा, नेपाल रोजगारी तथा सीपतालिम र नेपाल औद्योगिक र नेपाल औद्योगिक लाभ योजना तयार गर्नुपथ्र्यो । अहिलेसम्म उक्त कामको कुनै आधार तयार नगरेको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । यस अवधिमा सरकारले गरिदिनुपर्ने अधिकांश काम पूरा भएका छन् ।

    वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पकाकारण तल्लो तटीय अध्ययनमा समस्या देखिए पनि नीतिनियम र कानुन बनाउने कामसमेत कम्पनीले पूरा गरेको छैन । प्रगतिका विषयमा केही दिनअघि जानकारी लिँदा आयोजना हेर्ने नेपाल प्रमुख डिके सिंहले स्थानीयसँगको परामर्शका आधारमा काम भइरहेको बताएका थिए । जग्गाप्राप्ति, पुनस्र्थापना र पुनर्बासको काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका थिए ।

    आयोजनास्थलमा अहिले कुनै काम नदेखिएको र कम्पनीका मान्छे नआएको एक स्थानीयले टेलिफोनमा नागरिकलाई बताए । सम्झौताअनुसार काम नहुँदा निर्माण अवधि लम्ब्याउँदै कम्पनीले वर्षौंसम्म आयोजना ‘होल्ड’ गरेर बस्ने सम्भावना देखिएको छ ।

    तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनिरहेका रानीजमरा कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजनामा असर पर्ने हुँदा त्यसको अध्ययननगरी आयोजना अगाडि बढाउन नहुने भन्दै सत्तासाझेदार एमालेले ठूलो विरोध गरेको थियो । ६ महिनाभित्र त्यसको विस्तृत अध्यय नगर्ने सर्तमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, कम्पनीले अहिलेसम्म त्यसको वास्तविक तथ्य पेस नगरेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्वासेले बताए ।

    सम्झौताका क्रममा कम्पनीले सिँचाइ विभागसँगको सहकार्यमा तल्लो तटीय क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । ‘कम्पनीले ‘फिल्ड’को काम सकेको जानकारी दिएको छ, तर औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन,’ बेल्वासेले नागरिकसँगभने, ‘हामीले छिटो प्रतिवेदन बुझाउनुस् भनेका छौं ।’

    कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार तल्लो क्षेत्रका सिँचाइ आयोजनामा असर पर्ने देखिएको उनले बताए । ‘असरन्यूनीकरणका विषयमा कम्पनीले आन्तरिक काम गरिरहेको जनाएको छ, तर रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाएर आयोजना बनाउने पक्षमा ऊ देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘ड्याम बनाउँदा आर्थिक दृष्टिले उचित हुन्छ, हुँदैन उसको कुरा हो । हामीले सिँचाइ आयोजनामा असर नपर्ने गरी काम गर भन्ने हो ।’

    हिउँदमा दैनिक १८ देखि २१ घन्टासम्म पानी थुनेर ३ घन्टासम्म छोडिन्छ । यसो गर्दा सिँचाइ आयोजनामा मात्र नभइ तटीय क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दामा समेत असर पर्न सक्ने हुँदा यसको न्युनिकरण गर्न कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने रिजालले बताए । ‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा यसको असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारले बनाएका सिँचाइ आयोजना नै बन्द हुने अवस्था आए कृषि उत्पादन घट्छ र खाद्य सुरक्षामै असर पर्न सक्छ ।’

    मुलुकका लागि आयोजना चाहिएको छ, यसो भन्दैमा दीर्घकालीन असर पर्ने काममा सरकारको समेत ध्यानजान जरुरी रहेको उनले बताए । आर्थिक रुपले रि–रेगुलेटिङ ड्याम उचित नदेखिएपछि कम्पनीले ‘पिकिङ आवर’ घटाएर आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ । बेल्वासेकाअनुसार हिउँदका ३/४ महिना ‘पिकिङ’ नगर्नासाथ सिँचाइ आयोजनामा असर पर्दैन।

    कम्पनीले ६ महिनामा सक्नुपर्ने काम एक वर्षसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन । यही हिसाबले उसले अबको एक वर्षमा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ ।

    सम्झौताअनुसार हस्ताक्षर भएको दुई वर्षमा लगानी जोहो गर्ने र त्यसपछिको ५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन क्रममा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित ‘उच्चस्तरीय आयोजना अनुगमन कमिटी’ले समेत अहिलेसम्म कम्पनीको कार्य प्रगतिको समीक्षा गरेको छैन ।

    आयोजनामा २५ प्रतिशत जिएमआरले स्वपुँजी (सेयर) लगानी गर्ने र बाँकी विभिन्न दातामार्फत ऋण लगानी हुने जनाइएको थियो । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तनिगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंकमार्फत ऋण लगानी गर्ने कम्पनीले दाबी गरे पनि आवश्यक १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर जुटाउन नसक्ने मन्त्रालयका अधिकरी बताउँछन् ।

    जिएमआरका अनुसार उत्पादित बिजुली नेपालका अलावा भारत र बंगलादेशमा समेत बेच्न कम्पनीले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपालले पाउने निःशुल्क १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुलीबाहेक थप ३० प्रतिशत किन्न पाउने प्रावधान पिडिएमा छ । आयोजनाको २५ वर्षे अवधिमा नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयरबापत करिब १ खर्ब ४५ अर्ब र भ्याटबापत ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अध्ययनमा छ ।

    स्रोत : नागरिक