प्राधिकरणसँग भदौ १५ गते ड्राफ्ट पिपिए गरेको जनाउँदै कम्पनीले अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकले त्यसको स्वीकृति गर्ने पत्रमा उल्लेख गरेको छ। पत्रअनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जोहो भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा केही काम बाँकी रहेकाले सबै काम सक्न थप समय चाहिएको हो।
३७.७ मेगावाटको उक्त आयोजनाले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार काम नगरेको र प्रगति अद्यावधिक नगरेको भन्दै गत वर्ष भदौमा खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यतिबेला यो बाहेक अरु १३ आयोजना पनि खारेजीमा परेका थिए।
काबेली ‘ए’मा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले ऋण लगानी गरेकाले खारेज भएको एक सातामै मन्त्रिपरिषदले उल्ट्याएको थियो। अरु स्वदेशी निजी उत्पादकले त्यतिबेला विदेशी लगानीको आयोजनाका हकमा सरकारले कानुन मिचेर सुविधा दिइएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।
६ महिनाभित्र बाँकी काम सकेर निर्माण सुरु गर्ने सर्तका आधारमा मन्त्रालयले गत चैत ८ गते लागु हुने गरी आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद ६ महिना थपेको थियो। उक्त म्याद असोज ७ गते सकिँदैछ। तर, तोकिएको काम उसले अझै पूरा गरेको छैन।
खारेजीमा परेका बाँकी आयोजनाको प्रगति हेरेर अनुमति दिनु भन्दै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन। ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आफूले खारेज गरेका आयोजना आफैंले दिन नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। उनले कारबाहीको चित्त नबुझे अदालत जान पनि प्रवर्द्धकलाई सुझाएका छन्।
काबेलीको पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापनको केही काम बाँकी रहेकाले कम्पनीले थप समय मागेको आयोजना प्रमुख प्रतीकमानसिंह प्रधानले सोमबार नागरिकलाई बताए। ‘प्राधिकरणसँग ड्राफ्ट पिपिए भइसकेको छ, सञ्चालक समितिबाट पास हुन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएको छ, अब नयाँ सरकार आउँछ, काम टुंगिन समय लाग्छ कि भनेर समय मागिएको हो।’
विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए) र कम्पनीबीच आयोजना निर्माण सम्झौता भइसकेको र आवश्यक लगानी जुटिसकेकाले अब बाँकी काम गर्न धेरै समय नलाग्ने विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। कम्पनीका अनुसार बैंक र आइएफसीसँग कम्पनीले २०७० मंसिर ८ र २०७१ साउन ७ मा सम्झौता भएको थियो।
आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ४ करोड र आइएफसीले ३ करोड ८६ लाख डलर ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बैंकले दिने रकम सरकारले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत काबेलीमा लगानी हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय र जलविद्युत कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी र काबेलीबीच हुने सहायक सम्झौताको ड्राफ्टसमेत तयार भइसकेको पत्रमा छ।
पुरानो सम्झौताअनुसार ५३ प्रतिशत डलरमा र ४७ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा आयोजनाको पिपिए गर्ने सहमति भएको थियो। तर, तोकिएको समयमा आयोजनाको निर्माण सुरु नभएकाले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै बिपिसीले ६० प्रतिशत डलरमा र ४० प्रतिशत नेपाली रुपियाँमा पिपिए गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत बिपिसीलाई दिँदा बैंक अन्तर्गतको ऊर्जा विकास कोषमा रहेको ४ करोड अमेरिकी डलर काबेलीमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त रकम विश्व बैंकले सरकारलाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने र सरकारले साढे १० प्रतिशत बिपिसीलाई दिने सहमति भएको छ।
प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना दिँदा बिपिसीले सरकारलाई राजस्वबापत १ करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो। आयोजनामा ४० प्रतिशत विश्व बैंकको, ४० प्रतिशत स्थानीयको र २० प्रतिशत बिपिसीले लगानी गर्ने सहमति भएको छ। ९ करोड २० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा करिब ३० करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको प्रवर्द्धकको दाबी छ।
