काठमाडौंः जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा दलीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद् १९ वर्षपछि सक्रिय बनाउन लागिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ मन्त्रीसँगै नया“ योजना आउने प्रचलनकाबीच ओझेलमा परेको परिषद् बल्ल सक्रिय गराउन लागिएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार, २०४९ मा गठित परिषद्को बैठक अन्तिम पटक ०५४ मा बसेको थियो । स्थापनापछि जम्मा तीन पटक मात्रै बैठक बसेको परिषद्लाई गत ११कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको संरचनाअनुसार पुनर्गठन गरेर सक्रिय बनाउन लागिएको आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए ।
“०५४ सालपछि परिषद्को बैठक बसेको रहेनछ, अब सक्रिय गराउन लागेका छौं, प्रधानमन्त्रीलगायतका समितिमा रहने सदस्यहरूको समय लिएर तुरुन्तै बैठक बस्न लागेका छौं,” उनले भने, “परिषद्ले जलविद्युत्बारे नीति निर्धाण गर्नुका साथै साझा धारणा बनाउने, जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।”
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, ऊर्जामन्त्री उपाध्यक्ष तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, कानुन, उद्योग, जनसंख्या तथा वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, ती मन्त्रालयका सचिव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, ऊर्जा राज्यमन्त्री, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायतका सदस्य रहनेछन् ।
परिषद्मा संसद्को पहिला दलबाट ४, दोस्रो दलबाट ३, तेस्रोबाट २ तथा बाँकी दलहरूबाट १/१ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
भारतसँग भएको टनकपुर सम्झौताबारे विवाद भएपछि भविष्यमा जलस्रोत क्षेत्रमा आउनसक्ने विवाद, त्यसको समाधानका उपाय, आवश्यक नीति निर्माणलगायतका लागि र जलस्रोत मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिने गरी विगतमा परिषद् गठन गरिएको थियो ।
जलस्रोतमा धेरै राजनीतीकरण भयो भनेर प्रम अध्यक्ष र विपक्षी दलहरूलाई राखेर परिषद् बनाए पनि पछिल्लो समयमा पनि परिषद्लाई बेवास्ता गरिँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा गठित परिषद्ले ०५४ सम्म जलविद्युत्बारे केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको थियो ।
जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय हुने गरी बनाइएको उक्त परिषद्ले स्व. कोइराला र स्व. मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशमा जा“दा जलस्रोतसम्बन्धी गर्ने निर्णयबारे सुझावसमेत दिएको थियो ।
परिषद् सक्रिय भएको बेला भने परिषद्को बैठकमा प्रमलगायत विपक्षी दलका नेताहरू बसेर विज्ञहरू र प्राविधिकहरूको कुरा सुन्ने र त्यसको आधारमा आफ्नो विचार राखेर साझा रूपमा निर्णय गर्ने चलन सुरु भएको थियो । तर, निष्क्रियसँगै जलस्रोतबारे एकीकृत रूपमा हेर्ने निकाय छैन ।
परिषद् सक्रिय हुँदा नीतिदेखि विवादसम्म त्यही परिषद्ले समाधान गर्ने तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा आर्थिक चलखेलको वातावरणको अन्त्य हुन सक्ने भएकाले परिषद्लाई निष्क्रिय बनाइएको हुनसक्ने अनुमान जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।
परिषद् सक्रिय भएको भए पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजनामा विगतमा देखिएका विवाद मत्थर हुने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
परिषद् सक्रिय भए विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा पारदर्शिता र विवाद कम भई उत्पादन बढाउन, ठूला–ठूला आयोजनामाथि हुने अवरोध र विरोध कम गर्न तथा सरकार परिवर्तन पिच्छेनै नया“ नीति र योजना ल्याएर आर्थिक चलखेल गर्न सकिने आशा गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा जलस्रोत मन्त्रालय टुक्र्याएर ऊर्जा र सिँचाइ बनाइएको छ भने इन्धन ऊर्जाबारे आपूर्ति र नवीकरण ऊर्जाबारे जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ । मन्त्रीहरूको भाग पु¥याउन जल र ऊर्जाको छुट्टै मन्त्रालय बनाएर जलस्रोत क्षेत्रलाई भद्रगोल बनाइएको विज्ञहरूले यसको आलोचना गर्दै जलस्रोत मन्त्रालयलाई पुनःस्थापना गरेर जलस्रोत नीति व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमै धेरै मन्त्रालय रहेकाले एकीकृत जलस्रोत नीति निर्माणमा समस्या परिरहेको बेला परिषद् सक्रिय भएमा धेरै सहज हुने आशा गरिएको छ । ऊर्जापरिषद् पुनर्गठन गरिए पनि परिषद्को आकार जम्बो रहेकोले सबैको समय मिलाएर बैठक बस्न कठिन देखिन्छ ।
स्रोत : कारोबार
