फाल्गुन २१, २०७५
काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्राप्त सहयोग कार्यान्वयनमा अन्योल बढेको छ ।
अमेरिकी सरकारले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनअन्तर्गत उपलब्ध गराउने भनेको ५० अर्ब अनुदानको सम्झौतामा ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उक्त सम्झौतामा ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता क्रियकलाप शीर्षकअन्तर्गत अनुदान दिनसंसद्बाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद्बाट ऐन पारित भएको एक वर्ष बित्दासमेत सरकारले आयोगमा पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । यो शीर्षकमा २२ दशमलव ४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ) सहायता छ ।
एमसीसीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध हुने कुल ५० अर्बमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापन क्रियाकलापमा खर्च गर्ने गरी यो रकम विनियोजन गरिएको हो ।
तर, समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको आयोग गठनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसीसीमार्फत प्राप्त अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नामक निकाय गठन गरेको छ । एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट नियमन आयोग ऐन संसद्बाट पास गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार पास भइसकेको र अन्य विषयमा छलफल गरी अघि बढ्ने बताउँछन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याएको भए पनि उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ । फागुन १ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोग अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव फिर्ता आएको बताएका थिए ।
‘हामीले सिफारिस समितिबाट आएको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थियौं । एक जना नभई विकल्पसहित सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै फिर्ता आएको छ,’ उनले भनेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पहिलाकै सिफारिस समितिमार्फत अन्य नामहरू पनि पठाउने वा अर्को आवेदन माग्ने विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताइए पनि मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया सुरुगरेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले आयोग पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा भइरहेको प्रगतिबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । मन्त्रालयले आयोगको गठन गर्ने तयारीस्वरूप पदाधिकारीका सिफारिसका लागि मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठनगरेको थियो ।
विद्युत् विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्मा र सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सम्मिलित समितिले ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्यायको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । पुस दोस्रो साता मन्त्रालयले उपाध्यायलाई आयोग अध्यक्ष बनाउने सिफारिस मन्त्रिपरिषद् लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्तापठाएको हो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा ७ मा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिकै सिफारिसमा आयोग पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरिसकेको छ । ऐन अघिल्लो वर्ष भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । अघिल्लो साउन अन्तिम साता संसद्ले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।
जलविद्युत् विकास नीति २०५८ पारित भएसँगै आयोग गठनको चर्चा भए पनि लामो समय मस्यौदाकै चरणमा अडिएको थियो । सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७३ चैतमा संसद्मा पेस गरेको थियो ।
ऐनले आयोगलाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि परिकल्पना गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा ऊल्लेख छ ।
आयोगलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीको दर र महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ । यसअघि विद्युत् खरिद–बित्री दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ ।
‘विद्युत् खरिद–बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद–बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,’ आयोगको अधिकार उल्लेख गर्दै ऐनमा भनिएको छ ।आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।
विजय तिमल्सिना
स्रोत:कान्तिपुर
