आगामी हिउँदमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको यो वर्षको माग तथा आपूर्ति प्रक्षेपणले लोडसेडिङको यस्तो विकराल अवस्था देखाएको हो ।
‘आउँदो फागुन–चैतमा नदीको जलस्तर धेरै घटेपछि यसको असर विद्युत् उत्पादनमा पर्न गई दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने’ प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणले माग र आपूर्तिसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै प्रक्षेपण तयार गरेको छ । यसअनुसार भारतबाट थप बिजुली आयात, विराटनगर र हेटौंडाका थर्मल प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र कुलेखानी जलाशयमा पानी नभरिए उपभोक्ता दैनिक २१ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्नेछ । प्रक्षेपणअनुसार मंसिरमा ११ घण्टा, पुस–माघमा १८ र फागुन–चैतमा २१, वैशाखमा १७, जेठमा १४ र असारमा ९ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुनेछ ।
यी तीनवटै विषय सकारात्मक भए बढीमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनेछ । बिजुली आयात र थर्मल प्लान्ट सञ्चालनका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराए र कुलेखानी भरिए मंसिरमा दैनिक ९, पुसमा १५, माघ–फागुनमा १६, चैतमा १५, वैशाखमा १४, जेठमा १० र असारमा ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
यो वर्ष भारतबाट थप ३५ करोड युनिट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । बिजुली बिक्री गर्दा हुने घाटा सरकारले दिने भएमात्र भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न सकिने प्राधिकरणको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष भारतबाट आयात गरिएको बिजुली बिक्रीबाट नोक्सान भएको २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको छैन । यो रकम उपलब्ध गराएर थप सहयोग दिने भएमात्र भारतबाट विद्युत् ल्याउन र डिजेल प्लान्ट सञ्चाल गर्न सकिने प्राधिकरणले बताएको छ । डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्दा हुने नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने माग पनि उसको छ ।
डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । डिजेल र फर्निस आयलको भाउ बढेकाले थर्मल प्लान्टको बिजुली अझ महँगो हुनेछ । एक लिटर डिजेलबाट ३ युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
विराटनगरमा रहेको ३९ मेगावाट क्षमताको मल्टिफ्युल प्लान्ट विश्व बैंकको सहयोगमा मर्मत भइरहेको छ । आगामी डिसेम्बरसम्म मर्मत सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मल्टिफ्युल सञ्चालनको तयारी भइरहे पनि औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । हेटौंडामा पनि १४ मेगावाटको यस्तै प्लान्ट छ ।
विद्युत्को माग बर्सेनि ८० मेगावाटका दरले बढ्ने गरेको छ । यो माग सम्बोधन हुने गरी विद्युत् आयोजना नबन्दा मुलुकले लामो समयसम्म अँध्यारो खेप्नुपर्ने अवस्था आएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा अघिल्लो वर्ष ४ र गत वर्ष ८ मेगावाटमात्र विद्युत् थप भएको छ । यो वर्ष ४० मेगावाट थप हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले हालसम्म १६ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ । तीमध्ये १० प्रतिशतमात्र विद्युत् उत्पादन भए १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् थप भई देश लोडसेडिङमुक्त हुन्छ । हाल लाइसेन्स लिने तर आयोजना विकास नगरी ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले देशले लोडसेडिङबाट त्राण पाएको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष बिजुलीको माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्नेछ । गत वर्ष १ हजार ५६ मेगावाट पुगेको थियो । हाल माग ९ सय ७५ मेगावाट हाराहारीमा छ । अझै ३ सय ८० मेगावाट अपुग भएपछि दैनिक ५ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
कुलेखानीबाहेकका सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षामा पूरा क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् । सुख्खायाममा नदीहरूमा जलस्तर घट्दा विद्युत् उत्पादन पनि ७० प्रतिशतसम्म घट्छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष फागुन–चैतमा दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने पूर्वानुमान गरे पनि १२ घण्टामा सीमित भएको थियो । कुलेखानी जलाशय भरिएकाले लोडसेडिङ कम भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुलेखानीमा पानीको सतह १२ मिटरले कम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल पानीको सतह बढेर १ हजार ५ सय १० मिटर पुगेको छ । सबै विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चले पनि कुलेखानीमा पानीको सतह कम भएकाले विद्युत् उत्पादन कम छ ।
लोडसेडिङ कम गर्न प्राधिकरणले गत वर्ष भारतलाई ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बुझाएर ७१ करोड युनिट बिजुली किनेको छ । बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड र पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) बाट प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १५ पैसाँ तिरेर बिजुली किनेको हो ।
प्राधिकरणले ५० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताअनुसार र बाँकी व्यापारिक मूल्यमा आयात गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि उसले भारतवाट ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ६९ करोड ४ लाख ५ हजार युनिट बिजुली किनेको थियो ।
सुख्खाका कारण विद्युत्गृहबाट उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले गत पुस, माघ, फागुन र चैतमा भारतसँग १ सय ४५ मेगावाटसम्म बिजुली किनेको थियो । हाल पनि प्राधिकरणले दैनिक १ सय २५ मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले कटैया–दुहवी, राजविराज, जलेश्वर, वीरगन्ज, रामनगर, नेपालगन्ज र टनकपुर गरी सात नाकाबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । कालीगण्डकी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि दुई वर्षसम्म नेपालले भारतमा बिजुली निकासी गर्दै आएको थियो । दुई वर्षपछि माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भई लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि उल्टै भारतबाट आयात गर्न थालिएको हो ।
प्रस्तुति: कारोबार
