बिमस्टेक ग्रीड कार्यान्वयनमा भारतकै भर

    597

    बिमस्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलनले विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड कनेक्सन) मा समझदारी भएको छ । सातै देशका परराष्ट्र तथा विदेश मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रमा यी देशबीच विद्युत् आदानप्रदानका साथै प्रसारण लाइन विस्तारलगायत उल्लेख छन् ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार शिखर सम्मेलनले ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ मा गरिएको समझदारीलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । ऊर्जा आदानप्रदान, सहकार्य र आपसी कनेक्सनमा जोड दिँदै ऊर्जाका प्रविधिहरूमार्फत उत्पादनका लागि अन्तरसकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

    मंगलबार बसेको बिमस्टेक राष्ट्रका परराष्ट्र तथा विदेश सचिवस्तरीय बैठकले समझदारीको मस्यौलाई अन्तिम रुप दिएकोमा बुधबार भएको परराष्ट्र तथा विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले समझदारी अनुमोदन गरेको थियो भने शुक्रबार हस्ताक्षर भएको थियो । सम्मेदलनको क्रममा पहिला गठन गरिएको ‘बिमस्टेक इनर्जी सेन्टर’लाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

    विद्युत् बिमस्टेक राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, वंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र म्यान्मार र थाईल्याण्डसम्म विद्युत् आदानप्रदानका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि कार्यान्वयन पक्षलाई भने चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ । चार वर्ष अर्थात सन् २०१४ मा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा समेत सार्क इनर्जी फ्रेमवर्कमा समझदारी भएको थियो भने २०१४ कै अगष्टमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सार्कको सुस्तता तथा भारतले पछिल्लो समयमा ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको कारणले सम्झौता कार्यान्वयन भैसकेको छैन । निर्देशिका पीटीएको प्रावधान विपरित भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय सरकारलाई यसमा संशोधन प्रस्ताव समेत गरिसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् तर एक वर्ष नाघिसक्दा पनि शंसोधन भएको छैन । नेपाल र भारत तथा सार्कस्तरीय अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् व्यापारको कार्यान्वयन समेत हुन नसकेको बेला बिम्स्टेकभित्र कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क ऊर्जाका विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । भारतले नेपालको विद्युत्लाई व्यापारिकभन्दा रणनीतिक रुपमा हेरेको तथा भारतले पहुँच नदिएसम्म अन्य देशसँग विद्युत् व्यापारको सम्भावना नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।
    भिम गौतम

    स्रोत:कारोबार