काठमाडौँ, भदौ १७ गते । जलस्रोत विज्ञहरूले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना आफैँले सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । लगानी बोर्डसँगको बैठकमा चीनको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पाेरेसन (सीटीजीआई)ले लगानी गर्न नसक्ने जनाएर हात झिकेपछि विज्ञहरूले उक्त सुझाव दिनुभएको हो ।
जलविद्युत् इन्जिनियर तथा पूर्वसचिव डा. गोविन्ददेव भट्टले भन्नुभयो, बिजुली बल्ने आशमा त्यहाँको एउटा पुस्ता बितिसक्यो । मैले जागिर सुरु गर्दा नगर्दै चर्चा सुरु भएको यो आयोजना म अवकाश भइसक्दासमेत बन्ने कुनै छाँटकाँट देखिएन । देशको दुर्भाग्य नै यही हो ।
उहाँका अनुसार तीसको दशकतिर पश्चिम सेतीबाट बिजुली निकाल्नका लागि अध्ययन गरिँदा विज्ञ टोलीलाई स्थानीय भाषामा भौगोलिक अवस्था देखाउनेदेखि लिएर खानपान र बासको व्यवस्था गर्ने त्यतिबेलाको पुस्ता दिवङ्गत भइसक्यो । त्यसताका दुईवटा स्थानलाई आधार मानेर अध्ययन गरिँदा एउटा ठाउँबाट ३५ मेगावाट र अर्काे ठाउँमा रन अफ रिभर प्रणालीमा आधारित रहेर आयोजना विकास गर्दा १३० मेगावाट निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो तर पछि अध्ययन हुँदै जाँदा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसबाट ७५० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने स्थिति देखियो ।
सन् १९९४ मा अस्टे«लियाको स्नोइ माउन्टेनियरिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक)सँग सरकारले आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९६ मा पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सहमति भयो । १६ वर्षको अवधिमा सरकारले स्मेकको नौ पटक म्याद थपेको थियो । स्मेक आफैमा कमजोर थिएन, एकातिर राजनीतिक अस्थिरता अर्काेतिर बुटवलभन्दा पश्चिमतर्फ प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माणको लागत र बिजुली खपतको दृष्टिले भारत नै उपयुक्त बजार थियो तर भारतले खरिद गर्ने चासो नदेखाएपछि स्मेकले लगानी गर्न जुटेका साझेदारलाई मात्र गुमाउनु परेन कि पश्चिम सेतीबाट अलग भयो ।
स्मेकको लाइसेन्स रद्द भए पनि ठूलो आशाका साथ निर्माणका लागि तम्सिएको चाइना थ्री गर्जेजले छ वर्ष पुग्दा नपुग्दै आयोजना सम्भाव्य नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सीटीजीआईसँग सम्झौता गर्ने लगानी बोर्डको बैठकले कुनै निर्णय त गरिसकेको छैन तर पनि उसको यो सन्देशलाई ऊर्जा विज्ञ इन्जिनियर डा. डम्बर नेपाली यो घटनालाई हाम्रा नीति निर्माताले विगतमा बुद्धि नपु¥याउँदाको पीडा भनेर टिप्पणी गर्नुहुन्छ । स्वदेशी प्राविधिक तथा पुँजीले चिलिमे निर्माण गर्दा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका डा. नेपाली स्मेकपछि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समय बर्बादीले अब कसैलाई बनाइ देऊ भनेर ढोका चाहार्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले केही वर्ष पहिले जस्तो प्राविधिक विज्ञताको कमी पनि नभएको र नेपालीसँग पुँजी छैन भन्ने पनि नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, अनुसार अर्बाैं रुपियाँ एकै वर्ष पनि चाहिने होइन भने सरकारले आफैले पाँच÷दस वर्षे ठोस योजना बनाएर किन बनाउन सक्दैन ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहनुभएका डा. भट्टले डा. नेपालीसँग सहमत हुँदै भन्नुभयो, देशभित्रै बिजुलीको माग बढ्दो अवस्थामा यस्तो लोभलाग्दो आयोजना आफू अनुकूल र आफ्नो पुँजीलाई व्यवस्थित गरेर नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्छ । अब पनि यसलाई फुटबल खेलाएझैँ काम नगर्ने विदेशी संस्थाको हातमा बुझाउने काम गर्नु हुँदैन ।
विदेशीको मुख ताक्दै गर्दा आयोजना निर्माण लागत वृद्धि भएको र आयोजनाबाट बर्सेनि आउने राजस्वसमेत गुमेको बताउँदै डा. भट्टले वार्षिक ३० देखि ३६ अर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व आयोजना बन्न नसक्दा गुमाउनु परेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ऊर्जा विकास समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान नेपालकै कारण चाइना थी गर्जेज बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, उसलाई लगानी गर्ने वातावरण नदिने अनि बनाउन सकेन भनेर गाली गर्नुको कुनै तुक छैन । सुख्खायाममा कुल उत्पादन क्षमताको ३५ प्रतिशत ऊर्जा दिनै पर्ने शर्तले आयोजनाको क्षमता घटाउनुपर्ने र क्षमता घटाउँदा लागत नघटेने देखेपछि चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्य नभएको भनेको हो । उहाँले पनि अब आयोजना नेपाल आफैँले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
