ऊर्जाको विकास नै उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार भएको भन्दै सरकारले उक्त क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको हो
जेष्ठ १६, २०७४- अगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्चिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि यो रकम २४ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ऊर्जाको विकास नै उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको आधार भएको भन्दै सरकारले यो क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्न लागेको हो । ‘ऊर्जा विकासको आधार र उज्यालो अभियान’ अन्तर्गत सरकारले उक्त रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको सोमबार सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ ।
‘उज्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत ७ वर्षमा १७ हजार मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गरिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले तय गरेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवाका साथै आम नेपालीबाट लगानी जुटाइने सरकारको योजना छ । ‘सार्वजनिक संस्थाको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरी ऊर्जामा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ,’ बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न, खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायात विकास गर्न आवश्यक विद्युतशक्ति उत्पादन तथा वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता न्यून गर्दै लगिने सरकारी योजना यो वर्षको बजेटमा परेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको लगानीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । यसका लागि निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायतका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई लगानी गर्न अनुरोध गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सबै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
‘निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत् र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने र जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न पिकिङ तथा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि नयाँ विद्युत् खरिद दर लागू गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभी क्षमतामा स्तोरन्नति गरी आगामी दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न ढल्केबर सबस्टेसनको क्षमता ४ सय केभी बनाउन पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरिएको छ । ‘बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक, निजी र साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
‘विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन र काठमाडौं उपत्यकाका केही सहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा छ । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन स्मार्ट मिटर र ग्रिड प्रणाली लागू गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने र काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण लाइनको सुदृढीकरण गरिने पनि बजेटमा छ ।
यसैगरी नलसिंगाड, भेरी १, जगदुल्ला, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसी २ र ३, दूधकोसी, तमोरलगायतका जलाशययुक्त तथा पिकिङ परियोजनालाई एकसाथ अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ । ‘उच्च विद्युत् मागको समयमा विद्युत् प्रणालीमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न पम्प स्टोरेज प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता एकिन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगबाट भइरहेको अध्ययन कार्य छिट्टै सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
