Dispute in NEA board with Japanese donations

काठमाडौं, ४ साउन साना जलविद्युत् आयोजना मर्मत सम्भारका लागि जापान सरकारले दिने अनुदानलाई स्विकार्ने–नस्विकार्नेमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा विवाद भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनुदान स्विकार्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहायक सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन सञ्चालकले निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) मा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

जापानले २ सय ३० किलोवाटको बझाङ जलविद्युत् केन्द्र, २ सय २८ किलोवाटको बजुरा जलविद्युत् केन्द्र र २ सय ४० किलोवाटको स्यापु्रदह (रुकुम) जलविद्युत् केन्द्र मर्मत सम्भारका लागि जापान सरकारले दिने १ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

जापानले नै विद्युत् केन्द्र छनोट गरेको जापानिज परामर्शदाता र ठेकेदारले मर्मत र गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । नेपाल सरकारले अनुदान स्विकार्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जापानसँग अनुदान सम्झौता र प्राधिकरणसँग सहायक सम्झौता गर्न अख्तियारी दिएको थियो । मन्त्रालय र जापानबीच अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । अर्थ र प्राधिकरणबीच सहायक अनुदान सम्झौता भएको छैन ।

प्राधिकरण बोर्डले सहायक सम्झौताका लागि व्यवस्थापनलाई अख्तितारी दिनुपर्छ । सहायक ऋण सम्झौता नभई मर्मत सम्भारको करिब ५० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली, सचिव एवं सदस्य राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, सञ्चालक सुरज लामिछाने र कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर, बैठकमा सहभागी लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रा र सन्तोष नारायण श्रेष्ठले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।

बैठकमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा उपस्थित थिएनन् । कार्यकारी निर्देशक काफ्ले सरकारले अनुदान स्विकार्ने निर्णय गरिसकेकाले प्राधिकरणले सहायक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न रोक्न नमिल्ने बताए । ‘दुई सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ, साइटमा पनि ५० प्रतिशत काम भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर अनुदान स्विकार्दिन भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन,’ उनले भने । तीनमध्ये एक सञ्चालकले मात्रै हस्ताक्षर गरे बहुमतका आधारमा निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । बोर्ड बैठकमा सहभागी हुने, तर निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रवृत्ति ऊर्जामन्त्री र सञ्चालकमा हाबी छ । बोर्डका कतिपय माइन्युटमा ऊर्जामन्त्री एवं अध्यक्ष ज्ञवालीले हस्ताक्षर नगरेकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, मन्त्री ज्ञवालीले श्रेष्ठलाई माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने जिम्मा लिएकी छिन् । ‘श्रेष्ठ हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा रहेकाले सम्पर्कमै आएका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

तीन विद्युत् केन्द्रमध्ये बझाङ र स्यापु्रदह (रुकुम) को मात्रै मर्मत अगाडि बढाइएको थियो । यसका लागि करिब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । प्रतिकिलोवाट लागतका हिसाबले नयाँ निर्माण हुने आयोजनाभन्दा मर्मतमा अत्यधिक रकम खर्च गर्न लागिएको हो । मर्मतका लागि परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनी जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले छनोट गरेको थियो ।

जापान आफैँले परामर्शदाता र ठेकेदार छनोट गरेको थियो । ‘मर्मत सम्भार खर्च ज्यादै महँगो हुँदाहुँदै पनि अनुदान स्विकार्नु नै सरकारको गलत निर्णय हो, दातृ निकायले नेपालजस्ता गरिब मुलुकलाई अनुदानका नाममा केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यसअघिका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै सबै प्रक्रिया व्यवस्थापनले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थले सहायक सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि अख्तियारी बोर्डले दिनुपर्ने बताएको थियो । त्यसपछि हस्तक्षर गर्ने अख्तियारी दिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेस गरिएको थियो ।

बैठकमा उपस्थित तीन सञ्चालकले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेपछि प्राधिकरण समस्यामा परेको हो । ‘बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएपछि हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो या नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्‍यो, बैठकमा केही नबोल्ने, तर माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने अभ्यास राम्रो होइन,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने ।

जाइकाले दुई विद्युत् केन्द्रको मर्मत सम्भारको परामर्शदाता निप्पोन कोई र सिभिल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका लागि र ठेकेदार मारुसिन सिताका कन्स्ट्रक्सनलाई छनोट गरेको थियो । छनोट सम्झौता गर्न प्राधिकरणका मनोज सिलवाल र ऊर्जाका सिनियर डिभिजनल इन्जियर रामगोपाल खर्वुजा जापान गएका थिए ।

स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका