काठमाडौं- लगानीमैत्री वातावरण अभाव एवं प्रतिकूल अवस्थामा पनि मुलुकभर करिब २ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन्।
अहिलेसम्म निर्माणमा गएका आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी सबैभन्दा बढी छ। निर्माणाधीन १ हजार ९ सय ६३ मध्ये १ हजार ६४ मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका छन्। सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ सय ३६ मेगावाटका ४ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने यसैको सहायक कम्पनीमार्फत ७ सय ६३ मेगावाटका ५ आयोजना निर्माणाधीन छन्।
पछिल्लो करिब १० वर्षमा प्राधिकरणले कुनै आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले साना आयोजना निर्माण गरेर पनि केन्द्रीय प्रणालीमा योगदान पुर्याोइरहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ। निजी क्षेत्र महŒवपूर्ण अंग भएर काम गर्दासमेत यसतर्फ सरकारले चासो नदिएको जलस्रोत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए।
प्राधिकरणले ६० मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, ३० मेगावाट चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण १० वर्षदेखि निरन्तर रहे पनि अ्कझैसम्म पूरा गर्न सकेको छैन। तर, यो वर्षभित्र कुलेखानी र चमेलियाको निर्माण सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए।
‘दुवै आयोजनामा अहिले कुनै समस्या छैन, निर्माण सुचारु छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘चैतसम्म कुलेखानी पूरा हुन्छ, त्यो बेलासम्म चमेलिया पनि सकिन्छ।’ प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कुलेखानी ७५ र चमेलियाको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ।
प्राधिकरणले चालु वर्षको अन्त्यसम्म दुवै आयोजना पूरा हुने दाबी गरे पनि ठेकेदार, प्राधिकरण र सरकारकै कारण आयोजना तोकिएको समयमा बन्ने सम्भावना न्युन देखिएको छ। उसका सहायक कम्पनीले बनाइरहेका माथिल्लो तामाकोसीलगायत आयोजनाको प्रगति सकारात्मक छ।
माथिल्लो तामाकोसी सहित दोलखामा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ५ सय १३ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्। यस्तै, निर्माणाधीन पश्चिममा कास्की, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङलगायत क्षेत्रमा मात्र करिब ३ सय ४४ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। यस्तै नुवाकोट र रसुवामा मात्र ४ सय ८६ मेगावाटका आयोजना बन्दै छन्। तर, त्यस क्षेत्रमा सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण अझैसम्म सुरु गरेको छैन।
सहायक कम्पनीका आयोजना समयमा बने पनि उत्पादित बिजुली प्रसारण तथा वितरण गर्ने प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। सबैभन्दा बढी आयोजना निर्माण गरिरहेको निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन र निर्माण क्षेत्रमा स्थानीयबाट समस्या झेलिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए।
‘निजी क्षेत्र सरकारको महŒवपूर्ण पाटो हो, तर सरकारले कहिल्यै पनि सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको छैन,’ उनले भने, ‘१० वर्षमा सरकारी निकायबाट एउटा आयोजना पनि नबन्दा निजी क्षेत्रकै योगदानले विद्युत संकट न्यून गर्न सहयोग पुगेको छ।’
आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको विष्टले बतए। ‘ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको सरकारले निजी क्षेत्रमा हौसला जगाउने कुनै कार्यक्रम ल्याएन,’ उनले भने। निजी उत्पादकले लामो समयले माग्दै आएको भ्याट छुटमा समेत सरकार मौन बसेको उनको तर्क छ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमा २०७४/०७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने घोषणा गर्योु,’ प्रधानले भने, ‘यसपालि पनि सुविधा दिने भनेर दोहोर्यााइएको छ, तर यस्तो आश्वासनले निजी क्षेत्रलाई झन निरुत्साहित गरेको छ।’
सरकारले वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रलाई सुविधा तथा सहुलियत दिएर आयोजना निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको उनले आरोप लगाए। ‘भारतबाट किन्ने बिजुलीभन्दा सस्तोमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने र केही सुविधा दिए, निजी क्षेत्रले ५ वर्षमा ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ,’ उनले भने।
निर्माणाधीन आयोजनाका आधारमा जलविद्युत उत्पादनमा सरकार तथा प्राधिकरणको तुलनामा निजी क्षेत्र सबल र सक्षम हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र बाँड्ने र सुविधा थप्ने काममात्र नगरी सरकारले आफ्ना निकायलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको यस क्षेत्रका विश्लेषकको धारणा छ।
सरकार र निजी क्षेत्रको योगदान समान भएमात्र जलविद्युत विकासले गति लिने सरोकारवाला बताउँछन्। यद्यपि, सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयोजना निर्माणमा सुविधा दिने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने र प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको गर्दा यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पर्याप्त वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना देखिन्छ।
