सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै दश वर्षे महत्वपूर्ण कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपनि प्रमुख समस्याको रुपमा प्रसारण लाइन नै रहेको पाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न साझेदार संस्थाले कुल ४५ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम गरिरहेको भए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नहुँदा थप समस्या निम्तिने भएको छ ।
चिलिमे हव र चिलिमे काठमाडौं प्रसारण लाइन नबन्दा वार्षिक रु पाँच अर्ब भन्दा बढीको क्षति हुने देखिएको छ । सोलु कोरिडोरमा प्रसारण लाइन नबन्दा रु एक अर्ब ३५ करोड प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा प्राधिकरणले प्रसारण बनाउन नसकेका कारण सिनो सगरमाथा हाइड्रो आफैँले प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ ।
यी त केही प्रतिनिधि परियोजना मात्रै हुन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजनाको विद्युत् खेर जाने भएको छ भने कतिपय आयोजनालाई प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ । तर सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन खोजेका भएपनि समस्या घटेको छैन ।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान हुने दिशामा अगाडि बढेको छ । विगत दशवर्ष भन्दा लामो समय जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलताका कारण समस्यामा फस्दै आएको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले पछिल्लो पटक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।
जताततै प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छ । कतै जग्गा प्राप्तिको विषय जटिल बनेको छ त कतै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया चक्रब्यूहमा फसेको छ । काठमाडौं–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन सबैभन्दा जटिल बनिरहेको छ । हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन वनसँग स्वीकृत लिन नसक्दा लामो समयदेखि अड्किरहेको छ ।
यस्तै, यसअघि निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनमा क्षमता नभएका कारण पनि उत्पादित विद्युत् उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन जटिलता पैदा हुँदै आएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायतका महत्वपूर्ण काम प्राधिकरणले गर्दै आएका कारण पनि कुन विषय प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् र कुन होइनन् भन्ने छुट्याउन नसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको विषय ओझेलमा पर्दै आएको हो ।
चिलिमे हवमा निर्माण हुने सवस्टेसन मुआब्जा वितरणका कारण समस्या फस्दै आएको छ । रसुवाको गोल्जुङबेसीमा नोर्बु वाङदीको २४ रोपनी जग्गाको आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले दैनिक एक करोड रूपैयाँ घाटा खानुपर्ने देखिएको छ । युरोपेली बैंक प्रमुख लगानीकर्ता रहेको सो सवस्टेसन र प्रसारण लाइनको काम जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्याका कारण अगाडि नबढ्दा सान्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अवस्था छैन ।
ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा नै अल्झिएको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएका तीनवटा आयोजनालाई वार्षिक रु एक अर्ब ३५ करोड क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दशवर्ष भन्दा लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिको समस्यामा फसेको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनको जटिलता समाधान गर्ने तर्फ सरकारले हालसम्म ध्यान दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले चिलिमे हव र प्रसारण लाइन सन् २०२० अगाडि बन्न नसक्ने जानकारी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई गराइसकेको छ ।
आगामी असारमा १४.८ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छ भने सन् २०१८ को अन्त्यसम्म ४२.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो सान्जेन निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै सन् २०१८ कै डिसेम्बरसम्म १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी सम्पन्न हुनेछ तर प्राधिकरणले हालसम्म प्रसारण लाइन बनाउने तर्फ चासो देखाएको छैन । सान्जेन आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले आफूहरुलाई समस्या नै प्रसारण लाइनको रहेको बताउँछन् ।
यस्तै, भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र पूरा हुने प्रक्षेपण गरिएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन र सवस्टेसन नहुँदा भारतबाट मागअनुसारको विद्युत् ल्याउन सकिएको छैन । ढल्केबरमा सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने तर्फ प्राधिकरण जुन रुपमा लाग्नुपर्ने हो लाग्न सकेको छैन ।
कतै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग प्रसारण लाइनको विषय जोडिएको छ भने कतै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणसँग जेलिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन नै राखेको बताउँछन् । उनले भने, ‘समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ सरकार लागेको छ । लामो समयदेखि अल्झदै आएको खिम्ती ढल्केबरको काम सुरु भएको छ । चिलिमे हवका बारेमा त मलाई हालसम्म सम्बन्धित निकायले जानकारी नै गराएको छैन । के भएको रहेछ म बुझेर समस्या समाधान गर्न लाग्छु ।’
सरकारले आगामी आवमा ढल्केबर–काठमाडौँ ४०० केभी र हेटौंडा– ढल्केबर–इनरुवाको सोही क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ढल्केबर सवस्टेसनलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्ने, मेची–महाकाली प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने तथा दुहवी–जोगबनी–पूर्णिया–बर्दघाट, न्यू बुटवल–गोरखपुर– नेपालगन्ज–लखनऊ र अत्तरिया–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उत्तरतर्फ पनि प्रसारण लाइन अध्ययन
विद्युत् आयातको निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । यसले भारतबाट मात्रै आयात गरिँदै आएको विद्युत्लाई उत्तर छिमेकीमुलुक चीनबाट पनि आयात तथा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
आगामी आवको बजेट वक्तव्य मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादन, वितरण र प्रसारणको कामलाई तीन फरक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ ।
जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको डिजाइन, विकास सुपरीवेक्षण गर्ने लगायत प्राविधिक विषयहरुमा परामर्श दिन विज्ञ रहेको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
रमेश लम्साल/रासस
