ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ९ अर्ब माग गरेकोमा ७ अर्ब विनियोजन
सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि ६ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ९ अर्ब माग गरेको थियो । कार्ययोजनाका लागि ४ अर्ब ९९ करोड र कार्यायोजनामै उल्लेख गरिएका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारसम्बन्धी कम्पनी स्थापना गर्न छुट्टै २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ४ अर्ब १२ करोडमध्ये १ अर्ब १२ करोड सरकारी स्रोतबाट र ३ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनी स्थापना गर्न छुट्याइएको रकममध्ये १ अर्ब सरकारी र १ अर्ब वैदेशिक स्रोतबाट जुटाइने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
१० हजार मेगावाटलाई प्राथमिकता
सरकारले ०८२ भित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आव ०७१/७२को बजेटमार्फत आव ०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । आव ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले अझै रकम पाएका छैनन् । ‘९९ बुँदे कार्ययोजनालाई विनियोजन गरिएको रकमबाट अनुदान दिने तयारी भइरहेको छ,’ ऊर्जाका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने । यसैगरी, ०७१ भित्र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को हालको सूचीकृत दर (पोस्टेट रेट) पनि लगानीकर्ताले पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्ना नदिएको भन्दै प्राधिकरणले गत वर्षको पुसबाट भुक्तानी रोकिरहेको छ । आव ०७१/७२ को बजेटमार्फत आव ०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो ।
प्रसारण लाइनलाई १३
अर्ब प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । १३२ केभी तथा अन्य प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १३ अर्ब ८ करोड ७० लाख, ३३ केभी तथा सव स्टेसन आयोजना कार्यान्वयनका लागि ७५ करोड ५३ लाख र थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको हो । सरकारले हरेक वर्ष पर्याप्त रकम विनियोजन गरे पनि लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीय अवरोध र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कमजोर व्यवस्थापन क्षमताले गर्दा लाइन निर्माण हुन नसकेको हो ।
ऊर्जामा कुल ४८ अर्ब बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ऊर्जा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ४७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये साधारण (चालू), विकास (पुँजीगत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तर्फ क्रमश: ९२ करोड ४४ लाख, ८ अर्ब १५ करोड ३८ लाख र ३८ अर्ब ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । जलविद्युत् आयोजना अध्ययन, प्रसारण लाइन निर्माण, बुढीगण्डकी, माथिल्लो तामाकोसी, ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजनालगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी रकम विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा ऊर्जाको बजेट ४१ अर्ब छ । यसमध्ये करिब ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । जलविद्युतमा लगानी बढाई विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत्को पहुँच सर्वसुलभ बनाउने र विद्युत् उत्पादन सम्मिश्रणको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने क्षेत्रगत रणनीति तय गरिएको छ ।
कार्यान्वयन पक्ष दह्रो बनाऊ : इपान
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादनकको संस्था, नेपाल (इपान)ले घोषणा गरिएका सुविधा तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष दह्रो बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । इपानले आइतबार विज्ञप्ति निकाली यसअघि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई दिने भनिएको सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजनाले हाल जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गरेको र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनेछ,’ इपानले उल्लेख गरेको छ । यसो हुन सकेमा मात्रै सरकारले घोषणा गरेजस्तै लोससेडिङ अन्त्य गर्दै जलविद्युत्मा देश आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत गर्न सक्ने इपानले बताएको छ ।
नयाँ पत्रिका
