नलसिंह गाढको अनियमितता प्रकरणमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक

    251

    राष्ट्रिय महत्त्वको ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंह गाढ जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोटका क्रममा भएको अनियमितता सम्बन्धी नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। उक्त परियोजनाको फिजिबिलिटी स्टडी, डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे एन्ड डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा कम रकम बोलकबोल गरेको कम्पनीलाई नदिएर बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा कस्तो–कस्तो हथकन्डा प्रयोग गरियो भन्ने सम्बन्धमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
    परामर्शदाता छनोटका क्रममा अनियमितता भएको धन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई छानविन गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम गठित छानविन समितिले उजुरीकर्ताले दाबी गरेको तथ्यका बारेमा केही नबोले पनि परामर्शदाताको प्रस्ताव मूल्यांकनमा त्रुटी र अनियमितता भएको तथ्य उजागर गरेको छ। जसमा परामर्शदातालाई रखिएको शर्तमा सम्पन्न आयोजनालाई मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्नेमा सम्पन्न नै नभएको पाकिस्तानस्थित बसहा डिमर ड्याम एचपी आयोजनालाई आधार मानेर स्मेक जेभीलाई १ दशमलब २ अंक दिइएको उल्लेख छ।
    त्यस्तै आफ्नै देशमा कम्तिमा डेढ किलोमिटर क्षेत्रफलमा रिसिभर एरिया भएको कम्तिमा २ सय मिटर उचाई ड्याम भएको जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजना वा जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनको अनुभव हुनुपर्ने र त्यस्तो अनुभव भएकालाई २ नम्बर र नभएकालाई शून्य अंक दिने स्पष्ट भए पनि स्मेक जेभीले एड्ड्रेसेड इन्भाइरोमेन्टर इन्प्याक्ट एस्सिमेन्ट एक्सपेक्ट गरेको कागजात पेस गरे छ। जुन शर्त अनुसारको ईआईए नभएर त्यसको एउटा हिस्सा मात्र भएकाले त्यसलाई पूर्ण अंक दिनु गलत भएको बताइएको छ।
    यसै गरी मूल्यांकनमा समावेश गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य प्रारम्भ नै भएको छैन। हाल सो आयोजनाको स्कोपिङ सम्बन्धी कागजात तयारी गर्ने चरणमा रहेको छ। सो कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता ६ अगस्ट २०१४ मा भई सो मितिले दुई वर्षमा उक्त आयोजनाको स्कोपिङ कागजात तयार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर, सो ठेक्का पाएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै २५ जुन २०१५ मा स्मेक जेभीले नलसिंह गाढमा प्रस्ताव पेस गरेको तथ्य खुलासा भएको छ।
    साथै स्मेक जेभीले प्रस्ताव गरेको विज्ञहरूको नाममा पनि हचुवाको भरमा अंक दिइएको छ। जसमा कस्ट इन्जिनियरका लागि १० मेगावाटभन्दा ठूला कम्तिमा दुई वटा आयोजनाा काम गरेको हुनुपर्ने भए पनि शर्तअनुसारको अनभुव नपुगेका मीनबहादुर रानाभाटका सम्बन्धमा शून्य दशमलब १६५ दिइएको छ। ल्यान्ड युजर प्लानरको हकमा पनि सोही बराबरको अंक दिइएको छ। जबकी स्मेक जेभीले अर्वान प्लानिङको योग्यता भएका रमेश सिग्देलको विवरण प्रस्तावमा पेश गरेको छ।
    यस्तै सिनियर सर्भे माग भएकोमा मास्टर इन ल्यान्ड सर्भे योग्यता भएका पूर्णप्रसाद ओलीलाई इन्जिनियरिङ सर्भे मानेर शून्य दशमलब १६५ बारबरकै अंक दिइएको छ। पुरात्वविद्को विषयमा पनि फरक विधाका व्यक्ति मानवशास्त्री डा.ऋषिकेशवराज पाण्डेको विवरण पेस गरी सोही अंक प्रदान गरिएको छ। पुरातत्वविद् र मावशास्त्री फरक विधा भए पनि छनोट गर्दा एउटै मान्नु रोचक छ।
    उल्लेखित बुँदाहरूका कारण आयोजनाको प्राविधिक प्रस्तावमा अनियमितता भएको स्पष्ट देखिन्छ। तर, त्यसलाई सच्चाउन नलसिंङ गाढ जलविद्युत् आयोजना विकास समितिलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा छानविन समिति मौन बसेको छ। उजुरीकर्ताको दाबीका सम्बन्धमा छानविन समिति मौन बसेको हुँदा छानविन समितिको प्रतिवेदन अपुरो रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। साथै छानविन समिति विभागस्तरीय भएकाले छानविनलाई स्वच्छ एवम् स्वतन्त्रतपूर्वक बनाउन संसदको लेखा समितिले नै विज्ञ राखेर छानविन गरी परामर्शदाता छनोटमा भएको अनियमितता रोक्नुपर्ने जानाकारहरू बताउँछन्।
    जाजरकोट जिल्लामा निर्माण गरिने उक्त परियोजनाको परार्शदाता छनोट गर्न स्विटजरल्यान्डको एएफ कन्सल्ट कम्पनीसँगको साझेदारीमा नेपाली कम्पनीहरू एनईएसएस र हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी तथा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकसँगको साझेदारीमा अमेरिकन कम्पनी एमडब्लूएच इन्टरनेसनल र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए।
    एएफ कन्सल्ट कम्पनीको नेतृत्वमा रहेका परार्शदाता कम्पनीले कबुल गरेको रकमभन्दा ३३ करोडभन्दा बढी कबुल गर्ने स्मेकलाई परामर्शदाताको ठेक्का दिइएको छ। नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त जानकारीअनुसार एएफ कन्सल्टले उल्लेखित कामका लागि कूल ८३ करोड ६५ लाख ६६ हजार २ सय ३५ रुपियाँ कबुल गरेको थियो भने स्मेकले १ अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८ सय ३२ रुपियाँ ८१ पैसा कबुल गरेको थियो।
    प्रतिस्पर्धी कम्पनीभन्दा ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५ सय ९९ रुपियाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। एकातिर बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने तथा अर्कोतर्फ ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले पेस गरेका कागजात पनि फर्जी भएकाले परामर्शदाता छनोटमा अनियमिता भएको प्रष्ट हुन्छ।

    @ नेपाल समाचारपत्र