बूढीगण्डकी अध्यक्षलाई राजीनामा दिन दबाब

    332

    उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् ।बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सरकारले असहयोग गरेको भन्दै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेपछि गत मंगलबार बोलाएर मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका ऊर्जामन्त्री रायमाझीले शुक्रबार फेरि राजीनामा दिन दबाब दिएका हुन् ।

    ‘मैले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सरकारले असहयोग गरेपछि सार्वजनिक रूपमा यसबारे बताएको थिएँ,’ अध्यक्ष देवकोटाले राजधानीसँग भने, ‘मंगलबार उहाँले स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो र राजीनामा दिन भन्नुभएको थियो, मैले शुक्रबार राजीनामा दिन्नँ भनेर जानकारी गराएँ ।’ देवकोटाका अनुसार पछिल्लो भेटमा मन्त्री रायमाझीले तपाईंले राजीनामा दिए जाती हुने बताएका थिए ।

    स्रोत समितिको बैठकमा बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारले असहयोग गरेको भन्दै आयोजना युद्धस्तरमा अघि बढाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने, स्पष्ट मोडालिटी तय गर्नुपर्ने, बनाउन यथोचित बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने र भूकम्पबाट घरवारविहीन भएका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै विकास समिति विघटन गरेर आफूलाई बिदाइ दिन पनि बैठकमा माग गरेका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्रीसम्मले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना छिट्टै सुरु गर्ने र उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका बेला सार्वजनिक रूपमै डा. देवकोटाले सरकारले अघि बढाउन असहयोग गरेको बताएपछि ऊर्जामन्त्री रायमाझीले बोलाएरै उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए ।

    सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर यस्ता भनाइ राखेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले डा. देवकोटालाई हटाउने तयारी अघि बढाएकोमा उनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । ‘सार्वजनिक कार्यक्रम र कतिपय अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमै गएर आयोजना अघि बढाउन सहजीकरण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष देवकोटाले सरकारबाट नियुक्त पाएर सरकारकै विरोध गरेकाले हटाउने तयारी मात्र अघि बढाएका हौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब उहाँहरूको नियुक्त गरेको समय सकिन ६ महिना पनि बाँकी छैन, के गर्ने अन्योल छ ।’

    उनीमाथि बेला बेलामा प्रभावित क्षेत्रमा गएर सरकारले उचित मुआब्जा नदिए आफूले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर स्थानीयवासीसँग आन्दोलनमा सहभागी बन्नेजस्तो अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि लागेको छ ।

    देवकोटाले भने आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले आफूलाई हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएको र स्पष्टीकरण सोधिएको कडा टिप्पणी लेखेका छन् ।

    ‘मन्त्रालयले तपाईंलाई मार्ने सोच बनाएका छौं, सबैले देख्ने गरी झुन्ड्याएर मारौं कि प्रेमपूर्वक काखमा राखेर घाँटी च्यापीच्यापी कोठाभित्र मारांै भनेर मेरो अन्तिम इच्छा सोधेको थियो,’ उनले फेसबुकमा सन्दर्भ बूढीगण्डकीको अध्यक्ष भन्दै लेखेका छन्, ‘मैले बिगुल फुकेर सबैमा जानकारी गराई टुँडिखेलमा सबैको अगाडि गोली हानेर मारियोस् भनें । मलाई कसरी मार्ने होलान्, कहिले मार्ने होलान् भन्ने जिज्ञासा बोकेर बसिरहेको छु ।’

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले डा. देवकोटालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । अब उनलाई हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । मन्त्रालयले विकास समितिमार्फत जग्गा अधिग्रहणको कार्य सम्पन्न गरेर त्यसपछि कम्पनी मोडेलमा आयोजना अघि बढाउनेबारे छलफल अघि बढाएको छ तर निर्णय गरिसकेको छैन । झन्डै ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएपछि हालसम्म मुआब्जाको रकम निर्धारण भएको छैन । तत्काल जग्गा अधिग्रकणका लागि ४३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परे पनि सरकारले ५ अर्ब ३३ करोड छुट्याएको छ भने इन्धनमा ५ प्रतिशत घर लगाएर त्यो बूढीगण्डकी आयोजनामा उपयोग गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । झन्डै २ खर्ब ५९ अर्ब बराबर खर्च हुने आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगोसमेत लागिसकेको छैन ।

    यस्तो अवस्थामा फेरि विकास समिति अध्यक्ष हटाउनेलगायतका गृहकार्य सुरु भएपछि यही विवादको कारण आयोजनामा समस्या पर्ने देखिएको छ ।

    आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको लामो समय बिते पनि आयोजनाको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन, तर लक्ष्य भने आगामी असारभित्र जग्गा अधिग्रहण सकेर मुआब्जा वितरण गर्ने छ । सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अझै सुरु नभएकाले समयमै बन्न सक्ने सम्भावना नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

    आयोजनाका अनुसार ८ हजार १ सय १७ घरधुरीका ४५ हजार विस्थापित हुनेछन् भने सरकारी र निजी गरी १ लाख १८ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । परियोजनाबाट गोर्खा र धादिङका २७ गाविस डुबानमा परी २३ विद्यालय, ६४ वटा स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी, हुलाक र सामुदायिक भवन, ५९ मठ मन्दिर, ६ सडक पुल, ३० झोलुंगे पुल र ४४ घाट डुबानमा पर्नेछन् ।

    @ राजधानी