काठमाडौः संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूलीमा जडान गर्न लागेको २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) प्लान्टको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै शुक्रबार लेखा समितिले हालका प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सोलार प्लान्टको ठेक्का दिने क्रममा ६८ करोड अनियमितता भएको आरोप लागेपछि यसबारे थप छानबिन गर्ने उल्लेख गर्दै तत्कालका लागि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग तीन दिनभित्र थप कागजात झिकाएर छानबिन गर्ने पनि लेखा समितिले जनाएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता भएको बताउँदै यसको थप छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । दुई वर्षअघि सबस्टेसन नजिक नुवाकोटको त्रिशूलीमा ग्रिड सोलार राख्ने गरी ठेक्का आव्हान गरेकोमा ६८ करोड बढी कबोलेको कम्पनीलाई दिइएको भन्दै यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।
विश्व बैंकले सिफारिस गरेको कम रकम कबोलवाला चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीसँग दुई महिनाअघि सम्झौता भइसकेको छ । ३ अर्ब ४ करोड २९ लाखमा चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड ह्यारिओले ठेक्का प्रस्ताव गरे पनि ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख कबोल गरेको रिजनलाई दिइएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पहिला कम्पनीलाई विश्व बैंकले अस्वीकार गरेर रिजनलाई सिफारिस गर्दै आएको र पहिलाको प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरेर रिजनलाई दिइएको बताउँदै आएका छन् । तर सांसदहरूले कम कबोलेको कम्पनीलाई नदिएर बढीलाई दिँदै अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
स्रोत:कारोबार
