वार्षिक रू. २० अर्ब बजेट भएमात्रै निर्माण द्रुतगतिमा
काठमाडौं । २०७१ सालदेखि निर्माण थालिएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कामको गति अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । सो रेलमार्गको भौतिक निर्माणको काम अहिलेसम्म ३ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् ३० किलोमिटरमा मात्र थालिएको छ । रेलमार्गको कुल लम्बाइ भने ९ सय ४५ किलोमिटर रहेको छ । काम शुरू भएदेखि हालसम्म उक्त रेलमार्गमा करीब रू. २ अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ । निर्माण थालिएको क्षेत्र १ सय ८ किमी लामो सिमरा–बर्दिवास खण्डमा रहेको छ । सो क्षेत्रमा ट्र्याकवे तथा पुलपुलेसा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मध्यसम्म निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ३० किमी क्षेत्रमा थालिएका कामहरू पूरा हुने विभागका सूचना अधिकारी चिफ डिभिजनल इन्जिनीयर (सिडिई) प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी प्रारम्भिक चरणमै छौं । ठूला सातओटा पुलमध्ये दुईओटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यस्तै कल्भर्ट, साना पुलहरूको निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार उक्त रेलमार्गको ट्र्याकवेको काम मात्रै पूरा गर्न १० वर्षमा वार्षिक रू. २० अर्बका दरले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसके पनि रेलमार्ग निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भएको छैन ।
सिमरा–बर्दिवास खण्डबाहेक बर्दिवास–तम्सरिया (१ सय २७ किमी), तम्सरिया–बुटवल (६५ किमी), सिमरा–वीरगञ्ज (२८ किमी) र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी (४४ किमी) लिङ्क रेलमार्गको डीपीआर तयार भएको छ । विभागका अनुसार बजेट र जनशक्ति उपलब्ध भएमा निर्माणको काम तत्कालै शुरू गर्न सकिनेछ । सूचना अधिकारी उपाध्यायले बर्दिवास–काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । यस्तै, बुटवल–गड्डाचौकी खण्ड (४२१ किमी)को डीपीआर तयार गर्न परामर्शदातासँग छलफलको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
रेलवे सेवाको विकासका लागि २० वर्षे योजना बनाएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि सोअनुसार काम भने हुन सकेको छैन । २०७१ मा बनाइएको उक्त योजनाअनुसार २० वर्षभित्र ४ हजार किमी रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने र सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १५ सय किमी र आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय ५० किमी रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निर्माणको गति अहिलेकै जस्तो रहेमा सरकारले अघि सारेको रेल सञ्जाल निर्माणको काम सोचमै सीमित हुने निश्चित छ । सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने, ‘रेलमार्गको कामलाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन हामीलाई वार्षिक रू. २० अर्ब आवश्यक हुन्छ, तर हाम्रो वार्षिक बजेट नै रू. ४ अर्बमा सीमित छ ।’ अहिलेको लागत इष्टिमेटअनुसार प्रतिकिमी ट्र्याकवे निर्माणका लागि करीब रू. ४० करोड रकम आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।
उक्त लागत इष्टिमेटअनुसार रेलमार्गको कुल ट्र्याकवे निर्माणका लागि मात्रै रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ । रेलमार्ग निर्माण निकै महत्वाकाङ्क्षी योजना मानिए पनि पर्याप्त बजेट, सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको भावना (वन, जग्गा मुआब्जा वितरण), नदीजन्य सामग्रीको उत्खननसम्बन्धी समस्याको समाधान, जनशक्ति पर्याप्त भए आगामी १० वर्षसम्ममा ट्र्याकवे तथा लिङ्क रेलमार्ग निर्माणको काम पूरा हुने उनको विश्वास छ ।
परियोजनाअन्तर्गत पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने छ भने पाँचओटा लिङ्क रोड भने भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने छन् । ती लिङ्क रोले नेपाललाई भारतीय सीमाक्षेत्रसँग जोड्छ । भारतले निर्माण गर्नेमध्ये पहिलो चरणमा जोगबनी–विराटनगर र जयनगर–बर्दिवाससम्मको लिङ्कमा निर्माण कार्य हुँदै छ । उक्त लिङ्कमा पर्ने क्षेत्रमा नेपालले लीजमा लिएको जग्गामा छुट्टै स्टेशन बनेको छ । आगामी मार्च अर्थात् फागुन/चैतसम्ममा सो लिङ्कमार्फत नेपालमा रेल सञ्चालनमा आउनेछ ।
जोगबनी–विराटनगरको लिङ्क रेलमार्ग निर्माणमा भने जग्गा मुआब्जाको समस्या देखिएकाले काममा ढिलाइ भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । जयनगर–बर्दिवास लिङ्कमा भने निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । विभागका अनुसार आगामी आवमा रेल किन्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रेलको लोकोम्याटिभ (डिब्बाहरू तान्ने साधन) किन्नका लागि मात्रै करीब रू. ५० करोड लाग्छ भने रेल किन्न करीब रू. २ अर्ब लाग्ने विभागको अनुमान छ ।
स्रोत : अभियान
