काठमाडौं, असोज २४ – सरकारले संसदमा विरोध भएपछि गत वर्ष किन्न नसकेको डिजेल प्लान्ट अहिले खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गत साता पारित गरेको ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना’ मा डिजेल प्लान्ट बनाउने कम्पनीसँग सिधै किन्ने उल्लेख छ।
डिजेल प्लान्ट बनाउने कम्पनीसँग टेन्डरसमेत नगरी वार्ताका माध्यमबाट सिधै किन्ने योजनालाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको हो। डिजेल प्लान्ट २५ मेगावाटको किन्न खोजिएको हो। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग रहेको डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन भएको बिजुलीसमेत किन्ने कार्यक्रम राखेको छ।
प्लान्ट खरिद गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई मुख्य जिम्मेवार निकायका रुपमा राखिएको छ। सहयोगी निकायका रुपमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई राखिएको छ। गत वर्ष पनि सरकारले डिजेल प्लान्ट किन्न तयारी अघि बढाएको थियो। संसदमा विपक्षी दलले यसको चर्को आलोचना गरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी पछि हटेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालयले डिजल प्लान्ट किन्ने निर्णय गरिएको छ। डिजेल प्लान्ट किनेर चलाउनुभन्दा भारतबाट बिजुली आयात गर्दा सस्तो पर्छ।
‘यतिखेर संसद पनि नभएको र विपक्षीलाई समेत पेलेर अघि बढ्न सजिलो भएकाले सरकारले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। डिजलप्लान्ट चलाएर विद्युत उत्पादन गर्दा हुने घाटा अर्थ मन्त्रालयले व्यहोरिदिनुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जाको छ।
गत वर्ष डिजलको मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ थियो। अहिले ९७ रुपैयाँ पुगिसकेको छ। ‘डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ हुँदा यस्तो प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीको लागत २८ रुपैयाँ थियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने। अहिले डिजेलको मूल्य अकासिँदो भएको हुँदा प्रति युनिट लागत ३५ रुपैयाँसम्म पर्छ।
यस्तो जेनेरेटरका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन आयल निगममार्फत आयात गर्दा ढिला हुने भएकाले खुला लाइसेन्स प्रणाली (ओजिएल) मार्फत ल्याउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। जेनेरेटर ठूलो क्षमताको हुने भएकाले इन्धन निकै धेरै चाहिन्छ। त्यसो हुँदा आयल निगमले इन्धन दिन नसकिने भएकाले ओजिएलमार्फत ल्याउने गरी कार्यविधि पारित गरेको छ।
सरकारले चिनी कारखानाले उत्पादन गर्ने बिजुलीसमेत किन्ने प्रस्ताव गरेको छ। कात्तिकभित्रै चिनी मिलबाट उत्पादन भएको बिजुली किन्ने कार्यक्रममा राखिएको छ।
बिदा फरक पार्न लगाइने
हिउँदमा लोडसेडिङ कम गर्न विद्युतका ठूला ग्राहकलाई बिदाको दिन फरक पारिने भएको छ। लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा औद्योगिक क्षेत्र, ठूला उद्योगमा एकै दिन बिदा नदिई फरक-फरक दिन पार्ने उल्लेख छ। यसका लागि उद्योग वाणिज्य, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
अहिले अधिकांश उद्योगले शनिबारका दिन आफ्ना कामदार, कर्मचारीलाई बिदा दिने गरेका छन्। यसले गर्दा शनिबारको दिन विद्युत खपत कम हुने र अरु दिन भने चाप पर्छ। ‘ठूला उद्योगमध्ये कुनैले आइतबार, कुनैले सोमबार हुँदै मिलाएर शुक्रबारसम्म बिदा दिने हो भने वातावरणीय प्रभाव समेत कम पर्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
प्राधिकरणमा सोलार ऊर्जा विभाग
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा सोलार ऊर्जा विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। असोजभित्रै यो विभाग गठन कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
सरकारले सोलार ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई सोलार ऊर्जा प्लान्ट निर्माणमा प्रेरित गर्नेगरी ल्याइएको यो कार्यविधिमा एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तुति: नागरिक
फेरि डिजेलप्लान्ट ल्याउँदै सरकार
काठमाडौं, असोज २४ – सरकारले संसद्मा विरोध भएपछि गत वर्ष किन्न नसकेको डिजेल प्लान्ट अहिले खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गत साता पारित गरेको ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना’ मा डिजेलप्लान्ट बनाउने कम्पनीसँग सिधै किन्ने उल्लेख छ। डिजेलप्लान्ट बनाउने कम्पनीसँग टेण्डर समेत नगरि वार्ताका माध्यमबाट सिधै किन्ने योजनालाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको हो। डिजेलप्लान्ट २५ मेगावाटको किन्न खोजिएको हो। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग रहेको डिजेलप्लान्टबाट उत्पादन भएको बिजुली समेत किन्ने कार्यक्रम राखेको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई मुख्य जिम्मेवार निकायका रुपमा राखिएको छ। सहयोगी निकायका रुपमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई राखिएको छ।
गत वर्ष पनि सरकारले डिजेलप्लान्ट किन्न तयारी अघि बढाएको थियो। संसदमा विपक्षी दलहरुले यसको चर्को आलोचना गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो।
गत वर्ष संसदमा चर्को विरोध भएपछि प्रतिपक्षी दलहरुको भावनाको कदर गर्दै तत्कालिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी पछि हटेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालयले डिजलप्लान्ट किन्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। डिजेलप्लान्ट किनेर चलाउनुभन्दा भारतबाट बिजुली आयात गर्दा सस्तो पर्छ।
‘यतिखेर संसद पनि नभएको र विपक्षीहरुलाई समेत पेलेर अघि बढ्न सजिलो भएकोले सरकारले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। डिजलप्लान्ट चलाएर विद्युत उत्पादन गर्दा हुने घाटा अर्थ मन्त्रालयले व्यहोरिदिनुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जाको छ।
गत वर्ष डिजलको मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ थियो। अहिले ९७ रुपैयाँ पुगिसकेको छ। ‘डिजलको मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ हुँदा यस्तो प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीको लागत २८ रुपैयाँ थियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने। अहिले डिजलको मूल्य आकासिदो भएको हुँदा प्रति युनिट लागत ३५ रुपैयाँसम्म पर्छ।
यस्तो जेनेरेटरका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन आयल निगम मार्फत आयात गर्दा ढिला हुने भएकोले खुल्ला लाइसेन्स प्रणाली (ओजिएल) मार्फत ल्याउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
जेनेरेटर ठूलो क्षमताको हुने भएकोले इन्धन निकै धेरै चाहिन्छ। त्यसो हुँदा आयल निगमले इन्धन दिन नसकिने भएकोले ओजिएल मार्फत ल्याउनेगरि कार्यविधि पारित गरेको छ।
सरकारले चिनी कारखानाले उत्पादन गर्ने बिजुलीलाई समेत किन्ने प्रस्ताव गरेको छ। कार्तिकभित्रै चिनी मिलबाट उत्पादन भएको बिजुली किन्ने कार्यक्रममा राखिएको छ।
बिदा फरक पार्न लगाइनेः
हिउँदमा लोडसेडिङ कम गर्न विद्युतका ठूला ग्राहकलाई बिदाको दिन फरक पारिने भएको छ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा औद्योगिक क्षेत्र, ठूला उद्योगहरुमा एकै दिन बिदा नदिई फरक फरक दिन पार्ने उल्लेख छ। यसका लागि उद्योग बाणिज्य, गृह मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य महासंघसँग समन्वय गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
अहिले अधिकांश उद्योगहरुले शनिबारका दिन आफ्ना कामदार, कर्मचारीलाई बिदा दिने गरेका छन्। यसले गर्दा शनिबारको दिन बिद्युत खपत कम हुने र अरु दिन भने चाप पर्छ। ‘ठूला उद्योगहरुमध्य कुनैले आइतबार, कुनैले सोमबार हुँदै मिलाएर शुक्रबारसम्म बिदा दिने हो भने वातावरणीय प्रभाव समेत कम पर्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
प्राधिकरणमा सोलार ऊर्जा विभागः
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा सोलार ऊर्जा विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। असोजभित्रै यो विभाग गठन कार्ययोजनामा उल्लेख छ। सरकारले सोलार ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई सोलार ऊर्जा प्लान्ट निर्माणमा प्रेरित गर्नेगरि ल्याइएको यो कार्यविधिमा एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तुति: नागरिक
