काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले फेरि एकपटक चिनियाँ कम्पनी गुहार्ने भएको छ।
गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पश्चिम सेती बनाउन स्वदेशी पुँजी लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए ।तर मंगलबार बेलुकी बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सम्भव भएसम्म चिनियाँ कम्पनीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।
पश्चिम सेती आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) को सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलले चासो दिँदै आएको छ । बोर्डको बैठकले यही कम्पनीलाई लगानी गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।‘पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनललाई आग्रह गर्ने बोर्डको बैठकले निर्णय गरेको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘यही निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्पनीलाई चाँडै पत्राचार गर्दैछौं।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल आगामी दुई महिनाभित्र अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाउने तयारीमा बोर्ड जुटेको हो । ‘ढिलोमा सोमबारसम्म चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाउँदैछौं,’ वाग्लेले भने, ‘निर्णायक चरणमा वार्ता गर्न उसलाई बोलाउन लागिएको हो।’
विगतमा यो आयोजना बनाउने विषयमा धेरै विवाद सिर्जना भएको थियो । कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने, भारतीय कम्पनीलाई दिनेजस्ता धारणा र विवाद आएका थिए । यसैलाई चिर्दै चालु बजेटमा स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउने भनिएको थियो।
प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार बोर्ड बैठकले अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुई महिनाभित्र चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउन अधिकार दिएको छ ।
‘पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन बोर्डको कार्यालयलाई अर्थ र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परियोजनाका सम्बन्धमा सिटिजिआईसँग छलफल गरी दुई महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।यो निर्णयपछि दुई महिनाभित्रै बहुचर्चित सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने वाग्लेले बताए । अहिले स्वदेशी वा चिनियाँ कम्पनीमध्ये कसले बनाउने भन्ने विवाद छ । आयोजनाबाट थ्री गर्जेजले हात झिक्यो भन्ने समाचार पनि आएका थिए।
यसअघि बोर्डले पश्चिम सेती आयोजनाका सम्बन्धमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको बताइन्छ । आयोजना प्रदेश ७ मा छ ।
केही महिनाअघि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुन्यिङले आयोजनाबाट हात नझिकेको बताएकी थिइन् । भारतीय समाचार पत्र द टाइम्स अफ इन्डियाले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा नेपाल सरकारसँग आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता लगायत सम्बन्धमा कुराकानी भइरहेको उल्लेख थियो।
‘पश्चिम सेती आयोजनाबाट हामीलाई हटाइएको समाचारमा कुनै सत्यता छैन, यो आयोजना व्यापारिक हिसाबले हाम्रा लागि महत्वपूर्णमध्ये एक हो,’ प्रवक्ता चुन्यिङको भनाइ उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले लेखेको थियो ।’
यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरसँगै २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् कम्पनी बन्ने सहमति भएको थियो । कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहने भनिएको छ । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसके चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलित ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्री गर्जेजले सहयोग गर्ने समझदारीमा उल्लेख थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले उक्त आयोजना १५ वर्ष ओगटेको थियो ।
