प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व ठगेर कारबाहीमा परेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा दिन मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहमत गराई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नेगरी सीजीजीसीले हालेको प्रस्तावउपर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले कारबाही सुरु गरेको छ । सत्ताको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेकै दिन गत असार २८ गते सीजीजीजसीले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव हालेको थियो । सीजीजीसीले उसको एजेन्टमार्पmत प्रधानमन्त्रीलाई ‘विश्वस्त’ पारेपछि प्रक्रिया सुरु गरिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
निमित्त ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सीजीजीसीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि इपीसी–एफ मोडेल (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स) को प्रस्ताव गरेको पुष्टि गरे । उनले उक्त कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय अवस्थालगायत सबै जानकारी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासमा ऊर्जाले पत्राचार गरेको बताए । ‘सीजीजीसीले हामी इच्छुक छौं भनी प्रस्ताव हाल्यो,’ घिमिरेले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘उक्त कम्पनीबारे सबै जानकारी प्राप्त गर्न हालै पत्राचार गरेका छौं ।’
चिनियाँ दूतावासले पत्रमार्फत आधिकारिक रूपमा विवरण पठाएपछि मात्र बूढीगण्डकी आयोजनाबारे केकसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइने घिमिरेले बताए । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजना, २०७२ मा पनि इपीसी–एफ मोडेलबाट जलविद्युत् आयोजना विकास गराउने उल्लेख भएकाले त्यसअनुसारै प्रस्ताव आह्वान गरिएको पनि घिमिरेले बताए ।
ईपीसी–एफ मोडलअनुसार सीजीजीसीले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाइदिने र आपैंmले निर्माण गरिदिने हो । सीजीजीसीले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए पनि ईपीसी मोडेलमा निर्माण गरिरहेको छ । ईपीसी मोडेलमा ठेक्का पाएर पनि यसको लागत सम्झौताभन्दा बढी भइसकेको छ ।
यो मोडलअनुसार त्रिशूली थ्री एको सिभिल संरचना विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङ निर्माण र इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्का सम्झौता ८ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलरमा भएको थियो । पटक–पटक भ्याद थप गरिएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री एले गत असार १६ मा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लगिसक्दा पनि आयोजना निश्चित हुन सकेको छैन ।
यस्तो मोडेलमा आयोजनाको लागत दोब्बरसम्म हुन्छ । त्यसमाथि प्रतिस्पर्धा नगराई वार्ताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दिने हो भने यसभित्र डरलाग्दो खेल रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । धादिङ र गोरखामा पर्ने १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीको लागत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेक्का पाएको सीजीजीसीले आयोजना निर्माणका क्रममा भुक्तानी लिँदा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरको नक्कली भ्याट बिल आफैं बनाई राजस्व छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयले पत्ता लगाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गत शुक्रबार पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । राजस्व छलीलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ ।
गत चैत ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा बेइजिङस्थित सीजीजीसीको मुख्यालयमा तीन घन्टा बिताएको भ्रमण दलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामी यता दूतावासको रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुरेर बसेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँ त सीजीजीसीको कार्यालयमा जानुभएको रहेछ, प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति एउटा कम्पनीको कार्यालयमा किन जानुभयो भन्दा त कुरो अहिले पो बुझियो ।’
सीजीजीसीले नेपालको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना २०६३ सालदेखि बनाउन सुरु गरेर हालसम्म पूरा गरेको छैन । दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर चमेलियाको काम थालेको उसले ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लगिसक्दा पनि आयोजना अधूरै छ । विद्युत् प्राधिकरणसित भुक्तानी लिँदा उसले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली भ्याट बिल आफैंले बनाएको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ललितपुरस्थित ठूला करदाता कार्यालयले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सीजीजीसीजस्तो बदनाम कम्पनीले नेपालको महत्त्वपूर्ण आयोजना हात पार्ने हो भने अन्य चिनियाँ गम्भीर प्रकृतिका कम्पनीहरू विमुख हुन सक्छन् । ‘नेपालको राजस्व ठग्ने कम्पनीका हातमा यस्ता आयोजना परेमा नेपालकै बेइज्जत हुने निश्चित छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले अन्य गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ता विमुख हुने खतरा ल्याउँछ ।’
विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बूढीगण्डकी कुन मोडलमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बहस राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेका बेला एकाएक सीजीजीसीलाई दिन भएको चलखेललाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ ।
स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट
