तोकिएको समयमा जलविद्युत् आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएपछि आम–लगानीकर्ता अन्योलमा
६ वर्षअघिको प्रसंग हो, रसुवा, धैबुङ–४ का दशरथ देवकोटाले घन्टौँ लाइनमा लागेर चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा सेयरका लागि आवेदन दिए । २० मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले आवश्यक पुँजी जुटाउन साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको थियो । गाउँघरका सबैले चासो देखाएपछि उनले पनि सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । ऋण काढेरै दुई सय कित्ताका लागि आवेदन दिए पनि उनको भागमा ४५ कित्ता मात्र पर्यो । अहिले त्यो बढेर एक सय पुगेको छ ।
सरकारी सेवाबाट हालै मात्र निवृत्त देवकोटा सेयरको हिसाबकिताब राम्रैसँग राख्नेमा पर्छन् । अन्य जलविद्युत् कम्पनीका सेयर खुल्नासाथ लगानी गर्न तम्सन्छन् । तर, यिनै देवकोटालाई जलविद्युत् आयोजनाको आयु, त्यसपछिका प्रक्रिया र सेयरको भविष्यका बारेमा कुनै जानकारी छैन । आफूले सेयर किनेका कम्पनीका जलविद्युत् आयोजनाहरू एउटा निश्चित अवधिपछि स्वत: सरकारको पोल्टामा जाने कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत उनी अनभिज्ञ छन् ।
खासमा जलविद्युत् आयोजनाबाट मुनाफा निश्चित भएको र लगानी फिर्ताको ग्यारेन्टी हुने हल्लाले आमलगानीकर्तालाई यसबारे सोच्ने फुर्सद नै मिलेको छैन । हल्लैहल्लाको यही आमबुझाइकै कारण जलविद्युत् कम्पनीहरूले साधारण सेयर निष्कासन गर्दा कैयौँ गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । जस्तो : पछिल्लोपटक ङादी गु्रप पावरले ९ लाख ७३ हजार ७ सय ३७ कित्ता सेयरको आवेदन खुला गरेकामा ८४ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । हाइड्रोपावर क्षेत्रको सेयरमा लगानीकर्ताको यस किसिमको आकर्षण पहिलोपटक देखिएको होइन । यसअघिका प्राय: जसो आईपीओमा मागभन्दा कैयौँ गुणा आवेदन परेको थियो ।
जलविद्युत् क्षेत्रप्रति यो तहको आकर्षण देखिनुमा पर्याप्त आधारहरू भने भेटिँदैनन् । यसले अन्य क्षेत्रमा जस्तै लहडबाजी र भनेसुनेको भरमै लगानी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको देखाउँछ । खास गरी परियोजनाको आयु र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति लगानीकर्ताहरूले वास्ता गरेका छैनन् । कानुनत: आन्तरिक खपतका लागि इजाजत दिइएको जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्स ३५ वर्ष तोकिएको हुन्छ भने निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको आयोजनाको अवधि ३० वर्ष । त्यो अवधिपश्चात् जलविद्युत् आयोजना सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्थाका बारेमा प्रवद्र्धकदेखि आमलगानीकर्तासम्म अनभिज्ञ छन् ।
अहिलेकै व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधि पूरा गरेको आयोजना स्वत: सरकारी स्वामित्वमा जान्छ । यदि उक्त आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी, जसमा आमलगानीकर्ताको सेयर छ, सँग अरू कुनै आयोजना छैन भने त्यो कम्पनी बन्द भएकै अवस्थामा पुग्नेछ । र, यस्तो अवस्थामा त्यसको सेयरमा लगानी गर्नेहरूको रकम डुबेसरहकै हुनेछ । तर, लगानीकर्ताको सेयर के हुने, आयोजना हस्तान्तरण कुन मोडालिटीमा हुने र त्यसपछि आयोजनाको सञ्चालन कसरी हुने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । यसबारेमा अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले अनौपचारिक तहको छलफल चलाउनेबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरी भन्छन्, “यसबारेमा चाँडोभन्दा चाँडो लगानीकर्ताहरूलाई प्रस्ट पार्नु जरुरी छ ।”
नीतिगत प्रस्टता भएन भने टाठाबाठाले कमाउने र गरिब र सोझा जनता डुब्ने अवस्था आउँछ । हस्तान्तरण गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा पनि झुक्याएर सेयर भिडाउने खेल हुन सक्छ । गिरी भन्छन्, “सेयर सम्बन्धमा धेरै नबुझेकाहरूले थाहै नपाई घरको सन्दुकमा राखेको सेयर प्रमाणपत्र कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ ।”
सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भने ३०–३५ वर्षपछि आयोजना सरकारले सित्तैँमा लिन्छ भनेर लगानीकर्ता अहिले चुप लागेर नबस्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी फिर्ता अवधि (पेब्याक पिरियड) भएको बताउँछन् । तर, हस्तान्तरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा भने अहिलेदेखि नै प्रस्ट नीति बनाउनुपर्नेमा भट्टराई पनि जोड दिन्छन् । भन्छन्, “भोलि हस्तान्तरणका बेला सामना गर्नुपर्ने सम्भावित चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अहिलेदेखि नै प्रस्ट हुँदा अन्योल रहँदैन ।”
भट्टराईका भनाइमा लगानीकर्तालाई यस सम्बन्धमा थप प्रस्ट पार्न सेयर निष्कासन गर्दा नै आवेदन पत्रमा आयोजना हस्तान्तरण यति वर्षमा हुन्छ भनेर ठूला अक्षरले लेखिनुपर्छ । आयोजनाको हस्तान्तरण मिति र प्रक्रिया मात्र होइन, त्यस्ता प्रवद्र्धक कम्पनीको सेयर बजारमा कहिलेसम्म कारोबार हुन्छ भन्ने पनि निक्र्योल गर्नुपर्छ, जसले बजार र लगानीकर्ता दुवैलाई परिपक्व बनाउँदै लैजान सकोस् ।
कानुनत: परियोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई अधिकतम १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ । कम्पनीले कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १५ प्रतिशत र बढीमा ३९ प्रतिशतसम्म मूल्यको साधारण सेयर जारी गर्न सक्छ । हुन त कम्पनीले सेयर जारी गर्दाको बखत नै त्यस सम्बन्धमा सबै विवरण धितोपत्र बोर्डसमक्ष पेस गरेको हुन्छ । बुझाइएको विवरणकै आधारमा बोर्डले पुँजी संरचना र वित्तीय अवस्था हेरेर सेयर निष्कासनको अनुमति दिने गर्छ । तर, ती कम्पनीले आयोजनाका सम्बन्धमा लगानीकर्तामा रहेको अन्योलका बारेमा खासै चासो दिएका छैनन्, जसले गर्दा जलविद्युत् कम्पनीको सेयरप्रति ठूलादेखि साना लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि त्यो भरपर्दो र विश्वसनीयचाहिँ छैन । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका निर्देशक गिरी आयोजनाका सम्बन्धमा पारदर्शी ढंगले सूचनाहरू बाहिर ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी कम्पनी स्वयंकै भएको बताउँछन् ।
हस्तान्तरण प्रक्रिया के–कस्तो हुने सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले सबैको ध्यान असार ०७७ मा हुने खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको हस्तान्तरणमा केन्द्रित छ । उक्त आयोजनाको ५० प्रतिशत हिस्सा २५ वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ५० वर्षको उत्पादन लाइसेन्सको सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैले खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको हस्तान्तरण भोलिका दिनमा अन्य आयोजनाका लागि समेत नजिर बन्न सक्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, “खिम्तीले एउटा बाटो देखाउने विश्वास छ ।”
– सुरेशराज न्यौपाने
प्रकाशित: नेपाल
