– Nepal Electricity Authority and Korea Water Resources Corporation (K – water) preparing combined Report
– Korean Exim Bank and ADB will be the investment partner.
Nepal Electricity Authority and Korea Water Resources Corporation (K – water) preparing combined report on Upper Modi ‘A’ Hydroelectric project on the Joint Economic and Technical Report.
The investment structure for Upper Modi Hydropower Project (47 MW), to be developed in joint investment of NEA and the Korea Water Resource Corporation (K-Water), has already been approved by NEA.
K-Water will be responsible for making financial arrangements for the project and it says it will bring investment from the Asian Development Bank (ADB) and Export Import (Exim) Bank of Korea. The two institutions had signed Project Development Agreement (PDA) in April, 2011 and agreed to move the project forward within a year by forming a joint company. K-Water had agreed to invest 80 percent in the project and NEA 20 percent at the time but it has since rearranged the investment structure after the project did not turn out to be financially attractive following feasibility study. K-Water decided to reduce investment after the feasibility study, done jointly with NEA, showed that the generated electricity should be sold at a minimum rate of 8.50 cents or Rs 7.22 per unit to take loans at commercial interest rate.
प्राधिकरणको र के–वाटर संयुक्त प्रतिवेदन तयार गर्दै
कोरियाको एक्जिम बैंक र एडिबीको लगानी हुने
बाबुराम खड्का
काठमाडौं, ७ माघ- माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी जुटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर) संयुक्त आर्थिक एवं प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीमा लागेका छन् ।
एकीकृत आर्थिक एवं प्राविधिक प्रतिवेदन तयारपछि मात्र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्नेछ । यसअघि प्राधिकरणले तयार गरेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संयुक्त प्रतिवेदन तयार हुनेछ । यसमा लागत र केही प्राविधिक परिवर्तन हुन सक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सोही प्रतिवेदन परिमार्जन भई संयुक्त प्रतिवेदन तयार हुनेछ । उनका अनुसार आयोजनामा कोरियाली निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लगानी गर्दैछन् । दुवै बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् ।
प्राधिकरण र के–वाटरका प्रतिनिधिले अहिले आयोजना स्थलमा रहेर थप अध्ययन गरिरहेका ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी फेब्रुअरीको दोस्रो सातासम्म दुवै संस्थालाई मान्य हुने संयुक्त प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसपछि आयोजनालाई लगानी जुटाउन प्रयास हुनेछ । संयुक्त प्रतिवेदन तयारपछि आयोजनाको वास्तविक लागत तय हुनेछ ।
आयोजना बनाउन करिब साढे ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ( ७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यो नै आधिकारिक लागत नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ । आयोजनको जडित क्षमता ४७ मेगावाट हुनेछ । आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुन लागेको आयोजनाबाट वार्षिक २८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
दुवै संस्थाले आयोजनामा लगानी संरचना स्वीकृत गरिसकेका छन् । नयाँ लगानी संरचनाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको ६०, के–वाटरको ३० र १० प्रतिशत स्थानीय जनताको स्वामित्व हुुनेछ । वित्तीय व्यवस्था भएपछि संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ ।
के–वाटरले ३० प्रतिशत सेयर लगानीका साथै आयोजना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले एडीबी र कोरियाको एक्जिम बैंकबाट लगानी ल्याउनेछ । २०६८ चैतमा २ संस्थाबीच सम्झौता हुँदा के–वाटरको ८० र २० प्रतिशत लगानी प्राधिकरणको हुने उल्लेख थियो ।
के–वाटर र प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन–प्रतिवेदनले व्यापारिक दरमा कर्जा लिन विद्युत् खरिद–बिक्री (पीपीए) दर प्रतियुनिट न्यूनतम् ८.५ सेन्ट अर्थात् ७ रुपैयाँ २२ पैसा हुनुपर्ने देखाएपछि उसले लगानी घटाएको हो ।
प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीका लागि प्रतियुनिट ६.५ सेन्ट (५ रुपैयाँ ५२ पैसा)भन्दा बढी मूल्य तिर्न नसक्ने बताएपछि आयोजनालाई सहुलियत कर्जा आवश्यक भएको छ । के–वाटर कोरिया सरकारको कम्पनी भए पनि उसले सहुलियत कर्जा लिएर विदेशमा लगानी गर्न नपाउने एडीबीको प्रावधानका कारण यसमा नेपाल सरकारको सहभागिता आवश्यक भएको हो ।
नदीको बहावमा आधारित यो आयोजना पर्वत र कास्की जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको विद्यत्गृह स्याउले बजारमा हुने छ । अध्ययनअनुसार सुरुङको लम्बाइ ६ किलोमिटर हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पर्वतको डिमुवास्थित प्रस्तावित न्यु मोदी सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
आयोजनास्थलसम्म पुग्न ११ किलोमिटर लामो कच्ची बाटोको निर्माण भइसकेको छ । आयोजनको वातावरणीय अध्ययन कार्यसम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
Source : Karobar Daily
