काठमाडौँ, जेठ १८
लामो समयसम्म निजी क्षेत्रले हातमा लिएर आयोजनाको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि सरकारले सो आयोजनालाई आफ्नै हातमा लिएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएपछि स्थानीयस्तरबाट दबाव दिइएको छ। विसं २०६९ असोज २६ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत सो आयोजनाको स्वामित्व प्राधिकरणको हातमा आएको हो। आयोजनालाई सावर््ाजनिक निजी साझेदारी नमुनामार्फत तत्काल अगाडि बढाउनका लागि दबाब दिइएको र सरकारले सो प्रक्रियामार्फत पनि काम कारबाही अगाडि बढ्दैन भने स्थानीयस्तरमा नै सहकारीमार्फत आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिने माथिल्लो अरुण सरोकार समितिको भनाइ छ।
माथिल्लो अरुण सरोकार समितिका अध्यक्ष गोबापासाङ भोटेले सरकारलाई तत्काल आयोजना निर्माणको प्रक्रिया थाल्न दबाव दिइएको जानकारी दिए। सरकारले लगानी र अन्य स्रोत जुटाउन सक्दैन भने हामी स्थानीयवासी नै आयोजना निर्माणका लागि सक्षम छाँै, स्थानीयस्तरमा सहकारी गठन गरी स्थानीयको लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना निर्माण गर्ने सामर्थ्य आफूसँग रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीयवासीका तर्फबाट दबाब समूह नै बनाएर ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागलाई चरणबद्ध रुपमा दबाव दिइने उनको भनाइ छ।
आयोजनास्थल रहेको सङ्खुवासभामा र आसपासका जिल्लाबाट पनि लगानी जुटाउन सकिने प्रतिबद्धता आइरहेका सन्दर्भमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। “हामी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौँ, मात्रै सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहनुपर्छ” सरकोकार समितिका संयोजक भोटेले भनेे, “सधैँ आयोजनाको आसमा जनतालाई झुक्याउनु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले सो आयोजनाकेा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न आगामी दुई महिनाभित्र सार्वजनिक रुपमा टेन्डर आह््वान गरिने जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले आयोजनाको थप अध्ययनका लागि आगामी दुई महिनाभित्र सार्वजनिक टेन्डर आह््वान गरिने र प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ, प्रवेश मार्गको टेन्डर डकुमेन्ट निर्माणलगायत काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
परामर्शदाताको नियुक्ति साउनभित्रै नियुक्ति भइसक्ने जनाइएको छ। सो आयोजनाको प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो। सम्भाव्यता अध्ययनपछि आयोजना निर्माणका लागि अनुमति माग्दा प्राधिकरणले पाउन सकेको थिएन। निजी क्षेत्रले आयोजनाको लाइसेन्स मात्रै लिएर निर्माण नबढाएपछि सो आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारले गत साल मात्रै आफ्नो हातमा लिएको थियो।
सो आयोजनाका लागि सरकारले अघिल्लो वर्ष रु चार करोड छुट्टयाएको थियो। अनुमतिपत्र नभएका कारण गत वर्ष सो आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सो आयोजना निर्माण गर्दा कम स्थानमा मात्रै डुबाव हुने र कुल ३३५ मेगावाट विद्युत सहजै उत्पादन हुने बताइएको छ। आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रुपमा लिने गरिन्छ। आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन अमेरिकी डलर पर्छ भने एक युनिट विद्युत् उत्पादनको लागत मात्रै रु २.७४ पर्छ। विज्ञका अनुसार सो आयोजनाको क्षमतासमेत ७०० मेगावाट बनाउन सकिन्छ।
स्थानीय जनताको सेयर जुटाउन सकिने र प्राधिकरण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा मुलुकभरका नागरिकलाई लगानीका लागि आग्रह गरिने हो भने सहजै रुपमा सो आयोजनाको लागत उठ्न सक्ने बताइएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जस्तै सहज रुपमा सो आयोजना नेपाली जनताले नै निर्माण गर्न सकिने स्थानीयवासीको भनाइ छ। पछिल्लो पटक प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहँदा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणसँगै अनुमतिपत्र रहेकाले आयोजना सहज रुपमा अगाडि बढ्ने स्थानीयवासीको विश्वास रहेको सरोकार समितिका अध्यक्ष भोटेको भनाइ छ।
-रासस
