काठमाडौं, २६ मंसिर – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिजेल प्लान्ट जडानकालागि बोलपत्र पेस गर्ने समय १५ दिन थप गरेको छ । बोलपत्रमा भाग लिने तयारीमा रहेका कम्पनीहरूले थप समय मागेपछि विद्युत् प्राधिकरणले आगामी पुस १२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको हो । यसअघि बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति आज (बुधबार)सम्म निर्धारण गरिएको थियो ।
बोलपत्र पेस गर्ने तयारीमा रहेका १३ कम्पनीमध्ये एक दर्जनले समय थप गर्न माग गरेकाले १५ दिन समय थप गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रवन्धक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । उनले प्रस्तावक कम्पनीबाट प्रस्ताव आएपछि मात्र प्लान्ट सञ्चालनको मिति तय हुने जानकारी दिए । प्राधिकरणले तीन महिनामा प्लान्ट जडानको समय निर्धारण गरेको छ ।
बोलपत्र पेस गर्ने समय थप गरेपछि डिजेल प्लान्ट आउन ढिलाइ हुने भएको छ । यो वर्ष सुख्खायाम (मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैत) मा लोडसेडिङ घटाउन पहिलो चरणमा ३६ मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट खरिद गर्न बुधबारको समयसीमा तोकेर विद्युत् प्राधिकरणले गत कात्तिक २७ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ३६ मेगावाटको प्लान्ट ल्याउन ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्नेछ । डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत ३० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
प्राधिकरणले ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले अनुदान दिए प्राधिकरणले अर्को चरणमा ४४ मेगावाट क्षमताको प्लान्ट आयातको योजना बनाएको छ । ८० मेगावाट प्लान्ट सञ्चालन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नगरे आगामी माघ फागनुमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने भयावह अवस्था सार्वजनिक गरेपछि गत असोजको दोस्रो साता सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याई विद्युत् कटौती दैनिक १० देखि १२ घण्टामा सीमित गर्न डिजेल प्लान्ट ल्याउने योजना ल्याएको थियो । कार्ययोजनामा हालको माग पूरा गर्न २ सय मेगावाटको थर्मलप्लान्ट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
विद्युत् प्रणालीमा अहिले नै ५ सय मेगावाट विद्युत् कम छ । सुख्खायाम बढ्दै गएपछि बढेर ५ सय मेगावाट नाघ्ने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष बिजुलीको माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्नेछ । कुलेखानी बाहेकका सबै विद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षामा पूरा क्षमतामा सञ्चालन हुने तर सुख्खायाममा नदीहरूमा जलस्तर घटेपछि विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गरिवाट आउने गरेको छ ।
लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सिमित गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ, जसअनुसार तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्दा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
