नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४
पुस सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालक बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको बुधबारको इजलासले तीन सञ्चालक बर्खास्त गरी नयाँ सञ्चालक नियुक्त गर्ने ऊर्जाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाउनुपर्नाको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन ०४१ अनुसार सञ्चालक सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुअगावै तिनीहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणको सुधार चलाइरहेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ । बर्खास्तगीमा परेका सञ्चालकहरूले कार्यकारी निर्देशकलाई असहयोग गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले बर्खास्त गर्दा पनि अग्रवाल र मिश्र सर्वोच्चको आदेशबाटै पुनबर्हाली भएका थिए । यसपटक मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
अनधिकृत रूपमा बैठक बस्ने, त्यसरी बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, त्यस्तो बैठकको निर्णय र सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रचार गरी सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई काम गर्न अवरोध गर्ने काम गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
उनीहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि ऊर्जाले पदबाटै बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरुले छलफल नै नभएको विषयलाई ‘सञ्चालक समितिको विशेष निर्णय’ भन्दै सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरूलाई हटाएर ऊर्जाले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।
स्रोत:नयाँ पत्रीका
