फाल्गुन १३, २०७५
२७५१ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको पखाईमा
२३.५ मेगावाटको बलेफी आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले २०६७ पुस ८ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । तर, आयोजनाको हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस्तै, २०६८ असार १० गते पीपीए गरेको ९.७ मेगावाटको इङ्वा खोला जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ ।विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाहरूको संख्या १ सय २९ पुगेको छ भने क्षमता २ हजार ७ सय ५१ मेगावाट छ । साढे पाँच खर्ब लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनाका लागि स्वपुँजी (इक्विटी) बाहेक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माण भएका भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन नभएका आयोजनाहरूको संख्या र प्रस्तावित क्षमता बढी छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणाधीन आयोजनाको संख्या १ सय १४ र क्षमता २ हजार ५ सय १० मेगावाटमात्र छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी पछिल्लो समय वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको संख्या एकदम कम रहेको बताउँछन् ।
“पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको संख्या नै कम छ,” उनी भन्छन्, “महिनाको एक÷दुई आयोजनाले मात्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।”जलविद्युत्का विकासकर्ताले भने वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारणको रुपमा विद्युत् प्राधिकरणदेखि सरकारका झन्झटिलो प्रक्रिया र बैंकसम्मलाई कारक देखाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले लेऊ वा तिर (टेक एण्ड पे) मा पीपीए गर्नु र समयमै प्रसारणलाइन बनाउन नसक्नु नै यसको कारण भएको बताउँदै बैंकहरूले ऋण लगानी नगर्नु, लगानीयोग्य रकमको अभाव भन्दै बैकले लगानी गर्न ढिलाइ गर्नु, सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण उचित वातावरण नबन्नु लगायतका कारण निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी जुटाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए भएको र प्रसारण लाइनको ग्यारेण्टी नहुँदा बैकहरूले लगानी नगर्ने समस्या बढेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बैकहरूले पुँजीको अभाव छ भन्छन्, अहिले लगानीका लागि उचित वातावरण नभएर पनि समस्या छ ।” बैकर्सहरू भने पुँजी अभावको समस्याको कारणले केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन् । नेपाल वैकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ऋण लगानीनै नगरेको अवस्था नभएको तर ढिलाइ भएको भने हुनसक्ने बताउँछन् । बजारमा पुँजीको समस्या रहेको यथार्थ स्मरण गराउँदै उनी भन्छन्, “बैकहरूले लगानी गरिरहेकै छन्, रोकेका छैनन्, केही ढिलाइ भएको भने हुनसक्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले हालसम्म जलविद्युत्मा ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा अध्ययननै नभएका आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्नु तथा त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना लगायतसँग रहेको रकम उपयोग गर्नुका साथै आयोजनाहरूको टुंगो नलगाई १० प्रतिशतसम्म जनताको सेयर लिने जस्ता कदमले पनि निजी क्षेत्रमा लगानी जुटाउन हम्मे पर्दै गएको जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको बुझाइ छ ।सरकारले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने त्यसका लागि करिब ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ । तर, यसलाई कसरी लगानी जुटाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । हालको नेपाली बैकको अवस्था, भविष्यको प्रक्षेपणका आधारमा सरकार, बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाको रकम उपयोग गर्न सकेमा अझै ४० प्रतिशत अभाव हुने बैकरहरूले बताउँदै आएका छन् । हालै इप्पानले गरेको कार्यक्रममा १५ हजार मेगावाट मध्ये ८ हजार ९ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि करिब १८ खर्ब पुँजी संकलन गर्न सकिने अवस्था देखाइएको थियो भने बाँकी १२ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आवश्यक देखाइएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा लगानी जुटाउन हम्मे परेपछि निजी प्रवद्र्धकहरूलाई लगानी व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
कतिपय जलविद्युत्का विश्लेषकले भने स्वदेशी लगानीमै १५ हजार मेगावाट बनाउन सकिने बताउँदै यसका लागि विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् तर सबै अध्ययन सकेर पीपीए गरिसकेका आयोजनाहरू पनि लगानी जुटाउन नसकेर समस्यामा छन् । “विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले वातावरण बनाएकै छैन, स्वदेशी ऋण लिन समस्यै समस्या छन्,” एक जलविद्युत् प्रवद्र्धक भन्छन्, “सरकारले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर राजस्व त लियो, त्यसपछि आयोजना समयमै बनाउनका लागि कुनै सहजीकरण गरेको छैन, निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरेर सरकार र यसका निकाय आफै ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् ।” स्वदेशी लगानीमै ठूला ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा पीपीए भएका आयोजनाहरूकै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिँदा उचित वातावरण बनाउन नसके सरकारको १० वर्षे लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
भीम गौतम
स्रोत:कारोबार
