४३ जलविद्युत् आयोजनाले पुनर्कर्जा पाउने, होलान त संकटमुक्त ?

343

काठमाडौं । वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा समस्यामा परेको ४३ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाको उद्धार हुने भएको छ  । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेपछि निजीक्षेत्रबाट प्रवद्र्धित समस्याग्रस्त ४३ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाले राहत पाउने भएका छन ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्था गरे पनि सहुलियत दिनका लागि केन्द्रीय बैंकले छिट्टै कार्यविधि जारी गर्नेछ । खोलामा पानीको वहाव घटेर बिजुली उत्पादन कम, असमान विद्युत खरिद दर (पीपीए) प्रसारण लाइनबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली प्रवाह नहुनु जस्ता कारण आम्दानी घटेर लामो समयदेखि संकटग्रस्त भएका रुग्ण अवस्थाका जलविद्युत् आयोजनालाई केही हदसम्म ‘मल्हम’ लगाउने प्रयास भएको निजी ऊर्जा प्रवद्र्धक बताउँछन् । यी आयोजनाहरुले ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा पाउने छन ।

त्यतिमात्र होइन, विगतमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले उठाउँदै आएको महत्वपूर्ण मुद्दालाई सरकारले ढिलै भए पनि नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरेको छ । निजीक्षेत्रका अहिले १० मेगावाटभन्दा साना र रुग्ण अवस्थाका १५८ मेगावाट तीन दर्जन बढी आयोजनाले पुनर्कर्जा पाउने देखिएको छ । आयोजनाका लगानीकर्ताहरुले कोरोनालगायत कारण साना तथा लघु आयोजना समस्यामा परेको भन्दै विशेष पुनर्कर्जाको माग गर्दै आएका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई राहत दिन विद्युत नियमन आयोगमार्फत केन्द्रिय बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । उसको आग्रहलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालिन सह–सचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजना समस्याका सम्वन्धमा गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले साना जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि ऋणको साँवा, ब्याज र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्षम र राम्रा जलविद्युत् कम्पनीले पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले १० मेगावाटभन्दा साना र समस्याग्रस्त आयोजनलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने गरी समेटेको छ ।

यता, १० मेगावाटभन्दा साना कुन जलविद्युत् आयोजनाले कति समयावधिका लागि पुनर्कर्जा पाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ । पहिले जस्तो पुनर्कर्जाको अवधि ६/६ महिनामा नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था भएको इपानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन ।

‘सबै आयोजनाले पुनर्कर्जा पाए त राम्रै हुन्थ्यो तर, पहिले जस्तो ६÷६ महिनामा नविकरण गर्नुपरे हामीलाई गाह्रो हुन्छ’ उनले भने, ‘किनकी हाम्रो १२/१४ बर्षको ऋण हुन्छ । कसरी गर्ने भन्ने कुरा अझै बुझेका छैनौं । पहिलेका कुरा समाधान भएर आए ठिकै हुन्छ ।’

दीर्घकालीन रुपमा कम्तीमा ४/५ वर्षका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था भए राम्रो हुने उनको भनाई छ । बैंकले पैसा हुँदा एउटा व्यवहार र नहुँदा अर्को व्यवहार गर्न नहुने उनी बताउँछ । ‘पुनर्कर्जा दिने बैंकहरुले पनि आफुसँग पैसा हुँदा एउटा व्यवहार गर्ने नहुँदा अर्को व्यवहार गर्नु भएन’ उनले भने, ‘सबै समस्याग्रस्त साना जलविद्युत आयोजनाले यो सुविधा पाउनुपर्छ ।’

नीतिगत रुपमा निर्णय भएको कुरा कार्यविधि र निर्देशनात्मक व्यवस्था जारी भइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऊर्जा उद्यमी सुर्य अधिकारी बताउँछन । ‘समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाले पुनर्कर्जा पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था त भयो । तर, कार्यविधि र निर्देशनात्मक व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि आउनुपर्यो’ उनले भने ‘यसले साना जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य राम्रो देखिन्छ ।’

उनका अनुसार, सञ्चालनमा आएका साना जलविद्युत् आयोजनालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर राख्ने र त्यसले पनि आयोजनाको अवस्था सुध्रिएन भने विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ३ प्र्रतिशत ब्याजदर हुने गरी बैंकलाई र बैकले २ प्रतिशत ब्याज थपेर ऋणीलाई पुनर्कर्जा दिनेछ ।

‘राष्ट्र बैंकले पनि १ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा व्यवस्था गर्न सकिने छ भनेर भनिसकेको छ । हामी निकै आशाबादी छौं ।’ उनले भने, ‘जति जलविद्युत् आयोजना समस्यामा परेका थिए, ती आयोजनालाई पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो राहत दिएको छ ।’

यसअघि राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले भेटेर साना र समस्याग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुर्नकर्जा लगायतको व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरेका थिए ।

यो पनि हेर्नुहोस
१० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाले बैंकबाट पुनर्कर्जा पाउने

पुनर्कर्जाका लागि कुन–कुन जलविद्युत् आयोजना योग्य छन र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा नियमन विभागले गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।‘अहिले त खाली ‘पोलिसी’ तयार भयो । समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नीति बनायौं । तीमध्ये पुनर्कर्जाका लागि कुन–कुन जलविद्युत् आयोजना योग्य छन र, कसरी निर्धारण गर्ने नियमन विभागले गर्नेछ’ उनले भने ।

यता, रुग्ण अवस्थाका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्जीवन दिने गरी कार्यक्रम तथा प्याकेज ल्याउन निजीक्षेत्रका प्रवद्र्धकले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।

आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरुको संघर्ष समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएका थिए ।

त्यसअनुसार, विद्युत् नियमन आयोगले यसअघि राष्ट्र बैंकलाई साना तथा रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जाका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पत्र पठाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार, ४३ वटा आयोजनाको अवस्था हेर्दा ११ वटाले बैंकको ऋणको ब्याज र साँवा भुक्तान गरिरहेका, २ ओटा बैंकको ब्याज नियमित तर, साँवा किस्ता अनियमित भएका र २३ ओटा ऋणको ब्याज र साँवाको किस्ता दुवैको भुक्तान अनियमित भएका र ७ वटा बैंकको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको इपानले जनाएको छ ।

 

स्रोत :  क्यापिटल नेपाल