शुक्रवार, पुष १३, २०७५
नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमतिसँगै विद्युत् आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ । पाँच वर्षदेखि चर्चामा र दुई वर्षदेखि औपचारिक रूपमा छलफल अघि बढेको इनर्जी बैकिङमा दुई देशबीच सहमतिसँगै विद्युत् आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको हो ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सेन्स कमिटी–पिइसी)को १३ औं बैठकले दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “इनर्जी बैकिङका लागि तयार पारिएको निर्देशिकमा सहमति जुटेको छ, यसलाई दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तर्गतका सहसचिव र सचिव स्तरीय कमिटीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो कोसेढुंगा हो ।”
पीईसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारूप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाइ अन्तिम रूप दिएको छ । इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारूप समेटिएको निर्देशिकालाई आगामी जनवरीमा बस्ने दुई मुलुकबीचको सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट ‘वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ को बैठकले अनुमोदन गर्ने छ । यसअघि ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारूप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो । यो सहमतिसँगै बर्षामा बढी भएको बिजुली नेपालले भारतलाई र हिउँदमा अभाव भएको बेला भारतबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्नेछ । घटबढको आधारमा विद्युत् वापतको रकम एक अर्का देशलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
इनर्जी बैकिङमा सहमतिसँगै अब दुई वर्षभित्र दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान बराबर हुने देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा १९ अर्ब ३७ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, यसमा सहमति भएसँगै दुई वर्षभित्रै आयात र निर्यात बराबर हुने देखिएको हो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष २५८२ गिगावाट आवर विद्युत् आयात गरेको नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा इनर्जी बैकिङमार्फत निर्यात गरिएको ४ सय गिगावाट आवर निर्यात र १३०० गिगावाट आवर आयात गर्ने छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार चालू वर्षको बर्षादेखिनै नेपालले भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्ने देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ८ सय गिगावाट आवर, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ९ सय गिगावाट आवर र आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ७ सय गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात हुने देखाएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि दुई देशको आयात निर्यात इनर्जी बैकिङको आधारमा बराबर हुने उल्लेख गरेको छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अगाडि बढाउन सहमति
पीईसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालले सुरुका ५-७ वर्ष इनर्जी बुक गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताए । “लाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ५-७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारूप तयार हुने छ,” उनले भने, “हामीले इनर्जी बुक गरेको ५-७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत् लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत् निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।”
दुई मुलुकबीच विद्युत् आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानी योग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ५-७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो । “आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ”,प्रवक्ता अधिकारीले भने । पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशतमात्रै सेयर छ ।
बिजुलीको भाउ बढेन
भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका ल्याएको र त्यसको अन्तरवस्तुमा छलफलपछि मात्र विद्युत्को भाऊ तय गरिने सहमति पनि बैठमा भएको छ । सो अनुसार भारतका विभिन्न नाकाबाट आयात गरिएको बिजुलीको भाऊ नबढेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युत्को खरिद दरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्राधिकरणले पीईसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला टेक एण्ड पेका आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । भारतले केही दिन अघि मात्रै छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् आयातनिर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरिद दरकाबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । “नयाँ निर्देशिका आएको सन्दर्भमा पिइसीको सान्दर्भिकता हुने-नहुने लगायतका विष्यामा सम्बन्धित निकायहरूसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ”,उनले भने, “यसले हाल भइरहेको विद्युत् आयातलाई भने कुनै असर पार्ने छैन ।”
भीम गौतम
स्रोत:कारोबार
