एनईए इन्जिनियरिङले ३७ आयोजनाको अध्ययन गर्दै, १ हजार मेगावाट निर्माणको तयारीमा

2235

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भगिनी संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले धमाधम ठूला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाएको छ ।

३ वर्षको अवधिमा कम्पनीले ३७ आयोजनाको अध्ययनको गरिरहेको छ । तीमध्ये केहीको काम सकिए भने केहीको काम चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

यी आयोजनाको  अनुमानित लागत ७ खर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । परियोजनामा कम्पनीले अध्ययन तथा प्राविधिक काम गरिरहेको छ ।

१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सबै अध्ययन सकेर बोलपत्रको कागजात तयार भएको कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । उनले २ हजार मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णालीको अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिए ।

४८० मेगावाटको फुर्काेट कर्णाली, ४४२ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १०८ मेगावाटको जगदुल्ला र ४५० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुणको काम सम्पन्न हुने क्रममा छ । अरुणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम जारी छ ।

यसैगरी कम्पनीले १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको सुनकोसी– मरिन डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइनमा कम्पनी संलग्न छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानीको व्यवस्थापन भइसकेको परियोजनमा टनेल बोरिङ मेसिनसमेत प्रयोग गरिँदैछ ।

४०० केभी क्षमताको इनरुवा र हेटांैडा सबस्टेसनको काम चालू छ । किमाथाङ्का अरुणको सम्पूर्ण संरचना र प्रसारण लाइनको विस्तृत डिजाइनमा कम्पनीले गरेको छ ।

२० मेगावाटको रोल्वालिङ, २५ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार परियोजना, त्रिशूली थ्री बी रातमाटे २२० केभी प्रसारण लाइन, १०० मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं र कुशाहा–विराटनगर प्रसारण लाइनको टावर डिजाइन र त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाको मर्मतसम्भारमा समेत काम गरिरहेको शाक्यले बताए ।

‘हामीले १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन पूरा गरेर बुझाएका छौं’, प्रबन्ध सञ्चालक शाक्यले भने, ‘कोरोना भाइरसको जोखिम नभएको भए गत असारमा नै सबै काम सकिन्थ्यो ।’

यतिबेला सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका क्रममा छन् । विद्युत खरिद सम्झौता भएका आयोजनासमेत गरेर १० हजार मेगावाट हारहारीका आयोजना निर्माणमा जाँदै छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि झण्डै ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान छ ।
चालू आवमा झण्डै १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत थप गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । कोरोना महामारीले गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित हुने पुगेकाले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सोलु, कोसी, दोर्दी र काठमाडौैँ–मस्र्याङ्दी करिडोर सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

 

क्यापिटल नेपाल.