चालू वर्षको बजेटका अधिकांश ऊर्जा कार्यक्रम अधुरै

जेठ १५, २०७७

काठमाडौं: चालू आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समृद्धिको संवाहक क्षेत्र ऊर्जालाई बनाउने भन्दै धेरै लक्ष्यसहित आयोजनाको अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए । तर, अधिकांश पूरा हुन सकेनन् । चैतदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभाव परेपनि चैत्र अगावै सम्पन्न हुने कतिपय आयोजनाहरू पुरा हुन सकेनन भने घोषणा गरिएको  लक्ष्य पनि पुरा भएनन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) को बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समृद्धिको संवाहक क्षेत्र ऊर्जालाई बनाउने भन्दै धेरै लक्ष्यसहित आयोजनाको अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, अधिकांश पूरा हुन सकेनन् । चैतदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभाव परेपनि चैत्र अगावै सम्पन्न हुने कतिपय आयोजनाहरू पुरा हुन सकेनन भने घोषणा गरिएको  लक्ष्य पनि पुरा भएनन् । चालू वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिने घोषणा गरिएको थियो तर अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्भेक्षणले फागुनसम्ममा १ सय ४ मेगावाट उत्पादन भएको देखाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षणको क्रममा रहेका आयोजनासहित चालू वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन हुने देखिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, चालू वर्षभित्र सकिने भनिएका ४५६ मेगावाटको तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५६ मेगावाटको साञ्जेन लगायतका सम्पन्न हुने अवस्था थिएन ।

केही ठूला आयोजनाहरू सुरुवात गर्ने घोषणा पनि बजेटमा थियो तर त्यो पनि  कुनै सुरु हुन सकेनन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने कोरोना महामारीको कारण लक्ष्य हासिल प्राप्ति र धेरै आयोजनाहरू अघि बढाउन कठिन भएको बताउँछन् । “कोरोना महामारीपछि अधिकांश लक्ष्य प्राप्ति र आयोजनाहरू अघि बढाउन कठिन भयो,” उनी भन्छन् । चालू वर्षको बजेटले जलविद्युत्, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई  पूर्ण रूपमा अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने उल्लेख गरेको थियो तर त्यो योजना पनि सफल हुन सकेन । बूढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याएकोमा आधा मात्र खर्च भयो भने ठेक्का रद्ध भएकोले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्याएको ८ अर्ब ९० करोडमा धेरै खर्च हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेपनि अध्ययनको काम पूरा भएपनि निर्माणका लागि काम अघि बढेन । प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पुँजी जलविद्युत् विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशूली ३बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथांकालगायत १८ आयोजनाहरूको निर्माणबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ, निर्माण अघि बढीसकेका त्रिशूली ३ बी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनमा सर्वसाधारणलाई सेयरमा लैजाने गरी काम भएपनि अरुमा खास प्रगति नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गरिने उल्लेख भएपनि सोही काम पनि अघि बढेन ।
तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने सो आयोजना अहिले लगानी बोर्ड मातहत पुगेको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र चीनीयाँ कम्पनीले संयुक्त रूपमा अघि बढाउने भनेपनि खास प्रगति हुन सकेन । दूधकोसी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएपनि खासै अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । दुधकोशीमा विश्व बैकले लगानीका लागि इच्छुक देखिएपनि लगानी ढाँचा टुंगो लागेको छैन भने लगानी बोर्ड मातहत रहेको पश्चिम सेतीको पनि यस्तै अवस्था छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई दक्षिण एशियाका देशहरूको सहभागितामा अघि बढाउने भनेपनि खासै प्रगति नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नलगाढ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन समेत चालू वर्षमा पुरा हुन सकेन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, उत्तरगंगाको पनि खास कार्यक्रम अघि बढेन ।

बजेटमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएपनि अध्ययन भईरहेको आयोजनाको कुनै निर्माण विधि हुन सकेन । मन्त्रालयका अनुसार, ठूला आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउने भनिएको माडी र तमोर आयोजनाहरूलाई यही मोडेलमा अघि बढाउने भनिएपनि प्रारम्भिक काम मात्र सुरु भएको र ठोस कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । चालू वर्षमा ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरू निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

ढल्केबर सवस्टेशन असारसम्म चार्ज गर्ने गरी काम अघि बढीरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ तर लक्ष्य अनुसार अन्य प्रसारण लाइन पनि सुरु हुन सकेनन् । भारत जोड्ने बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय तथा चीन जोड्दे गल्छीदेखि केरुङसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने चालू वर्षमा उल्लेख छ तर दुवै अघि बढ्न सकेका छैनन् । भारत जोड्ने सो दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचाबारे दुवै देशबीच सहमति भएपनि यसले अन्तिम रूपमा पाएको भने छैन । चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचा समेत टुंगिएको छैन ।पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण सुरु गरिने भएपनि अझ सुरु हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन गरिने चालू वर्षको बजेटमा भनिएपनि यसको कार्यविधि समेत बन्न सकेन । आगामी वर्ष पनि पुरानैको निरन्तरता बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा ऊर्जाका अधिकांश कार्यक्रम र योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

चालू वर्षकै सरह करिब ८३ अर्बको बजेट सिलिङ आएपनि कोरोना महामारीपछि करिब २० प्रतिशत कटौती हुने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, चालू वर्षमा अघि बढेका करिब डेढ आयोजनाहरूको निरन्तरताका लागि बजेट आउनेछ ।विद्युत् उत्पादनको क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याउने, आगामी वर्षभित्र वाग्मती र गण्डकीका साथै २ र ५ प्रदेशमा तथा दुई वर्ष्भित्र १, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरि बजेट आउनेछ । नेपालको पानी जनताको लगानी अन्र्तगत माथिल्लो अरुण, तामाकोशी–५, दूधकोशी, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।