१० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत्

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका छन् । चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका दुई दलको संयुक्त घोषणापत्रमार्फत आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । घोषणापत्रमा ५ वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै, आगामी ३ वर्षमा काठमाडांै उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गरिने र बिजुलीबाट बञ्चित घरपरिवारहरूमा २ वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

घोषणापत्रमा उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यातका लागि विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती, नलसिंहगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी– ३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा अगाडि बढाइने बताइएको छ । जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । “जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने छ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष नीति बनाइने छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।” तीन वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने गठबन्धनको उद्घोष छ ।

घोषणापत्रमा पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र, वि.सं २०९९ मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने कार्यक्रम अघि सार्ने बताइएको छ । “आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने छ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छ ।”

काठमाडौं–तरार्ई द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८÷६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गर्ने, हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गर्ने लगायतका योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

५  वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्राउने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ । “१० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भिœयाउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति मार्गचित्र हुने गठबन्धनले जनाएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पुँजी निर्माणको प्रक्रिया कमजोर रहेको अवस्थामा सहकारी अभियानलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अगाडि बढाउने बताइएको छ ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जिवनस्तर उकास्दै १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनि गरिने बताइएको छ । दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउँदै सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने उल्लेख छ । यस्तै, कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । देशको सिङ्गो कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराउने, रासायनिक किटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्दै १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक  ५ हजार पु¥याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाइ ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था  गर्ने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि ५ हजार भत्ता दिने योजना पनि घोषणापत्रमा छन् ।  २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्रोत:कारोबार