ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत्् नियमन आयोग गठनका लागि आवश्यक आयोग नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत साउनमा संसदबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भदौ १९ मा प्रमाणीकरण गरिएको नियमन आयोगको ऐन–२०७४ अनुसार आयोग गठनका लागि आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै रहेको खरिद र विक्रीको एकाधिकारका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागमा रहेका धेरै अधिकार रहने आयोग गठनलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । “प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भएको छ, यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको ९१ दिनपछि ऐन सक्रिय भएको मानिन्छ र त्यसपछि पदाधिकारीहरूको चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।” उनका अनुसार, मस्यौदामा ऐनमा उल्लेख भए अनुसारका शुल्कहरू निर्धारणका साथै आवश्यक कर्मचारीहरूको नियुक्ति, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सर्तहरूको लागि नियमावलीमा व्यवस्था गरिन्छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेको मितिअनुसार अबको एक महिनाभित्र ऐन स्वतः सक्रिय हुनेछ । अबको एक महिनाभित्र विनियमावली निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नियमावली गठनका लागि मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित समितिमा संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव धर्मराज कुइँकेल छिट्टै नियमावलीको बनाएर आयोग गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘एक महिनापछि ऐन सक्रिय हुन्छ र त्यसपछि आयोग गठनका लागि पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग स्थापनापछि पीपीएमा एकरूपता, वेसिनवाइज जलविद्युत्् र प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राथमिकताका साथै नीतिगत स्पष्टता भई अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलविद्युत् नीति २०५८ साल आएपछि नियमन आयोग बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको १६ बर्षपछि र २०६५ सालमा विद्युत् नियमन आयोग विधेयकको मस्यौदा तयार पारेपछिको ९ वर्षपछि बल्ल ऐन निर्माण भएर अहिले नियमावली बन्ने चरणमा छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, निकासी, पैठारी वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्र्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । आयोगले उत्पादन, वितरण, खरिद, विक्री लगायतमा प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण बनाई निजी क्षेत्रलाई समेत एक्लै वा अन्य देशसँग मिलेर उत्पादन, वितरण, प्रसारण, खरिद, ह्विलिङ व्यापार लगायतमा खुल्ला गर्नेछ । आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार नियमन गर्न विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरणसंहिता बनाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, यसको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायम राख्न नियमन गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको भूमिका तथा दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।
स्रोत:कारोबार
