पुस २८, काठमाडौं । माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनामा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले करीब रू. १ अर्ब ५६ करोड (१८ करोड डलर) लगानी गर्ने भएको छ । सोसम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र जाइकाबीच माघको दोस्रो हप्ता सम्झौता हुने भएको छ । आयोजनाबारे माघ ११ र १२ गते जाइकासँग बैठक हुने र त्यही समयमा सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने गरी ऋण सम्झौता हुने मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले बताए । जाइकाका नेपालस्थित प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुयोसी कावाशाकीले पुस २६ गते अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलाई पत्र मार्फत ऋण सहयोग सम्झौता गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
आयोजना प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार ऋण सम्झौताले अब औपचारिकता लिने सम्भावना बढेको छ । ‘केही रकम अनुदानका रूपमा र बाँकी सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा दिने मनस्थितिमा जाइका छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आयोजनामा एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ले पनि करीब रू. १ अर्ब ३० करोड (१५ करोड डलर) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसैगरी यूरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले आयोजना निर्माणका लागि करीब रू. ४३ करोड ५३ लाख (५ करोड डलर) र अबुधाबी फण्ड फर डेभलपमेण्टले रू. ४३ करोड ५३ लाख (५ करोड डलर) ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । ‘त्यसबाहेक अन्य रकम नेपाल सरकारबाट जुटाइने छ,’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले जलाशय आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सरकारले सो ऋण प्राधिकरणलाई निर्माण अवधिसम्मका लागि वार्षिक १ प्रतिशत र निर्माण पूरा भएपछि रकम फिर्ता नहुञ्जेलसम्मका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज दरमा दिने तयारी गरिरहेको छ । दातृ निकायले प्राधिकरणको अवस्था अझ बिग्रिने भएकाले सोभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
तर, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच विनिमय दरमा हुने उतारचढावको लाभहानि कसले लिने भत्रे विवाद देखिएको छ । प्राधिकरणले विनिमय दरमा हुने उतारचढावबाट हुने लाभहानि सरकारले बेहोर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । तर, अर्थले पहिलेदेखि नै यस्तो लाभहानि प्राधिकरणले बेहोर्दै आएकाले अहिले बदल्न नमिल्ने बताएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावले प्राधिकरणलाई थप व्ययभार पर्ने हुँदा सरकारले बेहोर्ने गरी सम्झौता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गत बुधवार पत्राचार गरेको छ ।
आयोजना निर्माण भए ९० परिवार विस्थापित हुनेछन् । एडीबीको सहायतामा आयोजनाको विस्तृत ‘इञ्जिनीयरिङ’ अध्ययन भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१४ को शुरूसँगै थालनी भई सन् २०२० मा सम्पन्न हुनेछ । आयोजना सम्पत्र भएपछि वार्षिक ४८ दशमलव ४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने विस्तृत ‘इञ्जिनीयरिङ’ अध्ययनमा संलग्न प्राविधिकहरूले बताएका छन् । उत्पादित विद्युत् भरतपुर सबस्टेशन मार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडने योजना छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जाइकाको टोलीले २०६२ सालको अन्त्यतिर गरेको थियो ।
आयोजनाको लागत करीब रू. ३९ अर्ब (४ सय ५० मिलियन डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ‘तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीको’ नाममा छुट्टै कम्पनीसमेत गठन भइसकेको छ । तनहुँमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको क्षमता १ सय ४० मेगावाटको छ । यो आयोजना निर्माण भएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ ।
प्रस्तुति: अभियान
