संयुक्त उपकरण जडानमा लागत बाँडफाँट गर्न प्रवद्र्धकलाई प्राधिकरणको प्रस्ताव
जेठ ४, काठमाडौं । निजीक्षेत्रका आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ग्रीड कनेक्शनका लागि निर्मित सबस्टेशनहरूमा ठाउँको अभाव हुने देखिएको छ । एउटै क्षेत्रमा धेरैओटा आयोजना बन्दै जाँदा र सोअनुसार सबस्टेशनको सङ्ख्या र क्षेत्रफल कम हुँदा उत्पादित विद्युत् कसरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने भन्ने समस्या हुन थालेको हो ।
प्राधिकरण र आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)का क्रममा सम्बन्धित आयोजनाहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न अलग अलग कनेक्शन प्रणाली बनाउनुपर्ने सम्झौता हुँदै आएको छ । त्यसअनुसार प्रत्येक आयोजनाले सबस्टेशनभित्र आआफ्नो छुट्टै वे, ट्रान्सफर्मर र स्वीच गियरको व्यवस्था गरी उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सक्छन् । तर, सीमित क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका सबस्टेशनहरूमा आयोजनापिच्छे नै अलगअलग कनेक्शन प्रणाली राख्न ठाउँको समस्या हुने देखिएको छ ।
यो समस्या समाधानका लागि आफूहरू आवश्यक प्रक्रिया तय गर्न लागिपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । ‘निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई पनि भार नपर्ने र प्राधिकरण एक्लैलाई पनि मार नपर्ने प्रावधान लागू गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले संयुक्त उपकरण जडान गरी लागत बाँडफाँटको सम्भावना तय भएको छ ।’
सबस्टेशन उपकरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मङ्गलवार प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । त्यसमा निजीक्षेत्रका आयोजनाहरूबाट सबस्टेशनमा विद्युत् जोड्ने क्रममा भिन्नभिन्न परिमाणमा विद्युत् चुहावट हुने गरेको उल्लेख छ । ‘साथै प्राधिकरणले प्रत्येक प्रवर्द्धकहरूलाई छुट्टै ट्रान्सफर्मर र स्वीचगियर जडान गर्न लगाउँदा सबस्टेशनमा स्थान अभाव, उपकरण, नियन्त्रणमा जटिलता र सञ्चालन सम्भारमा समेत कठिनाइ आउने देखिएको छ ।’ छलफलको निष्कर्षमा लेखिएको छ ।
विद्यमान व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर र उपकरण प्रयोग गरी ग्रीड सबस्टेशनमा प्रयुक्त ग्रीड भोल्टेज लेभलभन्दा मुनिको भोल्टेजमा जडान हुने आयोजनालाई निश्चित शुल्क र चुहावट कट्टा गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक रहेको ठहर छलफलले गरेको छ । सोअनुरूप प्राधिकरणले ३३ र ११ केभी भोल्टेजका विद्युत् सबस्टेशनमा जोड्दाको हकमा आयोजनाले गर्नुपर्ने लगानी सिफारिश गरेको छ । आयोजनाहरूले एकमुष्ट भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट रू. २१ लाख (ट्रान्सफर्मर–रू. १८ लाख र स्वीचगियर–रू.३ लाख) पूँजीगत खर्चबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी यदि वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट रू. २ लाख ४५ हजार ७ सय भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘उक्त वार्षिक हिसाब गर्दा २० वर्षको उपयोगी अवधि मानेर डिस्काउण्ट फ्याक्टर १० प्रतिशत लिएर हिसाब गरिएको छ,’ सिफारिशमा भनिएको छ । यसरी गरिने कनेक्शनमा आयोजनाबाट आउने विद्युत् तल्लो भोल्टेज लेभलमा जोड्दा हुने प्राविधिक चुहावट (१ प्रतिशत) हिसाब गर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव रहेको छ ।
यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको छलफलमा सहभागी इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।
‘यसले प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै उपकरण राख्न पर्ने आर्थिक भार निकै कम गर्छ,’ उनले भने, ‘साना आयोजनाहरूका लागि यो शुल्क छूटको व्यवस्था हुन सके अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’ हाल प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेटको अभाव तथा अन्य विभिन्न कारणले भइरहेको ढिलाइले प्रवद्र्धकमा संयुक्त उपकरण जडान सम्बन्धमा पनि आशङ्का उत्पन्न गराएको छ । यस्तै अवस्था उपकरण जडानमा पनि कायम रहे आयोजनाहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गई लगानीकर्तालाई मार पर्न जानेछ ।
स्रोत:अभियान
