सुर्खेत, २६ असार ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सरोकार समन्वय समितिले आफूहरुका माग सम्बोधन विनै आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुन लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालनका लागि लगानी बोर्ड र माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआर कम्पनीबीच पिडिए संझौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
“स्थानीय समुदायका तर्फबट हामीले राखेका २० बुँदे सुझाव र मागहरुको बेवास्ता गर्दै लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए संझौता हुन लागेकाले विरोध गरेका हौं, सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर विसीले भने, ‘हाम्रा मागहरुको सम्बोधन नगरिए सञ्चालनमा अवरोध गछौं ।”उनले आयोजना सर्भेदेखि नै आफूहरुले उठाएका मागहरुलाई सरकार र निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेको बताए ।
विसीले आयोजनाबाट नेपालले लगानी विनै पाउने २७ प्रतिशत शेयरको सट्टा ऊर्जा निःशुल्क पाउनु पर्ने, यदि त्यसो हुन नसकेमा स्थानीयहरुलाई निःशुल्क शेयर दिनुपर्ने, आयोजना स्थलबाट नै स्थानीयहरुले विद्युत पाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतमाथिको उपयोग स्थानीयहरुको स्वामित्वमा हुनुपर्ने, रोजगारीमा स्थानीय समूदायको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने, आवश्यक जनशक्तिका लागि स्थानीयहरुलाई तालिम दिनुपर्ने, आयोजनाले डुवान र कटानमा पार्ने जङ्गल र कर्णाली नदीमा आश्रित समुदायको वैकल्पिक आयआर्जनको आधार तयार गरिनुपर्नेलगायतका मागहरु आफूहरुले राखेको बताए ।
प्रस्तुति: कारोबर सम्बाददाता
